पृष्ठभूमी :
नेपालको संविधान अन्तर्गत स्थापित स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै जवाफदेहितालाई दिगो ढंगले वहन गर्दै उनीहरूले काम गर्ने तौरतरिका तथा योजना तर्जुमाको शैली र चिन्तन परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ। यिनै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अवयवहरूको (संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था, मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार) क्षमतामा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। मानवीय सीप र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै काममा नयाँपन तथा शैलीलाई सिर्जनशील एवं परिणाममुखी नबनाएसम्म सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको संस्थागत क्षमताको दीर्घकालीन विकास भएको मानिदैन। स्थानीय सरकारद्वारा प्रवाह गरिएका सेवा, सुविधा तथा वस्तु आम नागरिकका अपेक्षा र चाहना अनुरूपका हुन सकेनन् भने त्यसले जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र प्रतिको विश्वसनीयता घट्नुका साथै राज्य र व्यवस्थाप्रति पनि नागरिकहरूमा नैराश्यता बढ्छ। यसर्थ, सबै स्थानीय सरकारले मानव संशाधन, विधि र कार्य प्रणाली तथा संस्थागत क्षमताको क्रमिक रूपमा वृद्धि गरी नागरिकप्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका यिनै आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका खासगरी क्षमता विकासमा सहयोगी तर अत्यन्त महत्वपुर्ण रहन्छ।
प्रतिष्ठानको परिचय :
प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारीहरु र सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृध्दि सम्वन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने उद्देश्यका साथ “प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७७” जारी भए संगै यस प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । संविधानको मर्म अनुसार प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई अर्थपुर्ण रुपमा क्रियाशिल र सशक्त वनाउनु पर्ने प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । जसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा सहयोग गर्दै सुशासन कायम गर्न र नागरिकलाई कुशलतापुर्वक प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने उद्धेश्यका साथ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।
यस प्रतिष्ठानले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको संस्थागत विकासका लागि विभिन्न योजना तथा आवश्यक दस्तावेजहरू तयार गर्न तथा मानव स्रोत विकासका लागि तालिम तथा अभिमूखिकरणहरु संचालन तथा सहजीकरण गर्नुका साथै स्तरीय पाठ्यक्रम र शिकाई सामग्रीहरु निर्माण गर्ने, प्रमाणमा आधारित विषयगत कार्यगत अनुसन्धान गर्ने र संघीयता तथा स्थानीय शासनसंग सबन्धित सवालहरुमा बहस तथा पैरवी गर्ने “उत्कृष्टताको केन्द्र” (Center of Excellence) को रुपमा यो प्रतिष्ठानले आफ्ना कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको क्षमता विकासको कुरा गर्दा संस्थागत र मानव स्रोत क्षमता विकास पर्दछन् । यस प्रदेश प्रशीक्षण प्रतिष्ठानले आर्थिक बर्ष २०७७/0७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तथा प्रदेश तहमा संचालन गर्नुपर्ने कृयाकलापहरू तथा प्रदेश सरकार मार्फत् प्राप्त तालिम, गोष्ठी, अभिमूखिकरण तथा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भएका थिए।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग :
आर्थिक बर्ष २०७७/0७८ मा संस्थागत क्षमता विकासको महत्वपुर्ण कृयाकलापको रुपमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (LISA) सम्वन्धि प्रदेश स्तरमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण संचालन गरी प्रशिक्षित सहजकार्ताहरुद्वारा १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको लागि सहजीकरण गरिएको थियो।यो कृयाकलाप स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिकाको वास्तविक अवस्था बुझ्नुका साथै एउटा उत्कृष्ट स्थानीय तह हुनका लगि के के र कस्तो मापडण्डहरु पुरा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा आन्तरिकीकरण गरेको पाईयो। साथै हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो अवस्थाको पहिचान गरी सुधारका लागि कार्ययोजना समेत तयार गरेको अवस्था छ।
स्थानीय तहहरुको अर्को महत्वपुर्ण कृयाकलापको रुपमा लुम्विनी प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहहरुको आवधिक योजना र २२ वटा स्थानीय तहहरुको क्षमता विकास योजना तयार गर्न सहयोग गरिएको थियो। तयार भएका आवधिक योजनाहरुले सम्वन्धित स्थानीय तहहरुको अव वन्ने वार्षिक योजना निर्माण तत्थ्तमा आधारित हुनुका साथै अझै वढि वास्तविक र प्रभावकारी वन्ने अपेक्षा लिईएको छ भने क्षमता विकास योजनाले स्थानीय तहरूको संस्थागत विकास (सेवा प्रवाहमा सहयोगि हुने पुर्वाधार निर्माण, उपकरणहरु को व्यवस्था तथा आवश्यक नितिनियमहरू र संरचना) तथा मानव स्रोत कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधीहरू क्षमता विकासमा सहयोगी हुने देखिन्छ।
                                                      – शर्मा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगन्जका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।