हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको सूचकांक सर्भे गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको हो।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले गत वर्षको तुलनामा १ अंक कम अर्थात् ३४ पाएको छ। गत वर्ष नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो। १०० पूर्णांकमा ३४ प्राप्त गर्नु भनेको असफल हुनु हो अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु हो। सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० शून्य अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँछ। सन् २०१९ र २०२२ मा पनि नेपालले ३४ अंक नै प्राप्त गरेको थियो। १८० वटा देशलाई समेटेर सूचकांक सार्वजनिक गरिन्छ। जसअनुसार सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचिमा १०७औं स्थानमा परेको छ । नेपाल गत वर्ष १०८औं स्थानमा थियो। विश्वमा डेनमार्क सात वर्षयता लगातार कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्दै आएको छ। डेनमार्कले यस वर्ष पनि ९० अंक प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा साउथ सुडान परेको छ। सुडानले जम्मा ८ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।
पाँच वर्षमा सातवटा मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार विश्वका दुई तिहाइ देशमा भ्रष्टाचार देखिएको छ। ती देशले नेपालजस्तै १०० पूर्णांकमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्। सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक ४३ कायम रहेको छ। कम अंक प्राप्त गर्ने देशमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुक छन्। ‘विश्वव्यापी चासोको विषय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय मुलुकले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी रूपमा काम कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औंल्याइएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्दा १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ। नेपालमा ६ वटा संस्थाले विभिन्न विषयमा सर्वेक्षणलाई आधार बनाएका थिए। तीमध्ये विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोगलगायत कामकारबाही, कर्मचारीहरूबाट भएका कामको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहितस्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। नेपालले यस विषयमा ३९ अंक पाएको छ भने गत वर्ष ३५ अंक पाएको थियो।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले ‘आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार’ विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यसमा नेपालले ३० अंक प्राप्त गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा ८ अंक कम हो। नेपालले सन् २०२३ मा ३८ अंक पाएको थियो। यो तथ्यांकले यसै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको हो। ग्लोबल इनसाइटले ‘व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम’ विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। नेपालले यस विषयमा ३२ अंक पाएको छ। गत वर्ष ३५ अंक पाएको थियो। यी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको हो।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले ‘पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्था’ सर्वेक्षण गरेको थियो। नेपालले यस वर्ष ३४ अंक प्राप्त गरेको छ भने अघिल्लो वर्ष ३३ अंक पाएको थियो। यी विषयमा भ्रष्टाचार स्थिर छ भन्ने बुझिन्छ।
टिआईको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा भुटान सदाचारी मुलुक ठहरिएको छ। यस वर्ष पनि भुटानले भ्रष्टाचार कम हुने मुलुक रहेको साबित गरेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा सदाचारी देश भुटान देखिएको छ। भुटानले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ। दोस्रो नम्बरमा भारत र माल्दिभ्सले ३८ बराबर अंक पाएका छन्। नेपालले ३४ अंक, श्रीलंका ३२ अंक, पाकिस्तान २७ अंक, बंगलादेशले २३ अंक, अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ।
