दाङ/ लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक तथा अन्य कारणले पीडित भएका पीडितहरुले ३ वर्षदेखि पाउन नसकेको राहत पाएका छन् ।

कानुनको अभाव र बिविध कारणले ३ वर्षदेखि भुक्तानी नपाइ फाइल रोकिएका प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका २ सय ८६ पिडितले राहत पाएका हन् ।

वन्यजन्तुबाट भएको पशुधन, बालीधन, र मानविय क्षती भएका ब्यक्तिहरुलाइ हालै मात्रै ९५ लाख, १२ हजार, ३ सय ५२ रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिभिन्न कारणले ३ वर्षदेखि प्रदान गर्न नसकिएको राहत वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० लाइ आधार मानेर जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालय मार्फत यस वर्ष उपलब्ध गरिएको लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुशिल सुवेदीले बताए ।

यस अघि निकुञ्ज मार्फत संघिय सरकारले राहत उपलब्ध गराउदै आएकोमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० बनेपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय मार्फत राहत उपलब्ध गर्न थालेको हो सूचना अधिकारी सुवेदीले भने “बिचमा वजेट अभावको कारण राहत दिन सकिएको थिएन यस वर्ष वजेट ब्यवस्थापन गरेर राहत दिन थालिएको छ ।”

यस वर्ष मात्रै बिभिन्न जिल्लाका २ सय ६८ पशुधन पीडितलाई ३९ लाख, ३४ हजार, ५ सय रुपैयाँ, १ बालीधन पीडितलाई १ हजार, ६ सय २० रुपैयाँ, र १७ मानविय पीडितलाई ५५ लाख, ७६ हजार, २ सय ३२ रुपैयाँ राहत दिइएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

जस अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयले १ सय २१ पशुधन पीडितलाई १२ लाख, ३० हजार, ५ सय रुपैयाँ र १३ मानविय पीडितलाई ४२ लाख, ९ हजार, ३ सय रुपैयाँ गरी कुल जम्मा १ सय ३४ पिडितलाई ५४ लाख, ३९ हजार, ८ सय रुपैयाँ राहत दिइएको
छ ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँची १ सय २ पशुधन पिडितलाई १६ लाख, ४६ हजार, ५ सय रुपैयाँ र अर्को डिभिजन वन कार्यालयले ८ पशुधन पीडितलाई १ लाख, ३५ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय दाङ घोराही ले १ मानविय पीडितलाई १ लाख, ६ हजार, ९ सय ३२ रुपैयाँ राहत दिएको छ भने डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी (लमही) ले १ पशुधन पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ, १ बालीधन पिडितलाई १ हजार, ६ सय २० रुपैयाँ, र २ मानविय पीडितलाई २ लाख, ६० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले ३६ पशुधन पीडितलाई ९ लाख, १२ हजार, ५ सय रुपैयाँ र १ मानविय पिडितलाई १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ ।

‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८०’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएसंगै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सामान्य घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसमा बिल अनुसार दिइने उपचार खर्च २० हजार यथावत राखिएको छ भने गम्भीर घाइतेको हकमा भने राहत विस्तार गरिएको छ ।

यसअघि गम्भीर घाइतेको हकमा २ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने उल्लेख थियो । यसमा विस्तार गर्दै निर्देशिकाले २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्था भएमा नजिकको जुनसुकै अस्पतालमा इमर्जेन्सी उपचार गराउँदा लागेको खर्च र त्यसपछि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत अब अस्पतालका चिकित्सकको सिफारिसमा सरकारले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अङ्गभङ्ग भई जीवनभर शारीरिक रुपले असक्त हुने अवस्थाको व्यक्ति वा निजको हकवालालाई अब जिविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट ६ लाख रुपैयाँ दिइने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन । मृत्यु भएको व्यक्तिको हकमा नजिकको हकवालाले १० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ भने गम्भीर घाइते भई उपचाररत रहेको व्यक्ति अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सोही कारणले ३५ दिनभित्र मृत्यु भएमा वा अस्पतालमा थलिएर मृत्यु भएमा अस्पतालको खर्चसहित मृत्यु हुने व्यक्तिका हकवालाले राहत पाउने ब्यवस्था छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन ।

त्यसैगरी सरकारले वन्यजन्तुबाट पशुधनमा हुने क्षतिपूर्ति रकमलाई भने दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको छ । निर्देेशिका अनुसार भैंसी वा राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौंरी, घोडा र खच्चडको मृत्यु भएमा मूल्यांकनको आधारमा अधिकतम प्रतिपशु ६० हजार रुपैयाँसम्म दिइने ब्यवस्था छ ।

यसअघि यो रकम अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म थियो । अन्य पशुको हकमा त्यसको प्रकार र मूल्यांकनका आधारमा प्रतिपशु १० हजार रुपैयाँसम्म दिने प्रावधान छ ।

माछा र कुखुरा पालकले समेत वर्षको एक पटकका लागि क्षतिको राहतका लागि दाबी गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । यस्ता कृषकलाई क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

वन्यजन्तुका कारण घरगोठको क्षति भएमा मूल्यांकनमा आधारमा बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो रकम १० हजार थियो । भण्डारण गरिएको अन्नको क्षति भएमा मूल्यांकनका आधारमा १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिइने प्रावधान छ ।

बालिको क्षति भएको हकमा भने एक मौसममा लगाएको बालीको एक पटक र वर्षमा दुई बालीका लागि मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म हकदाबी गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।