नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिस्चित गरेको भेला तथा सङ्गठित हुने स्वतन्त्रताको हक आधारभूत मानव अधिकार हो । संविधानको धारा १७ उपधारा २ (घ) को संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता लामो समयसम्म नेपाली जनताले सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा नागरिक समाजको सामाजिक भूमिकाका लागि गरेको संघर्षको उपलब्धि हो । सामाजिक संस्था वा सामाजिक अभियानका रुपमा नेपालमा नागरिक समाज तथा सामाजिक संस्थाका माध्यमबाट भएको योगदानको कदरका रुपमा संवैधानिक सुनिस्चितताले विश्व समुदाय माझ दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नेपालको विशिष्ट पहिचान बनेकोछ ।

संविधानको व्यवस्थाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० ले उल्लेख गरेझैँ “प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने (सभा गर्ने) तथा संगठन (संस्था खोल्ने) गर्ने अधिकार“ को पालाना गर्ने तर्फको राजनीतिक प्रतिवद्दता व्यक्त गर्यो । यसका साथै नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको ’नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६’ र ’आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६’ ले उल्लेख गरे जस्तै “प्रत्येक व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसंग मिली संगठन गर्ने स्वतन्त्रताको हक र आफ्नो हित संरक्षणको लागि ट्रेड यूनियन खोल्ने र त्यसमा आवद्ध हुने अधिकार“ राज्यको दायित्वको रुपमा अवलम्बन गर्यो ।

नेपालको संविधानले निर्धारण गरेका विशिष्ट सिमा “हिँसात्मक द्वन्द प्रवर्धन, साम्प्रदायिक, धार्मिक वा सामुदायिक विद्वेष र राष्टिय अखण्डता प्रतिकुल“ बाहेक सामाजिक अभियान तथा नागरिक संगठनको उत्पति, संचालन तथा विकासका लागि राज्यका निकायले निर्माण गर्ने नीति तथा कानुनले फराकिलो दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो भएकोछ ।

मुलुकमा निर्माण हुने कानुनहरु संविधानको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मान्यता, र अभ्यास अनुसार हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । यसर्थ नागरिकको संघ संस्था खोल्ने, संगठित हुन पाउने मानव अधिकार तथा मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुको उत्पति, दर्ता, नविकरण तथा सञ्चालन नियमित प्रक्रिया बमोजिम सहज तथा अनुकुल कानुनी वातावरणमा गर्न कानुनी प्रवन्ध गर्ने, सामाजिक संस्थाले स्रोत माथि पहुंच राख्न सक्ने अनुकुल अवस्था निर्माण गर्ने तथा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न राज्यले निर्माण गर्ने कानुन तथा नविन नीतिले मार्गनिर्देश वा अवसर प्रदान गरोस भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ । सामाजिक संघ संस्थाको मौलिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट नियमनमुखी, सुशासन प्रवर्धनमा प्रभावकारी तथा पारदर्शिता सुनिस्चित गर्ने कानून आजको आवश्यकता हो ।

सामाजिक संघ संस्थाको गठन, दर्ता, नवीकरण, संचालन तथा प्रभावकारीता माथि प्रचलित कानुन भन्दा अनुकूल अवस्था सृजना गरि सामाजिक संघ संस्था मैत्री कार्यवातावरण निर्माण गर्नु पर्नेछ । निश्चित कानून मार्फत नियन्त्रण वा संचालनमा संकुचन उत्पन्न हुन जाँदा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, दिगो विकास र नेपालको संविधान तथा राज्यका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रतिकुल हुन जान्छ । यस क्रममा, सामाजिक तथा नागरिक संघ संस्थालाई वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने आर्थिक प्रणालीको अंशको रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन तथा यस क्षेत्रको योगदान लाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्ने गरि पहल गर्न आवश्यक छ ।

