घटना त्यही चितवनको हो । राजधानीसँगै जोडिएको एउटा गाउँ छ, धादिङको छेपाङ । त्यहीँको एउटा परिवारका सदस्य रवि रने सेढाइँ । उनी केही वर्षअघि मलेसिया गएका थिए । पत्नीले नारायणीको तीरमा विष पिएर आत्महत्या गरिन् । अहिले रवि रने भरतपुर कारागारमा कैदी छन् । मुद्दा हो, आत्महत्या    दुरुत्साहनको ।

उनलाई छोडिदिनुप¥यो भन्न जाने नेकपाका नेताहरूलाई चितवनका तत्कालिन एसपी (हाल सिआईबी) सुशीलसिंह राठौरले भनेका थिए, ‘हजुरहरूले जब कानुन नै यस्तो बनाइदिनुभएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ ! कानुनमै त्रुटी छ हजुर !’ कानुन पश्चदर्शी हुँदैन, अर्थात् भविष्यलाई हेरेर कानुन बन्ने होइन । समसामयिक सामाजिक संरचना, समस्या र निराकरणलाई लक्ष्यित गरी कानुन निर्माण हुने हो । अर्थात्, भविष्यमा कोही व्यक्तिले केही गर्ला र सेकौंला भनेर कानुन बनेको    हुँदैन ।

रवि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गए । मेहनतको मूल्य पत्नीलाई पठाइरहे । फर्किएर आउँदा रित्तै । आमाबाबुले पो खर्च गर्थे कि भनेर चितवन भण्डारा पिप्लेमा बसाइँ सरे । आफूले पठाएको रकमबारे पत्नीलाई सोधे, खोजे, जवाफ पाएनन् । अर्को सूचना आइलाग्यो । अनि फेरि पत्नीलाई सोधे, ‘म विदेशमा हुँदा, तिमी त पिल्स खान्थ्यौ रे नि नानु ?’ त्यही कुराले पीडा भएर नारायणीको तीरमा पत्नीले आत्महत्या गरिन् । कुरा सामान्य हो– पतिले पत्नीलाई मनमा लागेको आशंका सोध्नु । उनलाई मर्न जाऊ भनेको त होइन । तर, रवि चैतदेखि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको पुर्पक्षअन्तर्गत कारागारमा छन् ।

यही कानुनको कारण धादिङका सांसद भूमि त्रिपाठीमाथि अर्को तनाव छ । नुवाकोटका २२ वर्षीय समिर श्रेष्ठ २२ दिनको प्रहरी हिरासतबाट अस्ति सोमबारदेखि धादिङ जिल्ला कारागार चलान भएका छन् । मुद्दा उही हो, आत्महत्या दुरुत्साहनको । धादिङबेसी बजार, नीलकण्ठ नगरपालिकाको पुछारमा बस्ने लक्ष्मी श्रेष्ठसँग फेसबुकमार्फत चिनाजानी भयो । नुवाकोट बस्ने बाबुआमाले फेसबुकमा चिनेको कहाँ हुन्छ, केटी हेरौँ भने । केटीले जान मानिनन् बरु एकदिन एक हातमा विष, अर्को हातमा मोबाइल बोकेर ‘मलाई भेट्न आउने भए आऊ, नत्र मर्छु’ भनिन् । केटाले ‘मरे मर’ भनेर म्यासेज लेखे । युवतीले विष निलिन् । त्यही म्यासेजलाई प्रमाण मानेर अस्ति भदौ १६ गते धादिङ जिल्ला अदालतका श्रीमान् देवेन्द्र पौडेलले (घर झापा) युवकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएका छन् ।

कानुनहरू कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने हुँदैन । कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसले छुँदा निरपेक्ष रुपमा छुनुपर्छ । आत्महत्याको परिस्थिति कसले सिर्जना गर्यो, उक्साहट, दबाब र परिस्थिति सिर्जना, अर्थात् प्रभाव छ कि छैन ? यो बुझ्नुपर्छ । आत्महत्याको कारण र घटनाको सामाञ्जस्यता छ कि छैन भनेर पनि पहिचान हुनु जरुरी छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आउनुअघि यस्तो व्यवस्था नै थिएन । वास्तविक समस्या हो, तराईको । दाइजो नल्याएबापत बुहारीहरू मर्न थाले । सासू, आमाजू, नन्दहरूले घर भित्रिएकी नयाँ बुहारीलाई ‘तँ मर्, छोराले अर्कीे ल्याउँछ । कि दाइजो ल्या’ भन्ने गरेपछि ठूलो सामाजिक समस्या खडा भयो । कोही आगोमा जलेर, कोही पासो लागेर, कोही खोलामा हाम्फालेरदेखि अनेक प्रकारका आत्महत्या हुन
थाले । घरेलु हिंसाका कारण हुने आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मनशाय कानुनको थियो । अर्को पनि अवस्था छ– प्रेमी–प्रेमिकाले सँगै मरौँ भन्ने, एउटाले चलाखीपूर्वक बिष पिए जस्तो गर्ने र अर्को बाँच्ने । कपट वा मार्ने मनशायका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

दक्षिण एशियामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकापछि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको व्यवस्था नेपालमा भएको हो । बेलायतको सिभिल कोडअन्तर्गत यस्ता कानुनहरू त्यहाँ बनेका हुन् । ती देश बेलायतको उपनिवेश भएका बेला जारी भएका थिए । भारतमा त आत्महत्यालाई नै कसुर मान्ने प्रचलन छ । आत्महत्याको क्रममा कोही बाँचेर आए पनि मुद्दा चल्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादु्र कार्की नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा यो कुरा थियो । तर, कानुन बनेर आउँदा काट्कुटमा पर्यो र दुरुत्साहनबापत कारवाहीको प्रावधानमात्र हालियो ।

• जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार