– नमस्कार शाह –

देश संघियतामा जानै लाग्दा देशैभर आन्दोलनको आगो बल्यो—प्रदेश राजधानी, सिमाँकन, नामाँकनका नाममा । सबैलाई आआफ्नो ठाउँमा राजधानी चाहिने । नेपालगञ्ज वासीलाई पनि राजधानी नेपालगञ्जनैं नचाहिएको होईन, चाहिएको थियो तर नेपालगञ्ज राजधानीका बिषयमा तातेन, कारण धेरै थिए । प्रमुख कारण, सहजै नेपालगञ्ज राजधानी हुन्छ भन्ने उच्च आत्मबिश्वास र अर्काे नेपालगञ्जलाई राजधानी बनाउनु पर्दछ भनेर अगुवाई गर्ने राजनीतिक नेताहरुको अभाव थियो । झिनो आवाज अखण्ड मध्यपश्चिमका नाममा उठेपनि समग्रतामा समयमा यो बिषय उठाननैं भएन । जब पदसँग साटेर नेताहरुले ५ नम्वर प्रदेशको अस्थाई राजधानी बुटवल बनाए । सारा कार्यालयहरु ५ नम्वर प्रदेशको राजधानी बुटवल र ६ नम्वर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत रातारात   सरे । जव बुटवल ईतरका नेता र व्यक्तिहरुबाट नेपालगञ्ज हेपिन थाल्यो, हरेक कुरामा नेपालगञ्जलाई पछाडी पार्न थालियो बल्ल नेपालगञ्जिया र बाँकेवासीको चेत खुल्यो ।

प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत सातमध्ये चार प्रदेशले नामाङ्कन र सीमाङ्कन टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीका बारेमा प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ ले नामाँकन र सिमाँकन टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रदेशक ५ को राजधानी कुनै पनि हालतमा नेपालगञ्ज नहुने पक्का भएपछि बाँके र बर्दियाबासीहरु कर्णाली प्रदेशमा गाभिन तयार भएका छन् । जसका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाको पहलमा समिति नै गठन भएर अभियान थालिए पछि यो बिषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ ।

समितिले प्रदेश ५ बाट दुवै जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा लबिङ सुरु गरेको छ । तथापी प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधानिक जटलिता रहेको छ । संविधानको धारा २७४ मा टेकेर सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिन्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो र जटिल छ । धारा २७४ को उपधारा २ मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ, यद्यपि उपधारा १ लाई भने संशोधन गर्न नसकिने भनिएको छ । उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।

उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा उल्लेख छ । उपधारा ४ मा ‘सीमाना परिवर्तन तथा प्रदेशका अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रावधान तोकिएको छ । ‘उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ । सोही उपधारामा भनिएको छ, ‘तर कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने छ ।’

संबैधानिक जटिलता भएपनि संसोधनको प्रकृयामा जाँदा अर्काे प्रदेशमा गाभिन असहज नहुने कानुन व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । जसरी ५ नम्वर प्रदेशको संरचना बनाईयो, त्यो संरचनाको पुछारमा बाँके र बर्दिया छन् । बाँके र बर्दियाका लागि कुनै पनि हिसावले बुटवल पायक पर्दैन । हरेक दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेशसँग यी दुई जिल्लाको सम्बन्ध छ । तत्कालीन पश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्रमा रहेका बुटवल, पोखरासँग बाँके र बर्दियाको कहिले सरोकार रहेन । बुटवल भन्दा काठमाण्डौं बाँके र बदियालीका लागि सहज छ । सबै कारणले कर्णाली प्रदेशमा बाँके, बर्दिया मिसिदा फाइदा छ भने कर्णाली प्रदेशका लागि पनि बाँके, बर्दिया मिसिदा फाइदा हुन्छ । बाँके र बर्दिया बिना कर्णाली प्रदेश अपुरो र अधुरो छ । सबै प्रदेशमा भन्सार छ, कर्णाली प्रदेशमा भन्सार छैन । बाँके र बर्दियासँग कर्णालीसँग गाभिने बित्तिकै भन्सारमा यो प्रदेशको पहुँच हुन्छ । अर्काे तर्फ प्रदेश दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन सँग जोडिन्छ । बाँके, बर्दियामा प्रयाप्त मात्रामा रहेका उद्योग, धन्दा, कलकारखाना, बिमानस्थल, कर्णालीको पानी, फलफुल, पर्यटन, जडिबुटी प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना समेत यी दुई जिल्ला गाभिदा सम्भव हुन्छ ।

५ नम्वर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल भएपछि नेपालगञ्जका सयौंसरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु सरेर गए । जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयहरुलाई पर्यो, दुरिका हिसावले बुटवल कुनै पनि हालतमा पहुँचयुक्त हुँदैन । नेपालगन्ज साविकको मध्य र सदूरकै ठूलो सहर हो, कर्णालीसँग गाभिदा यो शहर अझ बिकसित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सुर्खेत जाने बाटो देउराली र हर्रेमा सुरुङको बाटो बनाउने योजना अगाडी बढिरहेको छ । त्यसबाट सुर्खेत पुग्नका लागि बाँके र बर्दियालीलाई दुई, तीन घण्टा पनि लाग्नेछैन । तथापी बुटवल जानका लागि कम्तिमा ६, ७ घण्टा लाग्छ ।

हरेक दृष्टिकोणले बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभिनुको बिकल्प छैन । हिमाल, पहाड, तराई, पहाडी, मधेसी, मुस्लिम बसोवास गर्ने प्रदेशको रुपमा कर्णाली रहनेछ । यी दुई जिल्लालाई कर्णालीमा गाभ्नका लागि व्यापक रुपमा आन्दोलन गर्न भने जरुरी छ । जनताको बलमा व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएको हामीले देखिरहेका छौं । आन्दोलनबाटै सबै प्रदेशको कुरा टुंगो लागेको कुरा कहिँ कतै छिपेको छैन । यो अपायक परेका दुई जिल्लालाई पायक परेको ठाउँमा गाभ्ने निर्णय गर्न असाध्यै गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन । त्यसका लागि सबैको ईच्छा शक्तिको खाँचो छ । पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगाएतका नेताहरुले समेत यो कुरा उठाईरहेका छन् ।

नेपालगञ्ज देशकै ४, ५ वटा शहरहरु मध्ये गणना हुने शहर हो तर प्रदेश ५ मा रहँदा अहिले नेपालगञ्ज चौथो, पाँचौं प्राथमिकतामा छ, कर्णालीमा जाने बित्तिकै यो पहिलो र प्रमुख शहर हुनेछ । बाँके, बर्दियामा झण्डै ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु कर्णाली प्रदेशका छन् । हरेक दृष्टिकोणले बाँके र बर्दियाको कर्णालीसँग सम्बन्ध छ ।

प्रदेश नं. ५ को आसन्न प्रदेशसभा बैठकले स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने सम्भावना बढिरहँदा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिले नेपालगन्जलाई पूर्णत उपेक्षा गरे पछि ‘कर्णालीमा गाभिने’ निर्णय यस क्षेत्रले गरेको हो ।
मानव सभ्यता र संस्कृति संग जोडीएको कर्णालीमा यी दुई जिल्ला गाभिँदा प्रदेश जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुडी, भेषभूषा, भाषा संस्कृतिले भरिपूर्ण हुने बिश्वास लिन सकिन्छ ।