हरेक व्यक्ति प्रकृतिका निशुल्क उपभोक्ता हुन् । प्रकृतिले दिने कुनै पनि कुराको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन । तर क्रय र बिक्रयको जहाँ प्रशंग उठ्ने गर्छ त्यहाँ उपभोक्ता अधिकारको सवाल आउने नै गर्छ । उपभोक्ताले सहज रूपमा तथा तोकिएको मूल्यमा सामान खरिद गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पहल थालिएको छ । तर यो पहलमा निरन्तरता नहुँदा उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन जुन रूपले हुनु पर्ने थियो, त्यो रूपमा हुन सकिरहेको छैन । बजार अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको नै हो ।

नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन् । सेवा गुणस्तरहीन छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५५ ले उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाका मूल्य गुण परिणाम शुद्धता आदिबारे सुसूचित हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादित वस्तुको मूल्य सबन्धित वस्तुमा भएको अन्य मिश्रण, तौल, उपभोग गर्ने तरिका, सो वस्तुको उपभोग गर्दा पर्ने प्रभावलगायतका विषयमा उपभोक्तालाई प्रस्ट रूपले जानकारी हुने गरी उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा समावेश गर्नु पर्छ । यस्तै उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वस्तु गुणस्तरहित लागे उपभोक्तावादी संस्थामार्फत् वा उपभोक्ता आफैंले पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर यो व्यवस्थाको व्यवहारिक पाटो खोतल्नु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि जिम्मेवार निकायको भूमिका खोजिनु पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

के छ त उपभोक्ता मञ्चको भूमिका ?

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अभियानलाई सघाउन उपभोक्ता मञ्च पनि गठन गरिएको छ । खासगरी कालोबजारी कम गर्न तथा उपभोक्तालाई तोकिएको मूल्यमा गुणस्तरीय बस्तु प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता मञ्चको स्थापना गरिएको हो । तर यो मञ्चलाई बजार अनुगमन गर्ने फुर्सद छैन । आक्कल झुक्कल बजार अनुगमन भएता पनि नियमितता हुन नसक्नु गम्भीर सवाल हो । यदि बजार अनुगमन मात्रै नियमित भइदिने हो भने पनि कालोबजारी मौलाउने थिएन । एकातर्फ व्यापारीले आर्थिक लोभका कारण उपभोक्तलाई झुक्याउने अर्कोतर्फ प्रभावकारी अभियान सञ्चालन हुन नसक्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

उपभोक्ताको हितमा काम गर्दै जिम्मेवारी प्रदत्त व्यक्तिले साना—साना उद्योग र पसलमा मात्र नभई ठूला—ठूला व्यापारीहरु समक्ष पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । केन्द्रमा मात्र होइन मोफसलमा पनि नियमित अनुगमनको जरूरी छ । किनभने अखाद्य वस्तुको मिसावट बढ्दै गएको अवस्था छ । कृत्रिम अभाव सृजना गरी बजारमा हरेक वस्तुको मिसावट र गुणस्तरमा कमी हुँदै गइरहेको अवस्था छ । मानव जीवनमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिरेर अत्यावश्यक वस्तुको खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरसमेत परेको अवस्था छ । यो अवस्थामा उपभोक्ताहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । उपभोक्ता मञ्चले आफ्नो सक्रिय भूमिका यदि देखाउन सक्ने हो भने कालो बजारी गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने छ । यसका लागि उपभोक्ता मञ्च लागि पर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उपभोक्ताहरुको मूल्य अनुसारको गुणस्तरीय वस्तु सहजै पाउने देखिन्छ । त्यसैले उपभोक्ता मञ्चसहित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर समन्वयात्मक भूमिकामा अगाडि बढ्नु पर्छ । दिनैपिच्छे अनुगमन गर्नुपर्छ । आज एकदिन अनुगमन गरेर महिनौ दिन वा वर्षौ दिन कानमा तेल हालेर बस्नु हुँदैन । कुनै पनि अभियान निरन्तर सञ्चालनपछि नै सफल हुने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।

“प्लाष्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन,वातावरण संरक्षणमा योगदान”

