अम्विका काफ्ले लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । जनता समाजबादी पार्टी नेपालको तर्फबाट समानुपातिक साँसदको रुपमा कार्यरत काफ्लेसँग असल शासनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रश्तुत छ :-

१. लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा तपाईंले गरेको उल्लेख्य कार्य के हो ?
– प्रदेश भरका कर्मचारीहरुलाई महिनावारी बिदा, भौतिक पूर्बाधार, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, बिभिन्न बिद्यालयहरुको पूर्बाधारको व्यवस्था, बिद्यार्लीहरुले पढ्न नपाएको ठाउँमा पढ्ने बाताबरण बनाउनुका साथै खानेपानीको पहुँच सँगसँगै एचपिभि खोप प्रदेश भरि सञ्चालन गर्नका लागि पैरबी, गर्भवती महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सुबिधा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्ने कार्यलाई मैले आफ्नो उल्लेखनिय कार्य ठानेको छु, यसका अलवा नीतिगत सुधारका धेरै कामहरु गरिएको छ ।

२. समानुपातिकमा प्रणालीबाट प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा काम गर्दाको अनुभव के छ ?
– प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित साँसदहरु हामी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका प्रदेश सभा सदस्यहरुको हैसियत र काम एउटै भएता पनि बिभेद छ । हामीले १२ वटा जिल्लाकै प्रतिनिधिको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ तर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सदस्यहरुले एउटा क्षेत्र मात्र हेर्नुपर्दछ । तर योजनाको सवालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसदलाई बढि र हामीलाई कम योजना दिएर बिभेद गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कुनै न कुनै तरिकाले हामीलाई बेवास्ता र बिभेद गरेको हामीलाई अनुभव भईरहेको छ ।

३. कानुन समिती सदस्यको रुपमा के के काम भएको छ ?
– म आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिको सदस्य छुँ । यसले कानुनको मस्यौदा बनाउनमा मद्धत गर्दछ । सरकारले पेश गरका बिद्येयकहरु माथि छलफल गरेर ऐन तयार गर्ने काम गर्दछ । समितिले यस अवधिमा प्रदेश निजामति ऐन २०८१, स्थानीय निजामति ऐन २०८१, सुशासन ऐन २०७६ मा उत्तर बिद्यायकि परीक्षण, प्रदेश व्यवस्थापन ऐन, लुम्विनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०८१ बनाएको छ ।

४. उत्तर बिधायकी परिक्षण भनेको के हो ? हालै गरिएको उत्तर बिधायिका परीक्षणमा के के कुरा प्राप्त भयो ?
– उत्तर बिद्यायकि परीक्षण भनेको प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनको परीक्षण गर्नु हो, ऐनमा टेकेर कार्यबिधि, निर्देशिका, आचारसंहिता, नियमावली कति वटा कसरी बनेको छ । सो को कार्यान्वयन कसरी भयो भनेर उत्तर बिद्यायकी परीक्षणले हेर्ने गर्दछ । सुशासन ऐन २०७६ लाई टेकेर उत्तर बिद्यायकि परीक्षण हामीले सात वटा प्रदेशमा पहिलो पटक गरिएको छ । उत्तर बिद्यायकि परीक्षण गर्दा मातृ ऐनलाई प्राथमिकता नदिई कार्यबिधि, निर्देशिका, आचारसंहिता, नियमावली बनाएको पाईयो । बनाईएका बिभिन्न कार्यबिधि, नियमावलीहरु सुशासन ऐन २०७६ लाई टेकेर बनाएको पाईयो, जो कानुन सम्मत बैद्यानिक छैनन् । यसको प्रतिबेदन हामीले लुम्विनी प्रदेश सभालाई बुझाएका छौं ।

५. हालै तपाईंहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु भयो ? के छ आम जनताको गुनासो ?
– हो बाँकेमा हामीले सार्वजनिक सुनुवाई गर्यौं, बाँकेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा प्रदेशका कार्यालयहरु बारे धेरै गुनासो सुन्यौं, बाँकेमा धेरै कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थिती पनि हुन सकेन । त्यस बाहेक लुम्विनीका दुई ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पाईयो, बाँकेमा प्रदेशका कार्यालय प्रमुखहरु अनुपस्थित भएता पनि अन्यत्र स्थानमा कार्यालय प्रमुखहरु सहभागि भए । गुनासो एउटै, एउटै आएको थियो ।

६. समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई बिभेद सरकारले गरेको छ कि छैन ? योजना तर्जुमामा पहिले संलग्नता थिएन, पछि कसरी भयो ? यसको लागि के के गर्नु भयो ?
– समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका प्रदेश सभा सदस्यहरुको हैसियत र काम एउटै भएता पनि बिभेद छ । प्रदेश सरकारले कुनै न कुनै तरिकाले हामीलाई बेवास्ता र बिभेद गरेको हामीलाई अनुभव भईरहेको छ ।