लुम्विनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय जन्मजय तिमिल्सिनासँग समसामायिक बिषयमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रश्तुत गरिएको छ :

१. प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सामाजिक विकासका कस्ता कस्ता कार्यहरु भईरहेका छन् ?
– सामाजिक विकासका क्षेत्रमा मुख्य गरी बालअधिकार तथा सामाजिक न्याय र लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण विषय क्षेत्रमा आधारित रही मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको लैङ्गिक समानता नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, दलित नागरिकको अधिकारसम्बन्धी ऐन, वरघर ऐन, महिला परिषद ऐन लगायतका कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् । दाङको घोराहीमा हिंसापीडित महिलाहरुको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्ग, एकल महिला, महिला सञ्चारकर्मी, कम्लरी, सीमान्तकृत महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, सहयोगापेक्षी सडक मानव, अनाथ बालबालिका, श्रमिक बालबालिका लगायत सामाजिक विकासका लक्षित वर्गको लागि सीप विकास, आयआर्जन, स्वरोजगार, उद्यमशीलता विकास, सचेतीकरण, क्षमता विकास, भौतिक पूर्वाधार सुधार आदि क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, दाइजो, जातीय भेदभाव, लागुदपदार्थ दुव्र्यसनी, यौनजन्य शोषण लगायतका सामाजिक साँस्कृतिक कुरीति तथा कुप्रथाहरुको बिरुद्ध सचेतनामूलक, निरोधात्मक, दण्डात्मक र प्रबर्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् ।

२. प्रदेश स्तरमा नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले के कस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन् र त्यस्ता कार्यको प्रभाव समुदायमा कस्तो छ ?
– नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले मूलत सामाजिक विकास अन्तर्गत लक्षित क्षेत्रहरु जस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्ग, एकल महिला, महिला सञ्चारकर्मी, कम्लरी, सीमान्तकृत महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, सहयोगापेक्षी सडक मानव, अनाथ बालबालिका, श्रमिक बालबालिहरु आदिको क्षमता विकास, सचेतीकरण, सीप विकास, दिवसीय कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, नीति, कानून निर्माणमा बहश, पैरबी जस्ता कार्य गरिरहेका छन् । यसका साथसाथै सरकारी सेवा प्रदायक र सरोकारवालाहरुको बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

उपर्युक्त कार्यहरुका माध्यमबाट लक्षित वर्गको क्षमता विकास, सीप विकास, मूलप्रवाहीकरण, सशक्तीकरणमा सहयोग पुगेको छ । विभेद, बहिष्करण, असमानता, कुरीति कुसंस्कार लगायतका हानिकारक अभ्यासहरुको न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ। तरपनि नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने उल्लेखित कार्यक्रम र बजेटलाई वास्तविक सरोकारवालासमक्ष सन्तुलित तथा समन्यायिक रुपमा पुर्याइ थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।आय आर्जन, सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, स्वाबलम्बन विकास जस्ता क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम र बजेटलाई थप केन्द्रित गरिनु आवश्यक छ ।

३. पछिल्लो समयमा दातृ निकायहरुवाट भईरहेको स्रोत कटौतीले समुदाय स्तरमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्ने देख्नु हुन्छ ?
– दातृ निकायबाट भईरहेको खर्च कटौतिबाट विकास खर्चमा संकुचन आइ लक्षित समुदायको लागि सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावित हुने र तहगत सरकारको विकास बजेटमा थप चाँप पर्ने देखिन्छ । यसबाट लक्षित वर्गको सीप विकास, सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण लगायतको पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। तसर्थ तहगत सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गरी सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी बजेटको थप बृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै विकास सहायताको परिचालनमा पारदर्शी, जबाफदेही र नतिजामूलक प्रणालीको विकास गरी दातृ निकायलाई विश्वासमा लिई यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ ।

४. नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीवाट विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा प्रदेश स्तरको तयारी कस्तो छ ?
– नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र सो पश्चात् अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहुलियत कटौती भई विकास वित्तमा थप चाँप सिर्जना हुने तथा बैदेशिक व्यापारमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्तरोन्नतिको संक्रमणकालीन रणनीति र स्तरोन्नति पछिको रणनितिक योजनाको तयारी गरेको र प्रदेशले समेत उपर्युक्त रणनीति तथा योजनालाई प्रदेशस्तरको विकास नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरणको सुरुवाती गरेको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनामा समेत विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको विषय समावेश गरिएको छ।मूलतः २०२६ सम्म प्राप्त सहायता र सहुलियतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, स्तरोन्नति पश्चात् सहयोग र साझेदारीका नयाँ क्षेत्र खोज्ने, स्तरोन्नति पश्चात् लगानीको वातावरण सहज हुने भएकोले बैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने, आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजस्व परिचालनमा थप जोड दिने, साधारण खर्च कटौति गर्ने, विकासशील राष्ट्रको नयाँ क्लव (समूह) बाट थप फाइदा लिने लगायतका विषयमा जोड दिइएको छ र सोही दिशामा प्रदेश सरकारको तयारीलाई पनि केन्द्रित गरिएको छ ।