यस वर्षको उपभोक्ता अधिकार दिवसमा वातावरण संरक्षणको सवाललाई महत्व साथ हेरिएको छ । त्यसैले यस वर्षको नारा “प्लाष्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन,वातावरण संरक्षणमा योगदान”भन्ने रहेको छ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यस विषयलाई सरोकारवाला निकायले अगाडि सारेका हुन् । नेपालमा प्लाष्टिकको विकल्प धेरैपटक सोचिएको भएता पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । गाउँदेखि सहरमा जताततै प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएको छ । घरबाटै झोला लिएर बजारसम्म पुग्ने बानीको विकास भएको छैन । बरु सामान खरिद गर्न जादाँ एकअर्को प्लाष्टिक थपिदिनुहोस् न भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जसका कारण पनि प्लाष्टिक न्यूनीकरण अभियान सफल हुन सकेको छैन । यो अभियानलाई सफल बनाउन सरोकरवाला निकायहरु मात्र होइन व्यक्ति स्वयम् सचेत हुुनुपर्छ । मानव स्वास्थ्य सँगसँगै वातावरणीय स्वास्थ्यबारे ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र यस्ता अभियानहरु सफल हुनेछन् ।

३० माइक्रोन भन्दा कम बाक्ला प्लास्टिकका झोला र अन्य उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा कार्यान्वयनमा उद्योगी तथा व्यापारीको दबाब आउने गरेको अवस्थासमेत छ । नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अनुसार, प्लास्टिक झोलासहित सबै खाले प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग देशभर करिब ५०० बढी छन् । उपत्यका बाहिर पनि नेपालगन्ज, पोखरा, विराटनगरलगायतका शहरले प्लास्टिक मुक्त नगर बनाउने अभियान सञ्चालन गरे पनि सफल भएको छैन । नगल्ने र हावाले उडाएर जताततै पुर्‍याउने प्लास्टिक झोलाका कारण ढल बन्द हुने, प्रदूषण बढ्ने, प्लास्टिक बाल्दा निस्कने धुवाँका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्लास्टिक खेतबारीमा पुगेर उत्पादनमा प्रभाव पर्नेलगायतका कारणले प्लास्टिक प्रतिबन्धको अभियान सुरू गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ । यस्तै प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा कमी ल्याउन व्यापारीले भूमिका निभाउनु पर्छ । उनीहरुले ग्राहकलाई प्लास्टिकका झोलामा सामान उपलब्ध नगराएर विकल्प खोज्नुपर्छ । अनि अर्को कुरा सबैले घरबाटै झोला बोकेर समान खरिद गर्न जाने बानीको विकास गरौं ।

दिवसको सान्‍दर्भिकता

उपभोक्ता अधिकार भन्नाले कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले पाउने अधिकारहरू हुन । यसमा सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार प्रयोगमा सहजता आदि पर्दछन् । सन् १९६२ मा मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेपछि विश्वमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी भएपछि दिवस मनाउन थालिएको हो । यो ऐनको दफा ६ मा वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने हरेक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उत्पादन घटाउने, माग र आपूर्ति एवम् मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अपराध गरिए तीन वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै खाद्य ऐन २०२३ मा न्यून गुणस्तर भएमा भने एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नेपालमा उपभोक्तालाई ज्यान र स्वास्थ्यका लागि खतरनाक वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अधिकार, उपभोक्ताको सुसूचित हुने अधिकार न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुनतहः जति नै अधिकार प्रदान गरिएता पनि बजार व्यापारीको नियन्त्रणमा रहेको छ । इच्छाअनुसार व्यापारीले मूल्य निर्धारण गर्दा पनि सरोकारवाला निकायले कडाइ गर्न सकेका छैनन् । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु र सेवामा पहुँचको अधिकारलाई दुनियाँभर उपभोक्ता अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका नाममा दर्जनभन्दा धेरै संस्था खुलेपनि उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । कानुन, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा बजार अनुगमन भने प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । तर अब सधँै यही समस्या देखाउँदा उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । त्यसैले यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नै पर्छ । अन्त्यमा वातावरण संरक्षणको सवाललाई महत्व साथ हेरिएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस–२०७७ ले सार्थकता पाओस् । शुभकामना ।