नेपालगन्ज–कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व जगतको दैनिकी अस्तव्यस्त रहँदा त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । यस अवधिमा कोभिड–१९को संक्रमणलाई निस्तेज गर्न देशमा निषेधाज्ञा, लकडाउनदेखि कोरोना संक्रमणको हबका रुपमा कुनै एक स्थानलाई छनोट गरी त्यसका वरिपरिका चार किल्ला सिल गरी निषेधित क्षेत्रमा पनि घोषित भयो ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि देशका तीन तहमा विभाजित सरकारले हरप्रयास रोकथामका उपाय अपनाए । त्यसबीच विभिन्न आरोह पार गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आइपुगेको नेपालले लामो समय ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउँदैमा बित्यो । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि केही समय ऐन, नियम र कार्यविधिको अभावमा रनभुल्ल झै बने । केही ऐन, नियम र कार्यविधि बनेसँगै देशले विकासको पाटोमा गति लिन थाल्यो । दुर्भाग्य विश्वव्यापी स्तरमा महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसको संक्रमणले देश पुनः अद्योगतितर्फ धकेलियो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई निस्तेज गर्न सबै तहका सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहँदा विकास निर्माण एवम् लक्षित वर्ग उत्थानका लागि योजनामा परेका विकासे बजेट पनि कोरोना भाइरस रोकथाममा खर्चनु परेको तीन तहका सरकारले बताइरहँदा कोभिड–१९ मा खर्च भएको रकम पारदर्शी नभएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले खर्च सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवधिमा देशमा लकडाउन रहँदा लक्षित एवम् दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गका लागि गरिएको राहत वितरण होस् या स्वास्थ्य सामग्री खरिद बिक्री, औषधोपचार गर्नका लागि होस् वा रोजगारीका लागि अन्य देश आवत जावत गर्ने नागरिकसँग सीमा क्षेत्रमा हुने पैसाको लेनदेन, कोरोना भाइरस संक्रमण भए÷नभएको बारे थाहा पाउनका निम्ति गरिने पीसीआर टेस्ट होस् वा संक्रमितले उपचार गराइसकेपछि अस्पतालबाट निस्कँदा व्यहोर्नु पर्ने रकमबारे पारदर्शी नभएकोसमेत अगुवाहरुले बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको परिस्थिति चुनौती र अवसर दुवैको रुपमा देखा परेको बासका निर्देशक हेमराज भट्टले बताए । चुनौती यो मानेमा कि भाइरसको संक्रमणबाट सिङ्गो राष्ट्रलाई जोगाउन हरेक वर्ग एवम् क्षेत्रले गरेको ऐतिहासिक समाजसेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने र चुनौती यो मानेमा कि संक्रमण रोकथामका क्रममा गरेको खर्चलाई सामाजिक जवाफदेहिताका माध्यमद्वारा पारदर्शी गरेर आफूलाई असल राष्ट्र सेवकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने । त्यसैले पनि स्थानीय तहले सबै विकासे बजेटलाई कोरोना रोकथाममा लगाउँदा के कति बजेट कुन ठाउँमा खर्च भयो त्यो स्पष्ट गर्नु पर्ने र नागरिकले पनि खर्चबारे हिसाबकिताब सामाजिक जवाफदेहिताका माध्यमद्वारा माग्नु पर्ने बताए ।
देशमा तीन तहको सरकार स्थापना भए यता धेरै राम्रा काम भएको बताउँदै बासका महासचिव शिवकुमार वर्माले कोरोना भाइरसको संक्रमण केही समयका लागि हल्का भए पनि अगामी दिनमा यसले विकराल रुप नलेला भन्न नसकिने बताए । काठमाडौंलगायत छिमेकी मुलुक भारतमा दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बताउँदै वर्माले यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै तीन तहका सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको रकम विनियोजन गर्नु पर्ने बताए । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि बजेट छुट्टिए खर्च रकम पारदर्शी हुने बताउँदै वर्माले कोभिड–१९ मा खर्च भएको रकम स्थानीयले सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताए ।

