मन भण्डारी

नेपालगन्ज/  द्वन्द्वकालको समयमा नेपालगन्ज सरेको इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर मुलुकमा संघीयता लागू भएको वर्र्षाैं बित्दासमेत गाउँ फर्किएको छैन । द्वन्द्वकालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर, बाँकेको सदरमुकाम नेपालगन्ज सारिएको थियो ।
द्वन्द्वकालको समयमा गाउँमा रहेका सबै कार्यालयका कर्मचारीहरू गाउँ बस्न छाडेपछि सबै सरकारी कार्यालयका सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा स्थापना भएका थिए । तत्कालीन समयमा इलाका प्रशासन कार्यालय, गाउँ विकास समिति, इलाका प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरू नेपालगन्ज सरेका थिए ।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आई अवस्था सामान्य भएपछि अरू कार्यालयहरू गाउँ फर्किए पनि इलाका प्रशासन कार्यालय भने बाँकेको सदरमुकाम नेपालगन्जमै रहेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बीचमा इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरमा सरी केही समय सेवा दिए पनि फेरि पुरानै ठाउँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सरेको थियो । असुरक्षाको कारण देखाउँदै २०७०÷२०७१ सालमा इलाका प्रशासन कार्यालय पुनः नेपालगन्ज सारिएको थियो ।
मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागु भई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँगाउँमा सिंह दरबारको नारा लगाइए पनि नागरिकले सिंह दरबारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । गाउँमै सिंह दरबारको भावना अनुरूप संघ अन्तर्गत रहेका कतिपय कार्यालयहरू स्थानीय तहको मातहतमा गई छुट्टाछुट्टै कार्यालयले दिने सेवा स्थानीय तहबाटै प्राप्त हुने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई केही हदसम्म सहज भएको छ ।
असुरक्षाका कारणले गर्दा नेपालगन्ज सारिएको इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको हाताभित्रबाट सेवा दिइरहेको छ । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुरानो भवनमा इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरको कार्यालय सञ्चालित छ ।
गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको इलाका प्रशासन कार्यालय जिल्लामा सरेपछि नागरिकहरूलाई सेवा लिन भने सहर नै धाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय टाढाको दूरीमा रहेको क्षेत्रमा सेवाग्राहीले सहज, छरितो र सरल रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भनेर इलाका प्रशासन कार्यालयको परिकल्पना गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासनबाट दिइने अधिकांश सेवाहरू इलाका प्रशासन कार्यालयबाटै प्रदान गरिन्छ । बाँकेको राप्तीपारि नरैनापुर क्षेत्र विगतमा विविध किसिमले विकट थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा लिन नरैनापुर क्षेत्रका नागरिकलाई नेपालगन्ज सम्म आउजाउ गर्न कठिन र टाढाको दूरी पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, इलाका प्रशासन कार्यालय कार्यक्षेत्र भन्दा करिब ४५ किलोमिटर टाढा नेपालगन्जबाट सञ्चालित छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट दिइने सेवा दिनका लागि त्यहीँ कार्यालय हाताभित्रै अर्को इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा छ ।
घरबाटै पाउने सेवा नेपालगन्ज सरेपछि वर्षौदेखि दुःख पाउँदै आएको स्थानीयहरूको गुनासो छ । नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. ५ का विनय दिक्षितले भौतिक पूर्वाधार र असुरक्षाको कारण नेपालगन्ज सरेको इलाका प्रशासन कार्यालय अवस्था सामान्य भइसक्दा समेत गाउँ सर्न नसक्दा नरैनापुरका नागरिक सेवा लिनका लागि नेपालगन्ज धाउन बाध्य भएको बताए ।
बाटो, विद्युत र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा इलाका प्रशासन कार्यालय नेपालगन्जमा राखिएको बताउँदै उन्ले भने, ‘अहिले नरैनापुरको स्थिति फेरिएको छ, नरैनापुरसम्म बाटो बनिसकेको छ र विद्युत लाइन उपलब्ध छ । तर इलाका प्रशासन कार्यालय सार्न तर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर करुम्वाङले इलाका प्रशासन कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली भएकाले कार्यालय सार्न नसकिएको बताए । भौतिक पूर्वाधार, विद्युतलगायतका समस्याले नरैनापुरमा इलाका प्रशासन सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको बताउँदै प्रजिअ कुरुम्वाङले भने, ‘अब सबै पूर्वाधारको समस्या समाधान भएको छ, प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति हुनासाथ पालिकासँगको समन्वयमा कार्यालय सर्छ’ ।
यस अघि इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरका प्रमुख रामकुमार सोनकरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरुवा भएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुखविहीन छ । अहिले प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार सोनकरलाइ नै नागरिकतालगायतका कागजजातमा हस्ताक्षर गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले आवश्यक भौतिक संरचना नभएकाले इलाका प्रशासन कार्यालय सार्न नसकिएको बताए । भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन भएपछि कार्यालय सर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ ।
भर्खरै सरुवा भएर आएका नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले इलाका प्रशासन कार्यालय गाउँपालिकामा सार्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय भइरहेको बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय बस्नका लागि भवनको अभाव भएको बताउँदै शाहीले भने, ‘इलाका प्रशासनका लागि घर खोजिरहेका छौँ ।’
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै सरकारी सेवाहरू केन्द्रिकृत भएको र नागरिकहरूले नजिकको सरकार स्थानीय सरकाबाटै सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि नागरिकले सहज रूपमा सेवाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।