‘फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ नामक संस्थाले हालै सात वटै प्रदेशमा हालै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशमा भएको कार्यक्रममा एउटै साझा भनाई आयोे– ‘प्रदेश सरकार नाम मात्रको भयो ।’

यो भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ कि संघीयता कार्यान्वयन सहि तरिकाबाट हुन सकेको छैन । देशका नेताहरूको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म संघीय शासन प्रणाली संस्थागत हुन नसक्ने धारणा स्वयं प्रदेश सरकारका मूख्य मन्त्रीहरुबाटै आईरहेको अवस्था छ ।

जुन प्रतिबद्धताका साथ संघीयता ल्याईयो, त्यसअनुसारको बाताबरण प्रदेशलाई दिईनुपथ्र्या, त्यो हुन सकेन । स्थानीयपछिको नजिकको सरकार प्रदेश हो । स–साना गुनासाहरू लिएर नागरिक प्रदेश जान्छन् तर प्रदेशले गुनासो सम्बोधन गर्न नसक्ने स्थिती छ ।
सामान्य नागरिकको त पहुँच हुने कुरै भएन, पहुँच वाला नेताहरुकै सिंहदरबारमा पहुँच हुँदैन । संघीयताको सबलीकरण गर्ने नै हो भने अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन जरुरी छ ।

संघीयता तथा गणतन्त्रका लागि लड्ने नेताहरू नै केन्द्रीय राज्य सत्तामा पुगेपछि संघीयताको मर्मलाई भुलेको अवस्था छ । २०६२, २०६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख माग संघियता थियो अहिले कतिपय नेताहरुलेनैं संघीयता खारेज गरौं, प्रदेश हटाऔं भनिरहेका छन् । उनीहरूले भुलिरहेका छन् कि यो जनआन्दोलनको मर्म बमोजिम नेपाली नागरिकहरूको ठूलो त्यागबाट आएको व्यवस्था हो । नेपालको संबिधान २०७२ अनुरुपको शासकिए प्रणाली हो भनेर । अहिलेनैं संघीयताको बिकल्प खोज्ने बेला भएको छैन बरु संघियताको संस्थागत बिकास र सवलिकरण गर्नुपर्दछ ।

बिचमा रहेको प्रदेश सरकार ननितम सरकार हो । यसले गरेका कार्यहरु हाईलाईट हुन सकिरहेका छैनन् । यसका बिभिन्न कारणहरु छन् । पहिलो कारण संघ अझैं संघियताको संस्थागत बिकासमा लागिरहेको छैन । बिकासे सबै मन्त्रालयहरु संघमा छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष काम गर्दछन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी संघमा छन् । काम जति प्रदेश र स्थानीय तहमा छ तर कर्मचारी, वित्तीय स्रोत, मन्त्रालय÷निकायहरू संघमानै थुपारिएको छ । सात वटा प्रदेशको बजेट संघको एउटै मन्त्रालयमा छ ।

हालै दाँगको लमहिमा भएको एक कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालय चलाउनै गाह्रो भएको बताएका थिए । हालै काठमाण्डौंमा कान्तिपुर मिडियाले आयोजना गरेको कान्तिपुर कनक्लेभमा उपस्थित भएका सातै प्रदेशका मूख्य मन्त्रीहरुले संविधान कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको बताएका थिए । उनीहरुले प्रदेश सरकारहरुले अधिकारै नपाएको बताएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा जिल्लाहरु बर्दिया, बाँके, दाङ्ग, रुकुम पूर्वी, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिम रहेका छन । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १ सय ९ वटा स्थानीय तहहरु छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७ हजार ८ सय १० वर्ग कि.मी रहेको छ । जस अनुसार यो प्रदेश छैठौ स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत ओगटेको छ । यो प्रदेश ६ वटा पहाडी र ६ वटा तराईको जिल्लाहरु मिलेर बनेको छ । करीब ५४ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्ने यस प्रदेशको पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, उत्तरमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, पश्चिममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग सीमाना जोडिएको छ भने दक्षिणमा भारतसँग सीमाना जोडिएको छ । समथर जमीनदेखि सात हजार मिटरसम्म उचाई भएको हिमालसम्म यो प्रदेशमा रहेका छन् ।

प्रदेश सरकार प्रति नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन लुम्विनी प्रदेशले बिभिन्न कार्यहरु गरेको छ । मूख्यमन्त्रीले चेतनारायण आचार्यले सरकारको सय दिनको उपलव्धिनै सार्वजनिक गरेका थिए । यसरी उपलब्धिहरुलाई सार्वजनिकरण गर्दा नागरिकहरुमा सकारात्मक सन्देश जाने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।

लुम्विनी प्रदेश सरकार नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्ने काममा अग्रसर देखिएको छ । प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारको भनाई छ । विषयगत मन्त्रालय÷निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको एक सय दिनमा प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकामा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवद्र्धन विधेयक, २०८१, अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० (संशोधन), अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको छ ।

सङ्गठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाइ सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको सङ्गठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइएको छ ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मतलगायत) फिर्ता गराउने सम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले चढ्दै आएका सवारीसाधन फिर्ता भइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ प्रमुख विषय क्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि एक सय बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवद्र्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेसागत आचरणका विविध व्यवस्था आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय÷निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयन :

बुटवलस्थित सुविधासम्पन्न १२ तले एक हजार दुई शैयया रहेको अस्पताल भवन रु ६ अर्ब १८ करोडको लागतमा २०८५ पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी शिलान्यास भई कार्यारम्भ गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी राप्ति उपत्यका (देउखुरी) मा रु तीन अर्ब नौ करोडको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र (जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय) रहने गरी कार्य तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । विसं २०८२ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । साथै, रु एक खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमूना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ता खोज्न पहल गरेको छ ।

