सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय कानुनी सहायता सम्मेलन आजदेखी सुरु भएको छ।
असार ५ गते बुधबारका दिन सुरु गरिएको सम्मेलनको आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंह दरबारको र नेपाल बार ऐशोसिएसन, यूएन डिपीको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना २ को सहकार्यमा दुई दिने सम्मेलन सुरु गरिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटनमा शूभकामना मन्तव्य राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले निशुल्क कानुनी सहायता पाउनु नागरिकको मौलिक हक अन्र्तगत पर्दछ र हरेक नागरिकले यो अधिकार प्रत्याभुति गनु पर्ने बताए ।
विभिन्न निकायमा आआफ्नो तरिकाले निशुल्क कानुनी सहायताको प्रश्न उठिरहेको बेला कानुनी सहायताको यी सबै विषयहरूमा यो सम्मेलन छलफल भई न्यायमा नागरिकको पहुँच आगामी दिनमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक सुनिश्चित गरी निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने बिश्वास लिएको छु । न्यायालयको खोजी गर्ने जो कोहीको हकको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ यो सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित छ आफ्नो कानुनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने नागरिकले आफ्नो गुमेको हक अधिकार स्थापित गराउन कानुनी सहायता लिन बिभिन्न संघ संस्थाहरुले सहयोग गर्नु पर्ने र सरकारी निकायले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा माननीय सभामुख नन्दा गुरुङले हरेक नागरिकलाई कानुनी सहायताका बारेमा जानकारी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी निकाय सँगै गैरसरकारी संस्थाले पनि नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन आफ्नो ठाउँबाट कदम चाल्नु पर्ने बताइन् ।
यस्तै शूभकामना मन्तव्य राख्दै सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिका गंगाराम सुनारले सबै नागरिक हरु अझै पनि न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन, सबै नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउनका लागि। तिनै वटा सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न गर्न आवश्यक रहेको बताए । उक्त सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशमा न्यायको पहुँचको अवस्थाको सहजीकरण कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय,सुर्खेतका कानुन उपसचिव वीरेन्द्र बहादुर केसीले गरेका थिए । कानुनी सहायता सम्बन्धी नीति, वर्तमान कानुन र अभ्यासको सहजीकरण संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना(२ का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक बसन्त अधिकारीले गरेका थिए भने प्यानालिष्टमा नेपाल सरकार,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रकाश न्यौपाने, उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र नेपाल बार एशोसियसनका गोपाल कृष्ण घिमिरे थिए ।
एकिकृत कानुनी सहायता प्रतिवेदन प्रणाली र कानुनी सहायता प्रणालीको विकेन्द्रीकरण ९ प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका ० बारे प्यानल छलफल गरिएको थियो । यसको सहजीकरण गुराँस गाउँपालिका दैलेखका उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्का र प्यानालिष्ट कर्णाली प्रदेश सभा सुर्खेतका उपसचिव अर्जुन भुसाल, उच्च अदालत सुर्खेतका पूर्व न्यायाधीश विनोद शर्मा , नेपाल बार काउन्सिल कर्णाली प्रदेशका पार्षद रामबाबु विसी र युएन डी पीका प्रतिनिधि टेक टमाटा रहेका थिए । यस्तै सम्मेलनमा बिभिन्न जिल्लाका न्यायीक समितीका प्रतिनिधि, बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय तथा मन्त्रालयका कर्मचारी र कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको सहभागीता रहेको थियो । सम्मेलनमा एक सय पचास भन्दा बढीको सहभागी रहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश कानूनी सहायताको अवस्था कस्तो छ,नीति वर्तमान कानुन र अभ्यास कस्तो रहेको छ, एकिकृत कानूनी सहायता प्रणालीलाई कार्यान्वयनका लागि न्याय क्षेत्रका सरकार वालाको भुमिका कस्तो रहन्छ , कानूनी सहायता सेवा प्रवाहका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संयन्त्रहरु, नेपाल बार एशोसिएसन, गैर सरकारी संस्था, विश्वविद्यालय कानुन संकाय र कानूनी विद्यार्थीको भूमिका कस्तो रहने र कर्णाली प्रदेश घोषणा पत्र जारी गर्ने यस सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ ।
