नेपालगन्ज/ बेमौसमी बर्षा पीडित प्रतिकिसानले ५५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी राहत नपाउने भएका छन् । सरकारले किसानलाई राहत दिन ‘बेमौसमी बर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८’ गत मंसिर २ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको थियो । धानबालीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको पैसठ्ठी प्रतिशत, धानबालीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको तीन प्रतिशत, धानबालीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका ठूला किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत, धानबालीमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्य वा साना किसानलाई उत्पादन लागको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्डले ठूला किसान भन्नाले तीन बिगाह भन्दा बढी जग्गा भएको र सोही क्षेत्रफलमा खेती गर्ने, मध्यम भन्नाले १० कठ्ठा भन्दा बढी र तीन बिगाहसम्म जग्गा भएको र खेती गरेको, साना किसान भन्नाले दश कठ्ठासम्म जग्गा भएको र सोही क्षेत्रफलमा खेती गरेको जनाएको छ । मापदण्डमा मापदण्ड बमोजिम उपलब्ध गराइने राहत रकम ५५ हजार भन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसले किसानले जति क्षति दाबी गरे पनि ५५ हजार भन्दा बढी रकम नपाउने देखिन्छ । संयुक्त रुपमा खेती गर्ने किसानलाई एक जना किसान कायम गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा खेती गरेको भए राहत नदिने उल्लेख गरे पनि नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभए र जीवन निर्वाहको आधार खेती नएको भए भने राहत दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धानबालीको बीमा गरेको भएपनि क्षतिपूर्ति नदिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । बेमौसमी बर्षाको कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिबापत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट एक पटक राहत क्षतिपूर्ति वा सुविधा प्राप्त गरेको किसानले पनि क्षतिपूर्ति नपाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि प्राप्त क्षतिपूर्ति मापदण्ड अनुसार कम भएमा नपुग रकम भने उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
