बांके/ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास मार्फत जवाफदेही, सुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमुलक वातावरणका लागि महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

महासंघको बांके शाखाका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा गएको टोलीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी मार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र महासंघका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाहले बाचन गरेर सुनाउनुका साथै शाखा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष मन भण्डारी, सचिव रमेश सिटौला, कोषाध्यक्ष तारा ओली, सदस्य राजन बर्मा लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापन पत्रमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुनःसंरचना तथा रुपान्तरणका लागि नेपालको सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशागत संस्थाहरुका साथै मजदुर संगठनहरुको महत्वपुर्ण योगदान रहँदै आएको उल्लेख गर्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात प्राप्त शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक उपलब्धिको दस्तावेज नेपालको संविधानको धारा १७ उपधारा
(२) (घ) ले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा भेला तथा संगठित हुने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि संगठित हुने (संस्था खोल्ने) अधिकारलाई राज्यको दायित्वको रूपमा मान्यता दिएको छ उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ– हिंसात्मक द्वन्द्व प्रवद्र्धन वा राष्ट्रिय अखण्डता प्रतिकूल अवस्थाबाहेक नागरिक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालनमा फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । यस्तो नीतिले राज्यको जवाफदेही र पारदर्शी प्रणाली स्थापनाका लागि बजारको स्वेच्छाचारिता माथि निगरानी राख्न अनुकुल अवस्था निर्माण गर्छ । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सम्वृद्धिका मुद्दाहरूलाई न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संस्थाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन र खेलेका प्रशस्त उदाहरण हाम्रो बिचमा उपलब्ध छन् ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासन बलियो बनाउन राज्य, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज बीचको सन्तुलन महत्वपूर्ण हुने तथ्य हामी पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं –ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ– नागरिक समाजलाई सहज कानुनी वातावरण, स्रोतमा पहुँच र हरेक तहमा नागरिक सहभागिता र साझेदारी सहितको परिचालनले राष्ट्र निर्माणमा उल्लेख्य सुधार हासिल गर्नेछ । नागरिक सचेतना, विश्लेषणात्मक सोंच, जवाफदेहिताका लागि तथ्यगत पैरवी तथा अभियान बलियो नागरिक समाजले मात्र निर्देशित गर्न सक्छ । नागरिक समाज संस्थाहरूलाई केवल वैदेशिक सहायतामा परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा नहेरी उनीहरूको योगदान र भूमिकालार्ई स्वीकार, समर्थन र फराकिलो बनाउन अनुकूल नीतिगत तथा कानुनी वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार सँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

महासंघले सामाजिक क्षेत्रको योगदान सुनिश्चितताका लागि निम्न बमोजिमका आधारभूत सरोकारहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
1) राज्य संचालनको मूख्य आधार स्तम्भका रुपमा रहेको सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज मध्ये नागरिक संघ संगठनहरुले मूलतः नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आईरहेको हुन्छ र यसले पहरेदारी, खवरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरु (सिएसओ) लाई राज्यको विकास साझेदारको रुपमा पहिचान दिन माग गर्दछौं ।

2) आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

3) नेपालको संविधानको धारा १७ (घ) ले संघ संस्था खोल्न पाउने र संगठीत हुन पाउने स्वतन्त्रता सहितको मौलिक हक प्रदान गरिसकेकाले मौलिक हक अनुरुप यसका मुख्य सरोकारवाला सँगको परामर्शमा नागरिक संघ संगठन तथा सामाजिक संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्वन्धि नागरिक संघ संस्था मैत्री समय सापेक्ष ऐन ल्याउन माग गर्दछौं ।

4) हाम्रो देशमा टोल, गाउँ, समुदाय, वस्ती लगायत तहगत रुपमा सामुदायिक तथा नागरिक संघ संस्थाहरु रहेको र उक्त संघ संस्थाहरु लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ समेत भएकाले नागरिक समाज संस्था (सि.एस.ओ.) दर्ता, नवीकरण एउटै निकायबाट सरल, पारदर्शी र एकीकृत प्रणालीवाट हुनुपर्ने साथै नवीकरण प्रत्येक ५÷५ वर्षमा र वार्षिक रुपमा कार्यविवरण र प्रतिवेदन वुझाए पुग्ने व्यवस्था गरियोस् ।

5) नागरिक समाज संस्था (सिएसओ) अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार तहगतको व्यवस्था गरि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरियोस् ।

6) नागरिक समाज संस्थाहरु (सिएसओ) वर्गीकरण गरी सामुदायिक संस्थाहरु (सिविओ), उपभोक्ता समुहहरु, नागरिक समाज संस्थाहरु (सिएसओ), उद्देश्य केन्द्रित संजालहरु, नागरिक समाज संस्था महासंघ, पेशागत महासंघ र मजदुर संघ संगठनहरुलाई प्रकृति अनुसार दर्ता गर्ने र सोहि अनुरुप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

7) नागरिक समाज संस्थाहरु (सिएसओ) अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरुका सञ्जाल र पेशागत महासंघको सहजीकरण तथा परिचालनका लागि संघीय तहमा प्रतिनिधिमुलक स्वायत्त र स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्ड गठन गरियोस । साथै संजाल र पेशागत महासंघहरूले संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा दर्ता गर्ने प्रावधान गरियोस् ।

8) स्थानीय तहमा दर्ता हुने र वैदेशिक सहायता प्राप्त नगर्ने अर्थात नेपाल सकारका निकायसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरुलाई संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा आवद्धता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरियोस ।

9) सामाजिक विकास बोर्ड राजनीतिक नियुक्ति केन्द्र नभई स्वतन्त्र व्यवसायिक दक्ष व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्ने व्यवस्था गरियोस्

10) नागरिक समाज संस्था (सिएसओ) लाई गैर नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरि नागरिक समाज संस्थाहरू (सिएसओ) लाई प्राप्त हुने अनुदान र स्वआर्जन (सामाजिक उद्यम) मा कर छुट हुने र सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

11) वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनको लागि संघीय सामाजिक विकास वोर्डमा स्वतन्त्र, स्वायत्त अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने एकद्धार सहितको डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।

12) अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानका परियोजनाहरूका लागि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिंदा प्रक्रिया सरल र निश्चित समयसीमा निर्धारण गरियोस साथै परियोजना स्वीकृति प्रदान गर्न नमिल्ने अवस्थामा कारण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

13) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्विकृति लिनुपर्ने र नेपालका नागरिक समाज संस्थाहरू (सिएसओ) सँगको साझेदारीमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

14) निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गतको स्रोत परिचालन गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नागरिक समाज संस्थाहरु (सिएसओ) मार्फत लक्षित समुदायमा खर्च गर्ने प्रणाली स्थापना गरियोस् ।

15) संघ संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्वन्धि गृह मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको ऐन कहीं कतै नागरिक समाज संस्थाहरुको कार्यमुलक वातावरण संकुचन हुने र पञ्चायतकालीन नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन माग गर्दछौ । साथै नागरिक समाज संस्था (सिएसओ) परिचालन सम्वन्धि ऐन सामाजिक विकास सम्बद्ध मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी ल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।

अन्त्यमा, देश विकासको अभियानमा नागरिक संघ संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी सहितको परिचालनको सुनिश्चिता गरि देश विकासको अभियानमा अपनत्व श्रृजना गर्न अनुरोध गर्दछौ ।