घोडाघोडी (कैलाली),१९ मङ्सिर/
कैलालीको गौरीगङ्गा साझेदारी वन आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । साझेदार पक्ष तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइ वन पैदावारको दिगो आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ २०७८ मंसिरमा गौरीगङ्गा साझेदारी वनको कार्य योजना स्वीकृत भएको थियो । सोहि अनुरुप २०७९ मा समुह गठन गरिएको थियो ।
तर हाल सम्म पनि गौरीगंगा साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

साझेदारी वन उपभोक्ता समूह प्रतिनिधि मूलक संस्था हो । जसमा वडा स्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट सबै वर्गलाई समेटेर छनोट भएका प्रत्येक वडाका ७/७ जना, साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्र भित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडाध्यक्षले तोकेका वडा सदस्य १/१ जना, गौरीगङ्गा र मोहोन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि २ जना गरी जम्मा ५० जना गौरीगङ्गा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधी सदस्य रहने साझेदारी वनको स्वीकृत विधानमा व्यवस्था रहेको छ ।

समूह सदस्यहरू बिच समझदारी नभएकाले साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलले जानकारी दिनु भयो ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन भए स्थानीय वन संरक्षण तथा वन पैदावार सङ्कलनको कार्यमा स्थानीयले रोजगार पाउने नगर प्रमुख कँडेल बताउनु हुन्छ ।
उहाँका अनुसार वन पैदावार बिक्रीबाट समूहमा प्राप्त आम्दानी समेत साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रमा पर्ने वडाहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, उद्यम विकास लगायतका विविध क्रियाकलापहरुमा खर्च हुने हुँदा यसले यो क्षेत्रको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउछ ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन नहुँदा यी लाभहरूबाट वञ्चित भईरहेको बताउदै उहाले भन्नुभयो, यस वर्ष कार्यान्वयनमा लैजान समन्वय गरिरहेका छौ ।

अहिले गौरिगंगा साझेदारी वनबाट ९ जना वन हेरालु १ जना कार्यालय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी गरी ११ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पनि पाईरहेका छन् ।
तर कर्मचारीहरूले गएको २३ महिना देखि तलब समेत नपाएको गौरिगंगा साझेदारी वनका कार्यालय सचिव डिल बहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, २३ महिना भयो तलब नपाएको काम हुन्छ कि भन्ने आशै आशामा बसेका छौ ।

साझेदारी वन कार्यान्वयनका लागि प्रयास नभएको पनि होइन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५६ हजार १ सय ९७ दशमलब ८३ घन फिट काठ र ५९ दशमलब ८२ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान भएको थियो ।
त्यस्तै आ.व. २०८०/०८१ मा १ लाख २३ हजार ६ सय ६२ दशमलब ०३ घन फिट काठ र १ सय ८ दशमलब ४७ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान गरिएको थियो ।
सूचना प्रकाशित भइसक्दा पनि समूह सदस्य बिचको आन्तरिक विवादका कारण काठ,दाउरा सङ्कलनको कार्य रोकिएको गौरीगङ्गा साझेदारी वनका सदस्य सचिव वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले बताउनु भयो ।
पण्डितका अनुसार सङ्कलन नहुँदा एकातिर काठ दाउरा जङ्गलमै सडेर, जलेर नष्ट भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा काठ दाउरा आपूर्तिमा असर परेको छ ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन भएमा समूहको आम्दानी भई वन संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुनुका साथै सरकारको राजश्वमा समेत वृद्धि हुने डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट बताउनु हुन्छ ।
उहाँका अनुसार साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ दाउरा ७० प्रतिशत समूहको र ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारको भागमा पर्छ । उक्त काठ दाउरा विक्रीबाट प्रतिवर्ष समूहलाई करिब १० करोड तथा सरकारलाई ५ करोड बराबरको राजश्व प्राप्त हुने आकलन गरिएको छ ।

हाल सम्म विविध कारणले रोकिए पनि यस आर्थिक वर्ष देखि भने कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला सँग समन्वय गरिरहेको भट्टले बताउनु भयो ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारीहरुलाई तलब समेत खुवाउन नसकिएको गौरीगङ्गा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बल बहादुर महताले बताउनु भयो ।
सुरुको वर्ष साझेदारी वनको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि डिभिजन वन कार्यालय कैलाली मार्फत केही रकम पाएका थियौं महताले भन्नु भयो, त्यसपछी स्वीकृत कार्य योजना बमोजिम काम हुन नसक्दा समूहमा आम्दानी नभई कार्यालय सञ्चालन लगायत वनको प्रभावकारी संरक्षण, व्यवस्थापन तथा अन्य सामाजिक विकासका क्रियाकलापहरु पनि भइरहेको छैन ।

गौरीगंगा साझेदारी वन समुह गठन प्रक्रियाको सुरुवात देखि नै विवाद भएको थियो । साझेदारी वनको विधान स्वीकृत नभएको अवस्थामै अर्जुन प्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा गठन भएको समिति साधारण सभामा प्रतिनिधित्व हुने स्थानीय जनप्रतिनिधीको समिती चयनमा मताधिकारको विषयलाई लिएर बिघठन भएको थियो । समूह सदस्यहरुको मताधिकारको विषयलाई विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरी विधान स्वीकृत पश्चात बल बहादुर महताको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरिएको थियो । यसरी समुह गठन हुदा आन्तरिक विवाद भने हालसम्म कायमै रहेको छ ।

समूहका सदस्यहरू बिचको विवादलाई सुल्झाउँदै विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, लगायतका सँग छलफल गरिरहेको अध्यक्ष महताले बताउनुभयो ।
यस वर्ष भने साझेदारी वनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष महता बताउनुहुन्छ ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको ४, ५, ७, ८, ९ र मोहोन्याल गाउँपालिकाको ५ न वडालाई समेटेर गौरीगङ्गा साझेदारी वन बनाइएको हो । ३ हजार २० दशमलब ४६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको साझेदारी वनमा ६ हजार ३ सय २६ घरधुरी उपभोक्ता रहेका छन् ।