मिडिया नागरिकको सूचनाको हक प्राप्त गर्ने एक भरपर्दो र सजिलो माध्यम हो । यही पुलबाटै पनि जनताको सूचनाको अधिकार विस्तारित थाहा हुन्छ । त्यसैले मिडिया भनेको सूचनाग्राही (सूचना खोज्ने व्यक्ति वा संस्था ) र सूचना प्रदायक ( सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त सार्वजानिक निकाय) का वीचको र वैधानिक माध्यम हो । जनताले पाउँनुपर्ने सूचनाहरु सञ्चार माध्यमहरुको बाटो हुँदै वितरित हुन्छन् र जनताको पहुँचसम्म पुग्ने गर्दछन् । त्यसैले जुनसुकै देशका पनि सञ्चारमाध्यम भनेको जनताको सूचना बोक्ने संवाहक हुन् । यो मान्यताकै कारण पनि सूचनाको हकलाई मिडियासँग छुट्याएर हेर्न अथवा निरपेक्ष ढंगले सूचनाको हकको मात्र ब्याख्या गर्न मिल्दैन ।

आफ्नो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र सहज रुपमा सञ्चारमाध्यमसँगको पहुँचलाई जनताले आफ्नो नैसर्गिक रुपमा लिने गर्दछन् । नागरिकको सूचनाको हकको सूनिश्चिताका लागि सञ्चारमाध्यमलाई पनि स्वतन्त्रताको आवश्यकता पहिलो हुनुपर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रता नभएका देशमा नागरिकको सूचना अधिकारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

समाचार संकलनका लागि कार्यक्षेत्रमा जाने पत्रकारले पनि लाखौँ, करोडौँ, नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकारको दायीत्व लिएर त्यहाँ पुगेको हुन्छ । त्यस अवस्थामा पत्रकार सूचना लिन वन्चित भयो भने नागरिक नै सूचनाबाट वन्चित हुने छन् । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि पत्रकारले सरकार, संघ, संस्था वा सार्वजानिक निकायबाट लिने सूचना उसको आफ्नो निजी प्रयोगका लागि नभएर आम नागरिकका लागि हो ।
मिडिया जुनसुकै देशमा पनि सूचनाका संवाहक हुन् । नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्भव बनाउनका लागि मिडिया जत्तिको प्रभावकारी बाटो अरु देखिदैन । त्यसैले पनि हरेक देशमा सूचनाको हक सम्वन्धि कानुनले राज्य अथवा हरेक सार्वजानिक निकाय पव्लिक एजेन्सी मा रहेका सूचनाहरु नियमित रुपमा सधैँ सार्वजानिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको हुन्छ । सवै खालको सूचना प्राप्तिका लागि हरेक नागरिकले निवेदन बोकेर सार्वजानिक महत्वका सूचना पाउँने सहज माध्यम भनेकै सञ्चारमाध्यम हुन् । मिडियाका बाटो हुँदै राज्यका धेरै जसो सूचनाहरु नागरिकको पहुँच सम्म पुग्दछन् ।

नागरिक वा सरोकारवालाले सूचना प्राप्त गर्नका लागि मिडिया नै सवैभन्दा पहुँचयोग्य र जनताले प्रयोग गर्न सक्ने माध्यम हुन् । त्यसैले नागरिकको सूचनाको हक र त्यहाँका सञ्चारमाध्यमको महत्वपुर्ण र अन्योन्याश्रित सम्वन्ध हुन्छ । सूचनासँगै नागरिकका सूचना प्राप्तिका दायराहरु पनि फराकिला र पहुँचयोग्य बन्न सक्छन् । त्यसैले पनि कत्तैकत्तै सूचनाको हकको पहिलो उपयोग सञ्चारमाध्यम नै गर्छन् भनिन्छ । यद्यपी मिडियाले नागरिकका लागि सूचनाको प्रयोग गर्छ ।

बुझाईमा समस्या
हाम्रोमा सूचनाको हक र मिडियाका विषयमा बुझाईमा गलत रहेको पाईन्छ । सूचनाको हक सञ्चार माध्यमका लागि मात्र हो भन्ने सोचाइ यहाँका सर्वसाधारण एवम् नागरिकमा रहेको पाइन्छ । कानुन मिडियाका लागि हो, मिडया नै सूचना खोजेर सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आम छ । हामीले मिडियाबाटै सूचना पाइहाल्छौँ नि भन्ने सोचाई नागरिकमा रहेको पाइन्छ । तर सूचनाको हक सम्वन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमका लागि मात्र कहिल्यै हुन सक्दैन । यो नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार हो । नागरिकको अधिकार बनेको सूचना नागरिकको हरेक अवसरका लागि स्रोतका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।

