मुख्यमन्त्री आचार्य भन्छन् – ‘राजधानी शहर निर्माणका लागि १ खर्ब स्रोत आवश्यक छ’

असल शासन प्रतिनिधि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यसँग प्रदेश सरकारका काम, योजना, प्राथमिकता र
चुनौतीका विषयमा असल शासनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

प्रदेश सरकारको हालको प्राथमिकता के हो ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्पष्ट रुपमा आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गरेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट प्रदेशको समग्र विकास हुन सक्छ भन्ने मुख्य लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले आफ्ना कामहरुलाई अघि बढाएको छ । आवधिक योजना, वार्षिक योजना तथा बजेट मार्फत् प्रदेशले निर्धारण गरेका कामहरुमा प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्दै अघि बढेका छौं । प्रदेश स्थापना हुनु अघि र भइसकेपछिको अवस्थालाई हामीले तुलना गरेर हेर्न सक्नुपर्छ । हिजो के थियो, आज के भयो ? हामी कुन अवस्थामा थियौं ? अहिले कुन अवस्थामा आइपुग्यौं ? हाम्रो गाउँ शहर हिजो कस्तो थियो ? अहिले कस्तो भइरहेको छ ? सबैले महसुस गर्ने कुरा हो ।
विकास निर्माणमा भइरहेका कामहरुले परिवेशहरु परिवर्तन हँुदै गएका छन् । नागरिकहरुको जीवनस्तर उकासिन थालेको छ । प्रदेशवासीको विकास, समृद्धिनै प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हो । प्रदेश सरकारले चार वटा गौरवको आयोजनाहरुलाई अघि बढाएको छ । ती गौरवका आयोजनाले प्रदेशको स्पष्ट मार्गचित्र देखाउँछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, प्रशासनिक क्षेत्रलाई सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनेनै प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।

प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम हुन नसक्नुको कारण के होला ?
कुरा त्यस्तो होइन, प्रदेश सरकारले आम नागरिकको विश्वास जितेको छ । प्रदेश स्थापना भएपछि विकास निर्माणका कामहरु गाउँ गाउँ पुगेका छन् । हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो भयो ? त्यो त तुलना गर्न सकिन्छ । प्रदेश प्रति आम नागरिकको भरोसा छैन भनेर गलत भाष्य खडा गरिँदैछ तर प्रदेश सरकारले आम नागरिकको भरोसा जितेको महसुस हामीले गरेका छौं । हिजो संघीय सरकार कुनै न कुनै प्रकारले थियो । स्थानीय तह पनि स्थानीय निकायको रुपमा छँदै थियो । शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेश तह नयाँ सरकारको रुपमा स्थापित भएको हो । प्रदेश सरकारको काम कारबाही, सेवा प्रवाहसँग नागरिकहरु जोडिँदै जाँदा यी भ्रमहरु आफै बिलाएर जान्छन् । प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु जनता माझ पुग्न जरुरी छ । कामहरु त भइरहेका छन् तर, कस्ले गरेको भन्ने बारेमा नागरिकहरुमा यसको पूर्ण जानकारी र अनुभव हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकारले आफूले गरेका कामहरुको बारेमा जनतालाई बताउन जरुरी ठानेको छु ।

जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारको रणनीति के छ ?
म मुख्यमन्त्री भएर पदबहाली गर्दै गर्दा पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना बनाउने भन्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरें । सरकार बनेको १०० दिनको अवधिमै यसलाई जारी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौं । सरकारले आफ्ना कामहरुलाई सुशासनयुक्त बनाउन कोसिस गरिरहेको छ । पाँच वर्षे रणनीतिको कार्यान्वयन गर्दै सरकार जवाफदेही र सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु । अर्काे कुरा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने पनि हामी पहिलो प्रदेश बनेका छौं । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले के गर्न हुने ? के गर्न नहुने ? कहाँ जान हुने ? कहाँ जान नहुने ? यी र यस्ता सबै विषयहरु खुलाएर आचारसंहिता जारी गरेका हौं । यसले राम्रो सन्देश दिनुका साथै उपलब्धिसमेत दिएको छ । म सकेसम्म होटलहरुमा बास बस्दिनँ । सरकारी गेष्टहाउस खोजेर बस्ने गर्छु । अनि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको नाममा सेवा सुविधा लिँदैन भन्ने अठोटका साथ अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय पनि उल्टाएको छु । अनि कर्मचारी तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई पनि चुस्त बनाउन १४ बँुदे निर्देशन जारी गरेका थियौं । त्यसले पनि सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै लगेको छ । हरेक मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सूचना अधिकारी, प्रवक्ता तोक्ने काम भएको छ । कर्मचारीको इहाजिरी गर्ने व्यवस्था भएको छ । सरकार जवाफदेही र सुशासनमा प्रतिबद्ध भएकै कारण यस प्रकारका निर्णयहरु गरेर कार्यान्वनयमा लगेका हौं । अनि अर्काे कुरा हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर, त्यसले दिने अर्थ गहन छ भन्ने लागेको छ । औपचारीक कार्यक्रमहरुमा खादा, माला लगाउने चलन बढी छ । यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी पनि मैले भूमिका बढाएँ । अहिले प्रदेशका अन्य स्थानीय तहले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको थाहा पाएको छु । सुधारको सुरुवात आफैबाट गर्न जरुरी छ, त्यसबाट केही न केही उपलब्धि पक्कै प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