सामाजिक संघ–संस्था सम्बन्धि कानुन निर्माण का क्रममा तपशिल बमोजिमका बिषयहरुलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा सहित नेपालका नागरिक तथा सामाजिक र सामुदायिक संस्थाहरुको आधार–पत्रको रुपमा निम्न प्रमुख सरोकारहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. संघसंस्थाको दर्ता, नवीकरण र कार्य क्षेत्र सम्वन्धी व्यवस्था
– दुई भन्दा धेरै नेपाली नागरिकले संबिधानको धार १७ को उपधारा २ को मर्म अनुसार निर्वाध रुपमा संस्था दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था ।
– दर्ता निशुल्क हुनु पर्ने ।
– संस्था दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि निम्न अनुसारको कागजात पेश गर्नु पर्ने ।
– तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संघसंस्थाको विधान,
– भेलाको निर्णय र तदर्थ समितिको विवरण,
– संघसंस्था स्थापना गर्न चाहने नेपाली नागरिकको नागरिकताको प्रमाणपत्र र महासंघ वा सञ्जालको हकमा महासंघ दर्ता गर्ने निर्णयसहित संस्थाहरुको दर्ता प्रमाणपत्र,
– संस्था स्थापना गर्न गठित तदर्थ समितिका पदाधिकारीको मञ्जुरी,
– प्राप्त भएको विवरण दर्ताका लागि प्रतिकूल देखिएमा स्थानीय र प्रदेश अधिकारी तथा संघीय सामाजिक विकास बोर्डले ७ दिनभित्र संघसंस्था दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने,
– श्रोत परिचालन गर्ने सामाजिक तथा नागरिक संघसंस्थाले श्रोत खोजी तथा परिचालन गर्न दर्ता अनिवार्य गर्ने,
सामाजिक संघ–संस्था दर्ता गर्ने निकाय
– सामाजिक संघ–संस्था स्थानीय तहमा नै दर्ता हुने ।
– प्रदेश भरि कार्य क्षेत्र रहने संघ संस्थाले सम्बन्धित प्रदेश तहमा सामाजिक विकाश मन्त्रालयमा आवद्धता लिनुपर्ने ।
– संघीय तहमा कार्य गर्ने संघ संस्थाले संघिय सामाजिक विकाश बोर्डमा आवद्धता गर्नु पर्ने ।
– निश्चित उद्देश्यका सामाजिक संघ–संस्थाका संजालले त्यस सम्बन्धि निकाय जस्तै मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक आयोग वा त्यस मुताविकका निकायमा दर्ता वा आवद्ध हुनु पर्ने,
– महासंघहरुको दर्ता संघिय सामाजिक विकाश बोर्डम गर्नु पर्ने,
– सामाजिक संघ–संस्थाले कार्य क्षेत्रका आधारमा आवद्धता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्थाः
– सामाजिक संघ–संस्थाका लागि करचुक्ता, वार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदन तथा बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य प्रस्तुत गरि र आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र नवीकरण गर्नु व्यवस्था गर्ने,
– नवीकरणका लागि निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरि थप अवधि समेत व्यवस्था गर्नु पर्ने,
– संघ–संस्थाको लागि अधिकतम ५ बर्ष सम्मको नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने,

२. संस्थाको पहिचान
– सामाजिक संघ संस्था पूर्ण रुपमा गैह्र नाफामुलक कानूनी व्यक्ति रहने,
– सामाजिक संघ–संस्था अनुदानमा संचालन हुने वा स्वआर्जन गर्ने प्रकृतिका रहने,
– नाफा साझेदारी तथा वितरण गर्न नसकिने एकाइको रुपमा रहने,
– सामाजिक संघसंस्थाले यस कानुनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ,
– संघ–संस्था संचालन नभएर बन्द हुने अवस्थामा त्यस्तो संघ–संस्थाको सम्पति राज्यको हुने । राज्यले लोपोन्मुख वा जोखिममा परेका नागरिकका लागि खोलिएको संघ–संस्था वा निर्धारित उद्देश्यका संघ–संस्थाको सम्पति त्यस्तै कार्यमा उपयोग गर्ने,

३. संस्थाको वर्गिकरण
– उपभोक्ता समूहहरु
– सामाजिक वा नागरिक संघ संस्था
– उद्देश्य केन्द्रित सञ्जालहरु
– सामाजिक संघ–संस्था महासंघ, पेशागत महासंघ र मजदुर संघ–संगठन

४. संघ–संस्था प्रगति प्रतिवेदन तथा अनुगमन
– आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र उल्लेखित प्रकृतिका संघ–संस्थाले प्रगति प्रतिवेदन, तोकिए बमोजिम करचुक्ताको प्रमाण र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन दर्ता भएको सम्बन्धित निकाय तथा आवद्ध भएको निकायमा पेश गर्ने,
– सम्बन्धित निकाय (दर्ता वा आवद्धता) ले संघ संस्थाको अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि संघ–संस्थाबाट शुल्क लिन नपाइने,
– वैदेशिक सहायताको कार्यन्वयन अनुगमन गर्न स्वतन्त्र मुल्यांकन कर्ता व्यवस्था गर्ने र त्यस प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित संस्थाले दर्ता वा सहायता स्वीकृति प्राप्त गरेको निकाय संग समन्वय गर्ने,

५. संस्था खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था
– साधारण सभाले संस्था खारेजी सम्बन्धी निर्णय गरी खारेजीको लागि निवेदन दिएमा संस्था खारेज हुने व्यवस्था गर्ने,
– ५ बर्ष सम्म पनि नविकरण नभएका संस्थाहरुलाई निष्क्रिय सुचिकृत गर्ने,
– निष्क्रिय संघ संस्था निर्धारित प्रक्रिया पश्चात क्रियाशील गराउन सक्ने,

६. कर सम्बन्धी व्यवस्था
– सामाजिक संघ संस्थाहरु गैर नाफामूलक हुने हुनाले संस्थाले प्राप्त गर्ने अनुदान, सहयोग तथा स्वआर्जनमा कर छुट हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
– आपतकालीन सामाजिक सेवा प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरूको भन्सार, कर र अन्य महसुल छूटको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
– सामाजिक संघ–संस्था दर्ताकै बेला करछुट हुने कानुनी व्यक्तिका रुपमा रहने र अतिरिक्त करछुटको प्रमाण पत्र लिने व्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्ने,

