मन भण्डारी
नेपालगञ्ज/कोरोना भाइसर (कोभिड १९) को कारण विश्वनैं आतंकित छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वभरी महामारीको रुप लिएपछि अहिले नेपाल पुरै लक डाउनको अवस्थामा छ । लामो समयको लकडाउनको प्रत्यक्ष मर्कामा ज्याला मज्दरी काम गरेर जीवन यापन गर्ने नागरिकहरुका साथै बिपन्न बर्गका व्यक्तिहरु परेका छन् । दैनिक मज्दुरी काम गरेर कमाएको पैशाबाट छाक टार्दै आएकाका बिपन्न बर्गका व्यक्तिहरुलाई अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ–धौ भएको छ ।
भाइरसबाट सतर्कता अपाउन बाँके जिल्लाको स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारहरुले बिभिन्न तयारीका साथमा काम गरिरहेका छन् । सुरुवातको दिनहरुमा क्वारेन्टाइन निर्माण, प्रचार प्रसार, केहि आवश्यक सामाग्री वितरणको काम गरेका बाँके जिल्लाका स्थानीय तहहरु यति वेला बिपन्न मज्दुरहरुलाई राहत वितरण गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । कतिपय स्थानीय तहरुले राहतको आवश्यक्ता भएका ब्यक्तिहरुको तथ्याँक संकलन गरिरहेका छन्, कतिपय राहत वितरण गर्ने कार्यमै जुटिसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तह योजना बनाउदै छन् । बिभिन्न स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो किसिमले राहत वितरण गर्ने योजना बनाएका छन् । स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहतमा अनियमितता हुने आशंंका पनि गरिदैछ ।
गाउँपालिकाबाट वितरण गरिने राहतमा अनियमितता हुन नदिन र गलत ब्यक्तिहरुले राहत पाउनबाट रोक्नका लागि खजुरा गाउँपालिकाले राहत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड बनाएको छ । बिहिबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई वितरण गरिने राहत सम्बन्धि मापदण्ड– २०७६ तयार गरेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले बताए ।
कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई दैनिक जीवन यापनका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलव्ध गराउने गरि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खजुरा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको बैठकले मापदण्ड तयार गरि स्विकृत गरिएको अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।
राहत वितरणका लागी वडा कार्यलयले तथ्याँक संकलन गर्ने, जनप्रतिनिधिको तयार गरिएको उक्त अभिलेखका आधारमा चुलो नबल्ने अवस्थामा रहेकाहरुका लागि राहत वितरण गरिने उक्त मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
राहत वितरण मापदण्डमा पसलबाट ग्राहकको घर सम्म सामान ओसारपसार गर्ने श्रमिक, पर्यटक भरिया, निर्माण सामाग्री भरिया तथा सवारी साधन नचल्ने बाटोमा आवश्यक बस्तुहरु ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, ट्रक, ट्रिपर भ्यानबाट सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक, अन्य व्यक्तिको खेतवारीमा दैनिक ज्याला लिने गरी काम गर्ने कृषी मजदुर, आफ्नो नातेदार बाहेकको व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाई शिशु तथा जेष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्ति, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा ईटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर, निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्पर लगाएतका मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
यसैगरी नाङलो पसले, पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेला, भाडा तथा साइकिलमा सामान विक्री वितरण गरी गुजारा गर्ने तथा अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गर्ने मजदुर, देहायका यातायात मजदुर, अन्य व्यक्तिका मालवाहक सवारी तथा डेलिभरि भ्यान चलाउने सवारी चालक, सहचालक, दैनिक ठेक्का वा ज्यालामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाउने सवारी चालक, रिक्सा तथा ठेला गाडा चालक, सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्ने ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर, अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, कार्पेट टेलरिङ्ग गलैचा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लगाएतका ब्यक्तिहरुलाई वडा कार्यालयबाट अभिलेख तयार गरी राहत उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ ।
कुनै आग्रह पुर्वाग्रह नराखी हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा रहेका श्रमिक तथा अति विपन्न असाहयहरुका लागी राहत वितरण गर्न र तथ्याँक संलन गर्न वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।
गाउँपालिकाले एकद्धार प्रणाली अन्तरर्गत राहत वितरण गर्ने बताउँदै अध्यक्ष कक्षपतिले २५ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल वितरण गरिने बताए । २ जना सम्मको परिवार भएको घरधुरीलाई यो राहत प्याकेजको आधा र २ भन्दा बढी परिवार हुने घरधुरीलाई पुरै प्याकेज वितरण गर्ने गरि मापदण्ड तयार गरिका छौं– कक्षपतिले भने ।
वडा कार्यालय मार्फत वितरण गरिने राहतको अभिलेख र प्रतिवेदन सम्बन्धि वडा कार्यालयले गाउँपालिकामा र गाउँपालिकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजिकरण विभाग र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