प्रदेश सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरुको प्रभावकारी प्रचारप्रसार हुन नसक्नुको पछाडिको कारण के होला ?
प्रदेश सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको बारेमा जनस्तरमा यस बारेमा प्रचारप्रसार हुन जरुरी छ । प्रभावकारी प्रचारप्रसार नहुनुका पछाडिका कारणहरु केलाएर सुधार गर्न जरुरी छ । आमसञ्चारका माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, जनभेटघाट, भेलाहरुमा समेत प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा खुलेर कुराहरु गर्न जरुरी छ । कमिकमजोरी छन् भने पनि सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ । राम्रा उपलब्धि भएका छन् भने पनि त्यस बारेमा बताउन जरुरी छ । प्रदेशले गरेका कामहरुलाई बताउन सक्नुपर्छ, बताउन नसक्दानै प्रचारप्रसारमा कमि भयो कि भन्ने ठानेको छु । यसमा आम सञ्चारको माध्यमको परिचालनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकार र सञ्चारकर्मी÷माध्यामबीच विश्वासको वातावरण कायम गर्ने रणनीति के छ ?
प्रदेश सरकार, सञ्चारकर्मी तथा माध्यमहरुको विश्वास लिएरै अघि बढेको छ । प्रदेश स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म हामी नजिक रहेर काम गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधार गर्दै आम सञ्चारको माध्यम, पत्रकार, सञ्चारकर्मीहरुसँग नजिक भएर काम भइरहेको छ । अझ यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन्छ । प्रदेश भित्र सञ्चालन भएका सञ्चारका माध्यमहरुको सवलीकरण, विकास तथा पत्रकार, सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, संरक्षण सबै हिसाबले प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । अझ यसलाई व्यापक बनाउन चाहन्छौं । यसमा मिलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारका असल अभ्यासहरु के–के छन् ?
प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दै, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुरदेखि कपुरकोट सडक निर्माण, नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित सहरसहित प्रादेशिक राजधानीको विकास र लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना जस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइएका छन् । यी आयोजनाहरूले प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउनुका साथै जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएका छन् । विशेषगरी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र शिक्षामा सुधार गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने पहल भइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारमा थप दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । यसका साथै, कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । जिल्लास्तरीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका साथै अत्याधुनिक उपकरण र आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम गरेका छौं ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि समान अवसरको सुनिश्चितता गर्न सामुदायिक शिक्षण संस्थामा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने कक्षा ११, १२ तथा स्नातक तहका छात्राहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसले विज्ञान शिक्षामा छात्राहरूको पहुँच वृद्धि भएको छ । विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पु¥याउने योजनाहरूअन्तर्गत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निःशुल्क रक्तसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसैगरी, आँखाका बिरामीहरूका लागि निःशुल्क आँखाको नानी प्रत्यारोपण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । खानेपानीको पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन एक घर, एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ, जसबाट प्रत्येक घरमा सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ ।
विषयगत र क्षेत्रगत सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिँदै यी कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेका यी असल अभ्यासहरूलाई पूर्णता दिन सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरु के छन् ?
काम गर्दै जाँदा केही चुनौतीहरु देखा परेका छन्, ती चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नेगरी सरकारले भूमिका बढाइरहेको छ । संघीय सरकारले गत वर्ष समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा २ अर्ब बढीको दायित्वको भार प्रदेश सरकारले बोक्नु परेको छ । संविधानको एकल र साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण गरेर प्रहरी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । ११ वटा सडकका संघीय सशर्त अनुदानको वहुर्षीय ठेक्का लागेका योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा आयोजनालाई अघि बढाउन समस्या परेको छ । ३६६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुमा सशर्त बजेट भएकोले थप ८ अर्ब बजेट व्यवस्था भएमा आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा आवश्यक ऋण प्राप्ति नभएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । राजधानी शहर निर्माणका लागि १ खर्ब स्रोत आवश्यक पर्छ । तर, पहिलो पाँच वर्षको लागि चाहिने २५ अर्ब बजेट समेत स्रोत जुटाउन सकिएको छैन् । यसमा समन्वय र सहकार्यबाट काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ । वन क्षेत्र उपयोग गर्दा शुल्क दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आयोजनाको लागत बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बार्षिक २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्नेमा ९६ हजार मेट्रिकटन मल उपलब्ध भइरहेकोले कृषि उत्पादनमा समस्या परेकोछ । यी केही चुनौतीहरु हुन्, यसको सम्बोधनको लागि संघीय सरकारसँग पनि पहल गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

चुनौतीहरुको सामना गर्न के गर्नुपर्ला ?
यी चुनौतीहरुको समाधान गर्न प्रदेश सरकारले निरन्तर पहल, पैरवी गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश सरकार शून्य संरचनाबाट सुरु भई अहिले देखिने, सुनिने, महसुस गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रदेश सरकारका कामहरुलाई अझ उपलब्धिपूर्ण, जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सूचना प्रवाहलाई समेत चुस्त बनाउने काम प्राथमिकता भित्र पर्ने छ ।

  • ६ फाल्गुन २०८१, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech