जब हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार र मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्छौँ, तब “पीडित कार्ड” खेल्दै आत्मसमिक्षाबाट भाग्न सक्दैनौँ। समाज र राज्यलाई हरेक दोष दिइरहने, तर आफ्नै समुदायभित्रका समस्या, हानिकारक व्यवहार र आपराधिक तत्त्व लुकाउनु “अधिकारको लडाइँ र मुक्तिको आन्दोलन” होइन-त्यो पाखण्ड हो ।
त्यस मानेमा मौनता एकता होइन । मौनता सहअपराध हो।
हिजो इटहरीका केही बासिन्दाले मलाई फोन गरे। ती आवाजहरूमा नैतिक आतङ्क थिएन, तर थकान, आक्रोश र डर थियो। हरेक रात राजमार्गछेउ तेस्रोलिङ्गीहरूको समूह जम्मा हुन्छ। बिहानसम्म होहल्ला चलिरहन्छ। यौन कारोबारका सम्झौतामा, लागुऔषधमा, ग्राहक र कामदारबीच, अनि समुदायभित्रै झगडा हुन्छ। कतिपय घटना गम्भीर घाइते र हत्यासम्म पुगेका छन् । स्थानीयले गुनासो गर्दा प्रहरीले केही समयका लागि समात्छ, केही घण्टामै छोड्छ, र भोलिपल्ट रात फेरि उही दृश्य दोहोरिन्छ।
यो कुनै एक ठाउँको मात्र कथा होइन । काठमाडौँ, पोखरा, वीरगन्ज, धनगढी, बुटवल, विराटनगर जस्ता धेरै सहरहरूमा यही यथार्थ दोहोरिएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा गतिविधिको निरन्तरता मात्र होइन, स्थानीय समुदायमा फैलिएको डरको वातावरण हो। स्थानीय बासिन्दा उजुरी गर्न डराउँछन्, किनकि प्रतिशोधको खतरा वास्तविक छ-यौन व्यवसायमा संलग्नहरूबाट, ग्राहकबाट, लागुऔषध सञ्जालबाट, वा तिनका दलालहरूबाट। कानुन पालना गर्ने नागरिकहरू मौन बस्न बाध्य छन्, जबकि राज्यले संरचनागत समाधान नगरी केवल नाटकीय प्रहरी कारबाही मात्र गर्छ।
यो शासन होइन । यो नागरिकको परित्याग हो।
प्रायः समुदायका सदस्यहरू भन्छन्, “हामीसँग काम छैन, त्यसैले सडकमा उभिन बाध्य छौँ।” प्रहरी पनि यही दोहोर्याउँछन्-“हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूले काम माग्छन्, तर हामी सङ्ग काम छैन उनीहरूलाई दिने।” यो कुरा अर्ध-सत्य मात्र हो।
हो, तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूमाथि रोजगारीमा विभेद छ। हो, सरकारले यस समुदायमा गम्भीर र दीर्घकालीन लगानी गर्न सकेको छैन। तर सजिलो पैसा, छिटो नगद र बाँच्नका लागि बनेका अनौपचारिक अर्थतन्त्रहरू पनि ठूलो आकर्षण हुन् -विशेषतः जब राज्यले न त नियमन गर्छ, न त सुरक्षित वैकल्पिक अवसर दिन्छ।
यसलाई केवल बेरोजगारीको समस्या भनेर देखाउनु भनेको समुदाय र राज्य दुवैले वास्तविक समाधानबाट भाग्ने सजिलो बहाना मात्र हो।
सडकमा देखिने सबै गतिविधि व्यक्तिगत जीविकोपार्जन मात्र होइन। त्यहाँ लुटपाट, डरधम्की, सङ्गठित भीखमाग्ने र यौन कारोबार जस्ता गतिविधिहरू अनौपचारिक शक्ति संरचना र सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। विश्वसनीय रिपोर्टहरू अनुसार, लुटपाट र धम्कीमा संलग्न केही समूह वास्तवमा तेस्रो लिङ्गी नै हुँदैनन्। सार्वजनिक सहानुभूति र कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउन पुरुषहरूले महिलाको भेष लगाएका हुन्छन्। खुला सीमाका कारण सीमापारिका र तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् तेस्रोलिङ्गिको भेषमा।