५. प्रदेश स्तरमा निर्माण हुने कानून र नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहभागिताको लागि नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ?
– नेपालको संविधान, तहगत सरकारका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरुले नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थालाई विकासको एक प्रमुख साझेदारको रुपमा परिभाषित गरी नीति तथा कानून निर्माणमा सहभागिताको व्यवस्था समेत गरेका छन। सोही बमोजिम प्रदेशस्तरमा नीति तथा कानून तर्जुमाको चरणमा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने, सुझावहरु लिने र सोही बमोजिम कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्ने गरिएको छ ।

६.संघीय संरचना अनुरुप सामाजिक संघसंस्था दर्ता, परिचालन र नियमन सम्बन्धी संधीय कानूनको परिमार्जन नभएको अवस्थामा संघसंस्थाहरुको परिचालन र नियमनमा के कस्ता चुनौतीहरु छन् ?
– संघ संस्था दर्ता, नियमन र परिचालनमा एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गर्नु, परिचालन तथा नियमनको लागि प्रदेशस्तरमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रणालीको व्यवस्था गर्नु, गैरसरकारी संस्थालाई प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्नु, गैरसरकारी संस्थाको बजेट र कार्यक्रमलाई तहगत सरकारको बजेट प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्नु, खर्च प्रणाली, कार्यक्रम र गतिविधिलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा नतिजामूलक बनाउनु, प्रदेशका सबै क्षेत्र, भुगोल र वर्गमा समन्यायिक र सन्तुलित रुपमा गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नु जस्ता मुख्य चुनौतिहरु प्रदेशस्तरमा रहेका छन् ।

७. सामाजिक संघसंस्था र प्रदेश सरकारवीच सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ? सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीच सहकार्यको लागि तपाईको सुभाव के छ ?
– विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, कृषि, वन, पूर्वाधार विकास लगायत प्रदेश सरकारका प्रायः सबै अधिकारसूचीका विषयमा सहकार्य भइरहेको छ।यस खालको सहकार्यबाट प्रदेशस्तरको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ। मन्त्रालयहरुको विषयक्षेत्रगत विकासका सूचकमा सुधारको लागि समेत सहयोग पुगेको छ ।
तथापि सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीच सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि निम्नानुसारका सुधार आवश्यक
छ ः
– संघ संस्था दर्ता, नियमन र परिचालनमा एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
– सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र परिचालन तथा नियमनको लागि प्रदेशस्तरमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
– गैरसरकारी संस्थालाई प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरी उक्त क्षेत्रहरुमा नतिजामूलक तरिकाले परिचालन गर्नुपर्दछ।
– गैरसरकारी संस्थाको बजेट र कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्दछ।
– गैरसरकारी संस्थाको खर्च प्रणाली, कार्यक्रम र गतिविधिलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा नतिजामूलक बनाउनु पर्दछ।
– प्रदेशका सबै क्षेत्र, भुगोल र वर्गमा समन्यायिक र सन्तुलित रुपमा गैरसरकारी संस्थाको बजेट र कार्यक्रमलाई परिचालन गर्नु पर्दछ।
– प्रदेशस्तरमा सदाचार नीति र कानून तर्जुमा तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गरी गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायका पदाधिकारी र व्यक्तिहरुमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व नियमन गरी सदाचारयुक्त बनाउनु पर्दछ।
– प्रदेशस्तरमा गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्कीय प्रणाली, प्रतिवेदन प्रणाली र अनुगमन नियमन प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।

८. नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुलाई तपाईको तर्फवाट के सुझाव छ ?
– नागरिक समाज र संघसंस्था आफ्नो संस्थागत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त रही भुइँ तहका नागरिकको सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। सरकारको असल तथा सबल साझेदारको रुपमा स्थापित हुनु आवश्यक छ।

९. नागरिक समाज मैत्री वातावरण सृजना गर्नकालागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फवाट के के प्रतिवद्धता गर्न सकिन्छ ?
– सामाजिक विकास मन्त्रालय नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थालाई विकासको प्रमुख साझेदारको रुपमा संविधानले गरेको संबैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छ ।नीति, कानून, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण, तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका विकासका सबै पक्षमा नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य र साझेदारी गरी नागरिक समाजमैत्री शासन प्रणाली विकासको लागि मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।