नेपालगन्ज / नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पत्रिकाहरुमा टिकट टास्ने मात्र सो पत्रिकाहरु सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयले वितरण गर्ने प्रावधान ल्याएपछि बाँके जिल्ला हुलाक कार्यालयले जिल्लाबाट प्रकाशित हुने विभिन्न पत्रिकाहरुको वितरण कार्य रोक्दै प्रकाशित पत्रिकाहरु कार्यालयमा वितरण गराउन ल्याउँदाअनिवार्य रुपमा टिकट टास्ने कार्यमा पत्रपत्रिकाहरुलाई कडाई गरेको छ ।

जसको कारण बाँके जिल्लाबाट प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका र अन्य कैयन दैनिक पत्रिकाहरु आफ्नो पत्रिकाहरु बाहिरी जिल्ला र विभिन्न गाउँपालिकाहरुमा पठाउँदै आएका थिए । सो पत्रिका वितरण नभई हुलाक कार्यालयमा फर्किएको छ ।
यस सम्बन्धमा बाँके जिल्ला हुलाक कार्यालयले एक सूचना टाँस गरि पत्रिकाहरु जिल्ला भित्र वितरण गर्दा २ रुपैयाँको टिकट अनिवार्य रुपमा प्रति पत्रिका टाँस्नु पर्ने र बाहिर जिल्लामा वितरणका लागि पठाउँदा रु. १० को टिकट टाँस्नु पर्ने कार्यमा कडाई गरेको छ ।

जसको कारण जिल्लाबाट प्रकाशित भई दुर्गम क्षेत्र र अन्य बाहिर जिल्लामा पठाउने गरिएको पत्रिका भारी संख्यामा फिर्ता भई बाँके हुलाक कार्यालय भित्र थन्किएको छ । विगत समय तत्कालिन बाँके जिल्ला हुलाक कार्यालयका अधिकृत केहरसिंह माझी रहँदा यस्तै प्रकारको विवाद हुलाक कार्यालय र सञ्चार गृह बीच चर्किएको थियो ।

जसपछि आपसी छलफल हुँदा हुलाक कार्यालय र सञ्चार गृह बीच १०० थान पत्रिका निःशुल्क रुपमा वितरण हुने सम्झौता समेत भएको थियो ।

जुन सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो । तर अहिले नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुलाई एक परिपत्र पठाई अगामी समय पत्रिकाहरु हुलाक टिकट टाँसेर वितरण हुने भनेपछि यसबाट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरु मर्कामा परेका छन् ।

यस सम्बन्धमा मंगलबार दिन अवधी पत्रकार संघ नेपाल बाँके जिल्ला शाखा अध्यक्ष चन्द्रेश्वरराज त्रिपाठी र सचिव दिनेश ठाकुरले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पत्रिकामा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रावधानको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् ।
सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि वैश्विक महामारी कोरोनाबाट सम्पूर्ण मानवजाति संकटमा परेको समय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोनाको अगाडी हात उठाएको र जनतालाई कोरोनाबाट राहत दिने कुनै प्रकारको कार्य नगरेको पाईन्छ ।

यसमा देशका पत्रकारिता क्षेत्रले कोरोनाको जोखिम मोलेर जनतालाई सुसूचित पार्ने कार्यमा लागि रहे तर सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको उचित कदर नगरी अझ धरापमा पार्ने उद्देश्यले कोरोनाको समयमा जिल्ला हुलाक कार्यालय रुपन्देहीमा समयमा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेको बिल समयमा पठाउन नसक्दा मन्त्रालयले पत्रपत्रिकाहरुलाई प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्का गरेकोले यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै अहिले पत्रिकाहरुमा अनिवार्य हुलाक टिकट टाँस्ने प्रावधान ल्याई पञ्चायतकाल फर्काईएको भन्दै पञ्चायतकालमा १० पैसाको हुलाक टिकट प्रति पत्रिकामा टाँस्ने प्रावधान थियो ।

अहिले सोही कार्यको पुनरावृति गरी सरकारले गलत कार्य गरेको छ ।

यो कार्य सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।