बाँकेको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, कृषिलगायत विषय अध्यापन गराइँदै छ । प्राविधिक, दक्षजनशक्ति उत्पादनका लागि थप पहल गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले यस सडक आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउँदै विभिन्न सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा राजस्व सुधार :

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि रु पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजना कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ गरी बोलपत्र प्रक्रियाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजस्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालु खर्च कटौती गरिएको छ । गत वर्षको बजेटभन्दा यस वर्ष रु दुई अर्ब २९ करोड चालुतर्फ कम र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड बजेट बढाइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवलम्बन र विकास :

प्रदेशसँग सम्बन्धित समग्र तथ्याङ्क समेटेर प्रयोगकर्तामैत्री अनलाईन डेटा पोर्टलको निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय, निकायमा विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बनलाई प्राथमिकता दिई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगको सुरुआत गरिएको छ ।

प्रदेशको राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेश मातहत रहने गरी विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको एक सय दिनमा प्रदेश सरकारले जनगुनासो व्यवस्थापनको काम गरेको छ । जनताका गुनासा सुन्ने, आलोचनालाई आत्मसात गर्दै सुधारका काम अघि बढाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास :

यस अवधिमा पुँजीगत तर्फको कूल विनियोजन भएको रु नौ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ५१ हजारमध्ये रु ५८ करोड आठ लाख दुई हजार खर्च भएको छ । जम्मा दुई हजार ४७ आयोजनामध्ये नौ सय ७७ आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ । जसमध्ये तीन सय २४ वटाको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने चार सय सातको मूल्याङ्कन भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सडक पूर्वाधारअन्तर्गत १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । सडक पुल ६ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झोलु्गे पुल दुईवटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । सो अवधिमा प्रदेशका चार ठाउँमा प्रदेशसभाका सदस्यसँग सडक सञ्जाल गुरुयोजनाबारे अन्तरक्रिया गरी जिल्लागत सडक सञ्जालको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारी प्राप्त आयोजनामध्ये दुई सय २५ आयोजना बोलपत्र प्रक्रियामा गएका, जसमध्ये ६५ आयोजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको, २१ आयोजना सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । भीम अस्पताल भैरहवा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी पश्चिम र आयुर्वेद अस्पताल, कपिलवस्तुको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । साथै, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।

प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल, शिवराज कपिलवस्तु र क्षयरोग उपचारकेन्द्र, बाँकेको भवन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश राजधानी परिसरमा निर्माणाधीन ६ मन्त्रालयको भवनको काम अन्तिम चरणमा छ भने अन्य दुई मन्त्रालयको काम पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । एउटा मन्त्रालयको दोस्रो तला ढलाइको अवस्थामा छ । पुस्तकालय भवनको काम सम्पन्न भएको छ । बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चार किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारी प्राप्त आयोजनामध्ये ४२ आयोजना बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेका छन् । प्रदेश राजधानी परिसरको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ओभरहेड ट्याङ्कीको निर्माणकार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको भइपरी योजना अध्यावधिक गरिएको छ । बर्दिया, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिममा थप कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको छ ।

लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी पर्यटन सर्किटको माध्यमबाट हिमाल, पहाड र तराई भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने गरी तथा पर्यटन सर्किटको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयको संरक्षण एवं प्रवद्धर्नका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको, नुवाकोट डबली स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ पहिलो पटक बजार नियमन तथा प्रवद्र्धन परिषद्को बैठक सम्पन्न गरी कालोबजारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा नियमित बजार अनुगमनमा जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकास, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउन पर्यटन दु्रत नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । लुम्बिनीमा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि बर्दियाका पर्यटकीयस्थललाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा लिई २०८१ लाई ‘घुम्न जाउँ बर्दिया’ अभियान घोषणा गर्नका लागि पूर्व तयारी सम्पन्न भइसकेको छ ।

स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम, बीउ बाली निरीक्षण, बीउ प्रमाणीकरण र बीउ नमूना परीक्षण, बाली वस्तु सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बफर स्टकमा रहेको अनुदानको रासायनिक मलको कोटा निर्धारण, कृत्रिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रम, पशुपक्षीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि खोप सेवा कार्यक्रमलगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको छ ।

कुष्ठरोग र हात्तीपाइलेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भेद्भावको अन्त्य तथा जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भता अभिवृद्धिका लागि स्वयं हेरचाहसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । बिरामीको अत्यधिक चाप हुने अस्पतालमा ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर सेवा थप गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृति रोक्न सरकारले अनुगमनमा कडाई गरेको छ । नसर्ने रोगहरु मुटु, क्यान्सर, मिर्गाैला जस्ता स्वास्थ्य समस्या निदान र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख प्राप्त गर्न प्रदेश राजधानीमा सिफारिस लिन आउने बाध्यताको अन्त्य गर्न जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यलयमार्फत नै सिफारिस उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणसम्बन्धी ३३ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेको, ६९ आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिएको र बाँकी आयोजना बोलपत्र प्रक्रियामा रहेका छन् । सामाजिक विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयनका लागि पाँच कार्यविधि स्वीकृत गरिएको र दुई कार्यविधि तर्जुमा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

प्रदेशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको बजेट विनियोजनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । युवाका लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परियोजनाअन्तर्गत प्रदेशस्तरीय प्रोफाइल तयार गरिएको छ । संविधान प्रदत्त प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको प्रदेश प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रहरी समायोजन कार्यमा सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको छ ।

प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चालित प्रदेश आपतकालीन केन्द्रका काममा प्रभावकारिता ल्याई विपदजन्य घटनासम्बन्धी सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न टोल फ्रि तथा हटलाईन सञ्चालन गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।