७. संस्थाको सम्पत्ति भोगचलन गर्ने सम्बन्धमा
– संघ संस्था कानुनी व्यक्ति सरह हुने भएकोले संस्थाले चल अचल सम्पत्ती भोगचलन, खरीद तथा विकि गर्ने अधिकार मनाशिव सार्वजनिक परिक्षण पुरा गरि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,

८. परियोजनाको स्वीकृति सम्बन्धमा
– अन्तराष्ट्रिय अनुदान÷सहायता को कार्यक्रम स्वीकृतिका संघिय तहमा स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायका रुपमा सामाजिक विकास वोर्ड रहने र प्रदेश तहमा कार्य संयोजनका लागि एकाइ कार्यालय रहने व्यवस्था गर्ने,

– सामाजिक संघसंस्थाले कुनै विदेशी व्यक्ति, सरकार वा संघसंस्थाले विदेशबाट पठाउने रकम आफ्नो कोषमा प्राप्त गर्नुपूर्व संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने । परियोजना सम्बन्ध यस्तो स्वीकृति निवेदन दिएको बढीमा ३५ दिन भित्र पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र उक्त स्वीकृति प्रदान गर्नु नपर्ने देखिएमा लिखित विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने,
– सामाजिक संघ–संस्थाले आफुले प्राप्त गरेको श्रोत साधन अवैध आर्थिक क्रियाकलाप तथा हिंसात्मक उद्देश्य बाट आर्जन नभएको सुनिस्चित गर्न बोर्डले रुजु गरी २ हप्ता भित्र श्रोतको शुद्धता परिक्षण गरि निरुपण गरिदिनु पर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु तथा दातृ संस्थाहरुले नेपाल सरकारको निकायबाट पहिले नै स्वीकृति लिईसकेको परियोजना संचालन गर्दा नेपाली संस्थाले पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । तर सो को जानकारी सम्बन्धित निकायमा गर्नु पर्ने,
– नेपाल सरकारको कुनै पनि तहबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट संचालित परियोजना कार्यान्वयनको लागि अन्य कुनै तह वा निकायको थप स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
– व्यवासायको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको अनुदान वा अन्य स्वदेशी अनुदानको कार्यक्रम संघ संस्था दर्ता भएकै निकायमा सुचिकृत गर्नु पर्ने,
– नेपालको संविधान र बिद्यमान कानुनसँग नबाझिने गरी संचालन हुने परियोजनाहरुको स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दा पहिले नै सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न नहुने । (द्रष्टव्य ः यस्ता परियोजनाहरु प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्र प्राप्त हुने भएकोले पूर्व स्वीकृति लिएको परियोजना प्रतिस्पर्धा मार्फत प्राप्त नभएमा संस्था र पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निकायको बीचमा समस्या आउने)

९. अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निकाय सम्बन्धमा
– अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था, नेपाल स्थित विदेशी दूतावास वा नियोग, संयुक्त राष्ट्र संघिय निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाले परियोजना सञ्चालनको स्वीकृति संघीय सामाजिक विकाश बोर्डबाट लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– नेपालमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार वा निकायले नेपालका लागि प्रतिवद्धता÷विनियोजन गरेको (इअर मार्क) बजेट नेपालमा कार्यगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निकायले नेपालका नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने,
– नेपालमा अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना तथा त्यस मार्फत हुने आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल व्यवस्था गर्ने,

१०. नियामक निकाय सम्बन्धमा
– नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरुको व्यवस्थापन गर्न, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु र मुलुकमा दर्ता भएका संस्थाहरु बीचको समन्वयलाई बलियो बनाउन सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्डको गठन गर्नु पर्ने,
– नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरुको नियामक तथा समन्वयकारी संयन्त्र सामाजिक विकास वोर्ड नेपाल सरकार मातहतको अधिकार सम्पन्न सामाजिक संघ संस्था नियामक निकाय रहने व्यवस्था हुनुपर्ने,
– सामाजिक विकाश बोर्डमा सामाजिक संस्था, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका बिज्ञ, नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता तथा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,
– सामाजिक विकाश बोर्डमाको कार्यकारी प्रमुख सामाजिक विकासको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएका मध्ये सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने,
– सामाजिक विकाश बोर्डमा गैह्र सरकारी संस्था महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने,
– सामाजिक विकाश बोर्डको समन्वय कार्यालय प्रदेश तहमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

११. संघसंस्थाहरुको विवरण तथ्यांक व्यवस्थापनको डिजिटल प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने
– नियामक निकायले संघसंस्थाहरुको दर्ता, नविकरण, वार्षिक प्रतिवेदनहरुको अद्यावधिक विवरण एकिकृत सूचना प्रणाली अनुरुप (डिजिटल प्रणाली) व्यवस्थापन गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त श्रोतको प्रलेख राख्ने, सुसाशनको अवस्था अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
(गैसस महासंघ नेपालले हालै जारी गरेको अवस्था पत्रको सम्पादित अँश)