सङ्गठित भीखमाग्ने सधैँ स्वैच्छिक वा स्वतन्त्र हुँदैन। धेरै तेस्रो लिङ्गीहरू “गुरु-चेला” प्रणालीमार्फत परिचालित हुन्छन्। उनीहरू कसैलाई “मम्मी” भन्न बाध्य हुन्छन् र दैनिक वा साप्ताहिक रकम बुझाउनुपर्छ। रकम नबुझाए दण्ड, बहिष्कार, हिंसा वा जबरजस्ती स्थानान्तरण भोग्नुपर्छ।
यो समुदाय होइन,यो बाध्यता हो। यो सांस्कृतिक परम्परा होइन,यो आर्थिक शोषण हो। तर राज्य मौन छ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आन्दोलन मुख्यतः दातृ निकाय-प्रेरित रहेको छ। जनचेतना अभियान, सम्मेलन, तालिम, कानुनी मान्यता र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। यी सबै महत्त्वपूर्ण छन्। तर यी मात्र पर्याप्त छैनन्।
लगभग बेवास्ता गरिएका क्षेत्रहरू हुन् – आर्थिक सशक्तीकरण, स्थायी रोजगारी संरचना, शहरी सुरक्षा योजना, हानि न्यूनीकरण (harm reduction) क्षेत्र, वास्तविक सीप विकास, आवास, मानसिक स्वास्थ्य र लत(लागू पदार्थ) उपचार सेवा। हामीले देखिने समुदाय बनायौँ, तर सुरक्षित र आत्मनिर्भर समुदाय बनाउन सकेनौँ। यो संयोग होइन-यो संरचनात्मक असफलता हो।
दाता निकायहरू प्रायः दृश्यात्मक र प्रतिवेदनयोग्य परियोजनाहरू रोज्छन्, किनकि ती राजनीतिक रूपमा सुरक्षित हुन्छन्। तर आर्थिक न्याय कठिन छ। शहरी प्रशासन कठिन छ। यौन व्यवसायको नियमन संवेदनशील छ। लागुऔषध नीति सुधार विवादास्पद छ। त्यसैले हामी कार्यशाला गर्दै बस्छौँ, जब मानिसहरू फुटपाथमा सुतिरहेका छन्, गाडीका हेडलाइटमुनि यौन सम्झौता गरिरहेका छन्, सडकमा लागुऔषधका लागि झगडा गरिरहेका छन्, र सीमापार तस्करी भइरहेका छन्।
यो ठोस परिवर्तनबिनाको एनजीओकरण हो।
नेपालमा “सहमतिमा हुने वयस्कहरूको यौन व्यवसायका” लागि कुनै नियन्त्रित क्षेत्र छैनन्। यसको अर्थ यौन व्यवसाय छैन भन्ने होइन, तर हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न डराउँछौँ। त्यसको परिणाम सबैका लागि असुरक्षा हो। यौनकर्मी असुरक्षित हुन्छन्, ग्राहक असुरक्षित हुन्छन्, बासिन्दा असुरक्षित हुन्छन्, प्रहरी स्वयं सङ्कटमा पर्छ, आपराधिक सञ्जाल फस्टाउँछन्, र सार्वजनिक स्थान ध्वस्त हुन्छ।
नियन्त्रित क्षेत्रको माग गर्नु शोषण बढाउनु होइन। यो हानि घटाउनु हो। “यौन व्यवसायका लागि नियन्त्रित क्षेत्र” नियमन बिना न स्वास्थ्य निगरानी हुन्छ, न हिंसा रोकथाम, न उमेर प्रमाणीकरण, न लागुऔषध नियन्त्रण, न सामुदायिक उत्तरदायित्व, न शहरी अनुशासन। यो खाली ठाउँ अनौपचारिक शक्ति, धम्की र डरले भरिन्छ।
