मन भण्डारी
नेपालगञ्ज/लामो समयको अन्तरालपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसंगै मुलक संघीय संरचनामा गई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि ३ वटा सरकार संचालनमा छन् । ३ सरकार मध्ये स्थानीय सरकारलाई सबै भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न सरकार मानिएको छ । स्थानीय सरकार बनेसंगै पहिलेको तुलनामा धेरै अधिकारहरु स्थानीय सरकारमा आएका पनि छन् । जिल्ला तथा केन्द्रबाट प्रवाह हुने धेरै सेवाहरु स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुदै आएकोछ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार भन्ने गरिन्छ ।
बिभिन्न अधिकार स्थानीय सरकारमा आएसंगै स्थानीय तहका कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा मद्धत गर्ने बिभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यबिधि तथा कानुनहरु बनाउने स्थानीय सरकारलाई अधिकार छ । स्थानीय सरकाले पाएको अधिकारको पालना गर्दै बाँकेका स्थानीय तहहरुले बिभिन्न नीती, नियम ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरु बनाएका छन् । बिभिन्न विषयमा प्रशस्त मात्रामा कानुनहरु बनाएका स्थानीय तहमा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि महत्वपुर्ण मानिने सुशासन नीति भने कुनै पालिकाले बनाएका छैनन् । त्यतिमात्रै नभइ सामाजिक जवाफदेहिताका औजार कार्यान्वयनका लागि समेत बाँकेका स्थानीय तहले कुनै कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्र्तगत (ख) मा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्वन्धी सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमूक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सुशासन ऐन, २०६४ र सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी सहभागीतामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ मा हरेक स्थानीय तहहरुले सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको कार्यान्वयनका लागि छुट्टा, छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
हरेक स्थानीय तहमा सुशासन नीति तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजार सम्बन्धि कार्यविधि बनाउनुपर्ने कानुनी प्राव्धान भएपनि बन्न नसकेको स्थानीय तहहरु बताउँछन् । बाँकेका ८ स्थानीय तहमध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाहेक अरु कुनै पालिकामा सुशासन समिति समेत गठन भएका छैनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा सबै स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २६ वटा कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अन्य बिभिन्न विषयमा प्राप्त मात्रामा ऐन तथा कानुनहरु बनाएको उप—महानगरपालिकाले सुशासन नीति भने बनाउन नसकेको नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाकी उप—प्रमुख उमा थापा मगरले बताइन् । नीति, नीयम् निर्देशिका तथा कानुन बनाउनु मात्रै सबै कुरा होइन — थापाले भनिन् —“बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै समस्या छ, संख्यात्मक रुपमा कानुन बनाउनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
कोहलपुर नगरपालिकाले हाल सम्म ३० वटा भन्दा बढी कानुनहरु बनाइसकेको भएपनि सुशासन नीति सामाजिक जवाफदेहिताका औजारसंग सम्बन्धित कुनै कार्यबिधि तथा निर्देशिका नभएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । २१ वटा बिभिन्न विषयका कानुन बनाएको राप्ती सोनारी गाउँपालिमा पनि सुशासन नीत तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारसंग सम्बन्धित कुनै कार्यबिधि नबनेको प्रमुुख प्रशासिकय अधिकृत बिरेन्द्र माझीले बताए । जुन कानुन आवश्यक छ, त्यही बनाउँदै अघि बढ्यौं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माझीले भने—सामाजिक जवाफदेहिता, पारदर्शीता तथा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि नीति र कार्यबिधि आवश्यक भएपनि नीति तथा कार्यबिधि निर्माणमा ध्यान जान सकेन ।
२४ वटा कानुन बनाएको बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि सुशासन नीति बनाएको छैन । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख ऋषिराज गौतमले नयाँ संरचना र विज्ञ जनशक्ति नहुँदा काम गर्ने क्रममा आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै जाँदा सुशासन नीति बन्न नसकेको बताउदै अव बन्ने क्रममा रहेको बताए । २५ वटा बिभिन्न कानुन बनाएको खजुरा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिल बहादुर पौडेलले सुशासन नीत बनाउन पालिकाको ध्यान नगएको बताए । गाउँपालिकाले नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएको बताउदै भने —“सार्वजनिक सुनुवाईको समेत कार्यबिधि बनेको छैन, पुरानै कार्यबिधि अनुसार गरिरहेकाछौं ।”
स्थानीय तहका काम कार्बाही तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन सुशासन नीत तथा सामाजिक जवाफदेहीताको औजारको प्रयोग महत्वपुर्ण भएको भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको अढाइ बर्ष सम्म सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिताको औजारहरुको कार्यान्वयन गर्न कुनै कार्यबिधि बनाउन नसक्दा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको बिभिन्न आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अन्य बिभिन्न विषयमा सबै स्थानीय तहहरुले प्राप्त मात्रामा कानुनहरु बनाएको भएपनि सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिता प्रबद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यबिधि बनाउन स्थानीय तहको ध्यान जान नसकेको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीको भनाइ छ । अन्य बिषयमा कानुनहरु बनाई राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेका स्थानीय तह सुशासन नीति बनाउन चुकेको सुशासन अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
