नेपालगञ्ज/ असार २ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खाजाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीले बैठक वहिष्कार गरे । समितिका सभापति तथा सदस्यहरुले समितिको बैठक नै स्थगन गर्ने गरी निर्णय गरे ।

उक्त कार्यप्रति देशभरीका नागरिक संघ संस्थाहरुको राष्ट्रि«य छाता संस्था गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले बिरोध जनाएको छ ।
महासंघले बिज्ञप्ती प्रकाशन गरिसो विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट २०८१ असार ४ गते दिएका निर्देशनहरु समेत संविधान र प्रचलित कानूनले संघ संस्था खोल्न, संचालन गर्न र स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न पाउने सम्बन्धी संसदद्वारा लागू भएको कानूनको भावना र मर्म विपरित भएको जनाएको छ ।

बिज्ञप्तीमा भनिएको छ –स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी उक्त दिनको खाजाको व्यवस्था गरिएको भनिएको संस्था जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय फोरम ९ल्ँएएम्० वर्तमान तथा पूर्व सांसदहरुले नेतृत्व गरेको संस्था, खाजा मगाउने पनि संसदयि समिति नै र वहिष्कारको हल्ला गर्ने पनि गृहमन्त्री र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हुनु अर्को लज्जास्पद विषय वनेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कुनै पनि निकायले संविधानप्रदत्त मौलिक हक, अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मूल्य र मान्यता विपरित नागरिक स्वतन्त्रता संकुचन हुने र सिंगो नागरिक समाजप्रतिको दृष्टिकोण धुमिल्याउने गरी कुनै पनि निर्णय, अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं ।

नेपालका नागरिक समाज, संघसंस्थाहरुले देशको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकाश, संविधान निर्माण र कार्यान्वयन, विपद तथा महामारी व्यवस्थापन र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमुल्यन हुने गरी राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गर्दछौं –अध्यक्ष राम प्रसाद सुबेदी र महासचिव अर्जुन भट्राईद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बिज्ञप्तीमा सरकार र सरकारका सम्वन्धित निकायहरुसँग आवश्यक साझेदारी, उनीहरुका कामको जवाफदेहिताका लागि खवरदारी र निगरानी गर्ने काम नागरिक समाज संस्थालाई कानूनले दिएको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार आफैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नागरिक समाजसँगको साझेदारी र भूमिका पटक पटक स्वीकार गरेको, नेपालको संविधानको धारा १७ ९२० ‘ग’ ले राजनीतिक दल खोल्ने र ‘घ’ ले संघ संस्था खोल्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ ।

बिज्ञप्तीको अन्तमा भनिएको छ –नागरिकलाई जसरी राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार छ त्यसरी नै संघ संस्था खोल्ने अधिकार पनि छ । राजनीतिक दल र संघसंस्थाको संवैधानिक वैधताको आधार एउटै हो । यो नागरिकको मौलिक हक हो । राजनीतिक दल, दलका नेता वा कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले आफु मात्र ठिक र अरु सबै गलत हो भन्ने मनसायले व्यक्त विचार, अभिव्यक्ति र व्यवहार संविधानको मौलिक हकको हनन् हो । हामी मौलिक हकको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि धावा नबोल्न र मौलिक हक नखोस्न सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।

कुनै गैरसरकारी संस्थाले नेपालको कानून विपरितको कार्य गरेको छ भने कानूनी दायरामा ल्याउने काम नेपाल सरकारको हो । संसदीय समितिले तिनलाई लक्षित गरेर निगरानीको विषय वनाउँदै सरकारलाई निर्देशन पनि दिन सक्छन् । तर जनताका महत्वपूर्ण सवालहरुमा छलफल र वहस गर्नुपर्ने र कानून पारित गर्नुपर्ने कार्यतालिकालाई लत्याएर खाजा जस्तो सामान्य कुरामा हल्का टिप्पणी गर्दै सिंगो नागरिक समाजप्रति नकारात्मक धारणा बन्नेगरी वैठक नै बहिष्कार गर्नु लज्जास्पद हो । सामाजिक क्षेत्र र संघसंस्थामाथि नकारात्मक भ्रम फैलाउने र कार्यमूलक वातावरण बिग्रिने गरी संसदीय समिति, संघीय संसदद्वारा भएका निन्दनीय गतिविधि रोकी नागरिक संघसस्थाहरुलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोग गरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।