बाँके/बाँके स्थित मानव अधिकारकर्मीहरुले मानव अधिकारका सवालमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बाँकेका बिभिन्न पालिका, क्वारिन्टिन लगाएतको अनुगमन गरिसके पश्चात संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

लकडाउनका कारणबाट विपन्नताको अबस्थामा वाँचिरहेका नागरिकहरुको अवस्था, लकडाउन पश्चातको मानव अधिकारको अवस्था, नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार, उपभोक्ता, खाद्य अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास, बितरण भईरहेको राहत लगाएतका बिषयहरुमा अनुगमन गर्नका लागि बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा जिल्ला स्थित मानव अधिकारवादी संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा मानव अधिकार निगरानी समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै बाँके जिल्लामा २०७६ चैत्र २६ गते देखि मानव अधिकार अनुगमन भईरहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गर्दै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारी तवरबाट भएका पहल, प्रयासहरुको उच्च मुल्याँकन गर्दै प्रशंसा गरिएको छ ।

बिज्ञप्तीमा बांके जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा बनाईएका क्वारेन्टिनहरु कतिपय राम्रो भएता पनि अधिकाँश सरकारी मापदण्ड बमोजिम व्यवस्थित हुन नसकेको, क्वारिन्टनमा आधारभुत नियमित स्वास्थ्य जाँच नभएको, खाना गुणस्तरिय नभएको, शौचालय व्यवस्थित नभएको, दुर्घन्धित भएको, नियमित रुपमा आवश्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सामाग्रीहरुको उपलब्धता नभएको पाईएकाले सरकारी मापदण्ड बमोजिम आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्ज लगाएतका कतिपय क्वारिन्टनमा शारिरीक दुरी कायम हुन नसकेको, भारतबाट आएका नेपाली र नेपालबाट भारत फर्किन लागेका भारतियहरु एउटै क्वारिन्टिनमा रहेकाले यसबाट जोखिम हुन सक्ने भएकाले सो को उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै बिज्ञप्तीमा राहत बितरण सरकारी मापदण्ड र कार्यबिधि बमोजिम हुन नसकेको, राहत बितरण पारदर्शी नभएको, स्थानीय तह बीच एक, आपसमा समन्वय नभएको, लक्षित बर्गले राहत पाउन नसकेको, राहत सामाग्री खरिद गर्दा आवश्यक प्रकृया अवलम्वन नगरेको गुनासो प्राप्त भएकाले कार्यबिधि र मापदण्ड बमोजिम राहत पारदर्शी तरिकाले लक्षित बर्गलाई उपलब्ध गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

राप्तीपारी खुल्ला सीमा क्षेत्रका कारण नाका सीलका बीच भारत तर्फबाट ब्यक्तिहरु आउने क्रम नरोकिएको पाईएकाले यस तर्फ तत्काल ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तीमा भनिएको छ— नेपालगञ्ज शहर लगायत ग्रामीण भेगमा दैनिक उपभोग र खाद्य सामाग्रीको अभाव शुरु हुन थालेको साथै खाद्य सामाग्रीको मुल्य बृद्धि भएकाले कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तह अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नभएको, आवश्यक औषधीको अभाव रहेको, दरवन्दि अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव रहेको, कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको निर्देशनलाई समेत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पालना नगरेको, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नियमित हुन नसकेको, कतिपय स्थानमा बर्थिंङ्ग सेन्टर सुचारु हुन नसकेको, बालबालिकाहरुलाई दिईने नियमित खोप सेवा सञ्चालन हुन नसकेको पाईएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी र नियमित बनाउनु पर्ने तर्फ सम्बबद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं —बिज्ञप्तीमा भनिएको छ— राहत बितरण, क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन लगायतका बिषयमा लैंगिक सम्बेदनशिलतामा ध्यान दिएको नपाईएकाले यस तर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

बिभिन्न ठाउँहरुमा स्थानीय तह, स्थानीय वासीहरुले सडक आवागमनमा बाधा पुग्ने गरि बाटो अवरोध गरेको पाईएकाले सम्वन्धित निकायहरुलाई तत्काल सडकको अवरोध हटाउन माग गर्दै अधिकारकर्मीहरुले सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगाएतलाई पिपिई लगाएत स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको अभावका बावजुत पनि काम गरिरहेको पाईएकाले सो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

मल, खाद तथा बिउ, बिजनको अभाव देखिएकाले तत्काल सो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उल्ल्ेख गर्दै बिज्ञप्तीमा स्थानीय उत्पादनका तरकारीहरु बिक्रि, बितरण हुन नसकि खेर गईरहेको तर भारतबाट दिनहुँ तरकारी भित्रिई रहेकाले यस तर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जस्तो सुकै बिषम परिस्थितीमा पनि आम नागरिकको आधारभुत मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने भएकाले यस तर्फ सम्वन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तीमा राज्यलाई आवश्यक परेका बेला प्रत्येक नागरिकले सेवा गर्नु पर्ने कर्तब्य र दायित्व पनि भएको हुँदा अधिकार माग्दा कर्तब्य नभुल्न आम नागरिकमा अपिल गरिएको छ ।

जाजरकोट निवासी एक अशक्त, बिरामी नेपाली नागरिक भारतको रुपैडिया स्थित प्रेम सेवा चिल्ड्रेन्स होम परिसरमा अलपत्र अवस्थामा रहेकाले निजलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाई यथासिघ्र उद्धार गरी नेपाल ल्याउन स्थानीय प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दै बिज्ञप्तीको अन्तमा भारतका बिभिन्न ठाउँहरुबाट नरैनापुर नाकाबाट नेपाल प्रबेश गरेका नेपाली नागरिकहरुलाई पुनः दशगजामा व्यवस्थापन नगरि अलपत्र अवस्थामा छाडिएको जानकारी गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट प्राप्त भएकाले सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालत नेपालगञ्जले आफ्ना नागरिकहरुलाई देश भित्र ल्याई व्यवस्थापन गर्न आदेश समेत भईसकेको सन्दर्भमा उक्त नागरिकहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

बिज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्य, अध्यक्ष, बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, नेपालगञ्जका अध्यक्ष मोहम्मद अयुब सिद्धिकी, फियान नेपालका क्षेत्रिय संयोजक तथा मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, गैसस महासंघ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह, अधिकारकर्मी बसन्त गौतम, रबिन्द्र कर्ण, मानव अधिकार एलाईन्स बाँकेका अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, नेपाल मानव अधिकार संगठन, बाँकेका अध्यक्ष, प्रहलाद बहादु कार्की, थर्ड एलाइन्स नेपालगञ्जका प्रमुख आलम खान, सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी भट्ट रहेका छन् ।