सूचना पाउँन किन गाह्रो छ ?
१) कानुन बारे कम ज्ञान
२) कर्मचारीतन्त्र भित्र गोपनीयता संस्कार
३) समयको अभाव
४) खोजी एवं अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको कमी
५) प्राज्ञिक कोर्ष एवम् तालिकाको अभाव
६) सामाजिक अभियानको अभाव
७) कमजोर तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली
८ ) राष्ट्रिय सूचना आयोगको सीमितता
९ ) लामो र झन्झटिलो सूचना प्राप्ति प्रक्रिया
पत्रकारका लागि भने यो कार्य वरदान सावित भएको छ । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ का प्रावधानहरु अधिकांश पारदर्शी एवंम अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छन् ।

मोसफलमा कमजोर प्रयोग, कमिसनको जालो
कतिपय हिमाली तथा पहाडी तथा कम मिडियाको पहुँच हुने जिल्लामा कर्मचारीतन्त्र भित्रभित्रै आफू खुशी सूचनाहरु नाफा आउने ठाउँमा वितरण गर्ने प्रर्णाली ठुलो महामारीको रुपमा देखा पदै आएको छ । जिल्लामा भएका मिडिया हाउस देखि विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रयोग नगरेर नाफा आउँने ठाउँमा मात्र सूचना विक्री गर्ने चलन समस्याको रुपमा देखापदै आएको छ । जसका कारण जिल्लाका केहि पत्रकारहरु र कर्मचारीतन्त्र भित्र तारतम्य मिलेको देखिदैन ।

दुर्गममा सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरु इच्छा लागे समाचार दिने नत्र गित मात्र प्रशारण गरेर दिन कटाउने मेलो बन्दा मिडिया प्रतिको बुझाई आम नागरिकमा परिवर्तन भएको सुन्न सकिन्छ । चित नवुझेको कुरा स्टाटस लेखेर थर्काउने अनि तै चुप मैचुप हुने समस्या रोगको रुपमा देखा परेको छ । समाचारका नाममा खुसी बनाउँने मात्र होइन, कार्यक्रमको सञ्चालन र सभापतित्व कसले गरेको थियो सम्मका समाचार प्रकाशित भएपछि समाचारको महत्व कम हुँदै गएको हो । मन परेको मान्छेले नबोलेकै कुरा व्यख्या गरेर हाल्दा थप समस्या चुलिएको छ ।

सूचना वितरण प्रणालीमा सवैभन्दा बेतिथि स्थानीय तहमा बढेको छ । कहाँबाट नाफा आउँछ, त्यहाँ मात्र सूचना वितरण गर्ने चलन स्थानीय तहमा मौलाएको छ । जिल्लाका पत्रकारले सूचना दिदा पनि कमिसन माग्न अप्ठ्यारो हुँदा उनीहरु प्रदेश र केन्द्रका एजेन्सी खोजिरहेका हुन्छन् ।

आफ्नै जिल्लाको पत्रकारले मरीमरी आफ्ना गाउँठाउँको समाचार लेख्छ । तर सूचना भने नाफाका लागि कर्मचारीहरुले मिलेर नाफा आउने ठाउँमा वितरण गर्छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? जनप्रतिधिलाई समेत सूचना प्रकाशन भएको थाहा नहुने गरेको छ । सामाग्री खरिद देखि बोलपत्र आह्वानको कुरा सम्म जनप्रतिनिधिलाइ जानकारी नदिएर कार्यालय प्रमुखको मन परेको व्यक्तिले खरिद गरी ल्याइ नाफा बाँडेर खाने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

विज्ञापनको पैसा झुक्तानी माग्न जाँदा लेखापालले कमिसनकै कारण विल लामो समय सम्म अड्काउने गरेको समेत पाईएको छ । जनप्रतिनिधिले र कार्यालय प्रमुखले भुक्तानी गर्न आग्रह गरेपनि लेखा फाँटमा कमिसनकै कारण बिल रोकिने गरेको पाइन्छ । जिल्लामा रहेका वितिय संस्थाले आफूले कमाएको नाफाबाट केही प्रतिशत स्थानीय मिडियालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो कार्यबाट उनीहरु टाढा भाग्ने गरेका छन् ।

(लेखक केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटको सचिव तथा पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार र पत्रकारिताका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)