कोभिड–१९ संक्रमणमा सरकारलाई नागरिक समाजले सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै नागरिकले पाउनु पर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी राज्य सरकारले गर्नु पर्ने स्याक नेपालका परियोजना प्रबन्धक जगदीश थापा एवम् समाज सुधार कार्यक्रमका सचिव शंकर न्यौपाने बताए । राहत वितरणका क्रममा नातागोताका आधारमा लिस्ट तयार गर्नेदेखि कुनै स्थानीय तहमा कार्यक्रम लिन जाँदा २० प्रतिशत कमिसन अग्रिम माग्ने गरेको बताउँदै समर्पण नेपालका अध्यक्ष मोहनलाल सोनकरले त्यसविरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरुले आवाज उठाउनु पर्ने बताए भने कोरोना भाइरस रोकथाममा भएको खर्चको आन्तरिक जवाफदेहिता जनतासामु प्रस्तुत गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको नुड्स बाँकेका अध्यक्ष लोगबहादुर परियारले धारणा राखे । त्यस्तै उडान नेपालका उपाध्यक्ष रविन्द्र बोहोराले सरकारबाट हुने प्रत्येक कार्यमा नागरिक समाज एवम् गैससले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै विकास निर्माण एवम् दैवी प्रकोपका बेला हुने खर्च सरकारले पारदर्शी रुपमा जनता सामु ल्याउन अनुरोध गरे ।
कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहँदा देशमा स्वास्थ्य सामग्रीमा जनताको पहुँच नहुनु, कोरोना भाइरसको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको शव उठाउँदा सर्वसाधारणलाई २ लाख रुपैयाँसम्म अस्पताललाई दिनु पर्ने बाध्यता, सरकारले कहिले पीसीआर टेस्टको शुल्क निःशुल्क भन्छ, कहिले तिर्नु पर्ने भन्छ जसले गर्दा सर्वसाधारण महामारीको बेला थप अन्योलमा परेकाले सरकारको निर्णय स्थायी हुनु पर्नेमा आइएचआरसीका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारीले जोड दिएका छन् ।
प्याक्ट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाका स्थानीय संयोजक मन भण्डारीले सञ्चालन एवम् प्याक्ट÷सासका दुर्लभकुमार बोगटीले सहजीकरण गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक समाजले स्थानीय निकाय र जनताबीच पुलको काम गर्नु पर्ने प्याक्ट÷सासका अस्मिन हरि भट्टराईले बताए । जवाफदेहितालाई अझै पनि केही स्थानीय तहले बोझको रुपमा लिने भएकाले सामाजिक औजारहरुको एक माध्यम सामाजिक जवाफदेहिता भएकाले यसले जनता र जनप्रतिनिधिबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत मिल्ने बताउँदै भट्टराईले जवाफदेहिता भन्दैमा नागरिक वा सत्तासीन व्यक्ति डराउनु नपर्ने बताए । विकसित राष्ट्रमा रिसर्च र तथ्यको आधारमा विकासे योजना बन्ने भएकाले नेपालमा भनाइ र सुनुवाइका आधारमा बन्ने योजना उपर नागरिक समाजले आवाज उठाउनु पर्ने बताउँदै नेपालमा सामाजिक जवाफदेहिताको कार्यविधि बनाउन सरोकारवालाले जोड दिनु पर्ने बताए । स्थानीय तहबाट बन्ने रणनीति तथा योजनामा सर्वसाधारणको सहभागिता हुनु पर्ने बताउँदै त्यसका लागि नागरिक समाजका अगुवानै अग्रसर हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक जवाफदेहिताका विषय एवम् मुद्दामा सरोकारवाला सबैको सहकार्य हुनु पर्नेमा गैर सरकारी महासंघ नेपाल बाँके शाखाका महासचिव एवम् शनिबार नेपालगन्जमा भएको कोभिडका कारण सामाजिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धनका क्रममा नागरिक समाजको भूमिका के हुन सक्छ विषयमा भएको नागरिक समाज संस्थाका सल्लाहकार समूहको भेलाका सभाध्यक्ष आशिष वर्माले देश संघीयतामा गइसकेपछि जनताको आवाज स्थानीय तहमार्फत् सम्बोधन भएको बताए । यस्तो महामारीको बेलामा केन्द्र सरकारकै भर परेको भए कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाललाई त्यति सहज नहुने बताउँदै एकाध ठाउँमा भएका गल्ती एवम् कमिकमजोरीको पछि नलागी नागरिक समाजका अगुवाहरुले जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने तर्फ हुनु पर्ने बताए । कोरोना महामारीका बीच स्थानीय सरकारले गरेका राम्रो कामको सम्मान गर्दै गलत कामविरुद्ध सामाजिक जवाफदेहितामार्फत् आवाज उठाउनु पर्ने वर्माले बताए ।