अब प्रहरी निष्क्रियता केवल अक्षमता हो भन्ने मान्न गाह्रो छ। जब गैरकानुनी गतिविधिहरू रात-रातभर, वर्षौँसम्म, प्रमुख सहरहरूमा खुलेआम भइरहेका हुन्छन्, तब यो संस्थागत सहिष्णुता वा मिलीभगतको सङ्केत हो। चयनात्मक कार्यान्वयनले आपराधिक अर्थतन्त्र जन्माउँछ। यदि प्रहरीले बारम्बार समात्छ, छोड्छ, र केही पनि परिवर्तन गर्दैन भने-प्रणाली बिग्रिएको होइन, प्रणाली त्यस्तै डिजाइन गरिएको छ: समाधानका लागि होइन, नियन्त्रणका लागि; हानि रोक्न होइन, दृश्य व्यवस्थापनका लागि; जनताको सुरक्षा गर्न होइन, राजनीतिक जोखिमबाट बच्नका लागि र अन्य फाइदाका लागी।
स्पष्ट भन्न चाहन्छु-यो तेस्रोलिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिमाथि नैतिक आक्रमण होइन। यो त्यस्तो प्रणालीको अभियोग हो, जसले उनीहरूलाई पनि परित्याग गरेको छ र सार्वजनिक हितलाई पनि। साँचो न्याय भनेको कमजोर समुदायको सुरक्षा गर्नु, सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्नु, र शासनप्रति विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु हो। यी लक्ष्यहरू आपसमा विरोधी होइनन् – कमजोर नीतिले मात्र तिनलाई विरोधी बनाउँछ।
नेपाललाई अब कार्यशाला होइन, शहरी शासनको पुनर्संरचना चाहिएको छ। “सहमतिमा हुने वयस्क यौन व्यवसायका” लागि नियन्त्रित र सुरक्षित क्षेत्र विकास गरिनुपर्छ, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, हिंसा रोकथाम, कानुनी निगरानी र सामुदायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होस्। शोषणकारी गुरु–“मम्मी” प्रणालीको छानबिन र अभियोजन हुनुपर्छ। जबरजस्ती भुक्तानी र नियन्त्रणबाट तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुपर्छ। यौनकर्मी र सडक-आधारित कामदारका श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
साथै, आर्थिक सशक्तीकरणमा गम्भीर लगानी आवश्यक छ-ठूलो स्तरको सीप विकास, सुनिश्चित रोजगारी मार्ग, आवास–पहिलो कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य र लत (लागु पदार्थ) उपचार सेवा। नाटकीय प्रहरी कारबाही अन्त्य गरी दैनिक “समात-छोड”लाई संरचनात्मक समाधानले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। प्रहरी आचरणमाथि स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। दातृ लगानी चेतनामुखी परियोजनाबाट जीविकोपार्जन संरचनातर्फ सर्नुपर्छ, र अनुदान केवल दृश्यात्मक सूचक होइन, वास्तविक आर्थिक परिणामसँग जोडिनुपर्छ। इटहरी र अन्य सहरका जनसमुदायलाई प्रतिशोधबाट जोगाउन गोप्य उजुरी प्रणाली, अपराध रिपोर्ट गर्ने नागरिकका लागि कानुनी सुरक्षा, र कानुनको समान तथा निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक छ।
अन्ततः प्रश्न यो हो-हालको अराजकताबाट को लाभान्वित छन् ?
न बासिन्दा।
न यौनकर्मी।
न तेस्रोलिङ्गी समुदाय।
न सार्वजनिक सुरक्षा।
न मानव अधिकार।
लाभान्वित छन् केवल आपराधिक सञ्जाल-र समाधान भन्दा मौनता रोज्ने राज्य।
