नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको करिब पैंतीस वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा राजनीतिक परिवर्तनका नाममा धेरै आन्दोलन भए, संविधान फेरियो, शासन प्रणाली बद्लियो, तर राज्य सञ्चालनको मूल प्रवृत्तिमा अपेक्षित परिवर्तन देखिन सकेन। सरकारहरू पटक–पटक फेरिए, सत्ता गठबन्धन बने र भत्किए, तर सत्ता चलाउने राजनीतिक वर्ग प्रायः उही रह्यो। यही कारण आज नेपाली समाजमा एउटा गहिरो प्रश्न उठिरहेको छ

पैंतीस वर्ष शासन गर्नेहरूले देश र जनताका लागि के उपलब्धि हासिल गरे ?
यो प्रश्न आक्रोशको उपज मात्र होइन, यो अनुभव, भोगाइ र यथार्थबाट जन्मिएको नागरिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु अपराध होइन, बरु कर्तव्य हो। त्यसैले आज उठिरहेका यी प्रश्नहरूलाई अस्थिरता वा नकारात्मकताका रूपमा होइन, उत्तरदायी शासनको आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

विकास : संरचना बने, जीवन बद्लिएन
विगत पैंतीस वर्षमा विकास शब्द सबैभन्दा धेरै प्रयोग भयो। प्रत्येक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास प्राथमिकतामा राखिएको देखियो। सडक, पुल, भवन, खानेपानी, विद्युत्—यी सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भयो। तर प्रश्न उठ्छ—के यी संरचनाले आम नागरिकको जीवनस्तर बदल्न सके ?
धेरैजसो विकास योजनाहरू दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग भए। विकास बजेट कार्यकर्ता व्यवस्थापन, ठेक्का प्रणाली र शक्ति सन्तुलनको उपकरण बन्न पुग्यो। परिणामस्वरूप, उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेन। उद्योग, कृषि र प्रविधिमा आधारित विकासभन्दा भौतिक संरचनामै केन्द्रित विकासले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको साटो अझै परनिर्भर बनायो।
आज पनि गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको छ, तर रोजगारी पुगेको छैन। बिजुली पुगेको छ, तर उद्योग चलेका छैनन्। भवन बनेका छन्, तर सेवा गुणस्तर उस्तै छ। यसले देखाउँछ—विकासको अवधारणा संरचनामा सीमित रह्यो, जीवनस्तरमा रूपान्तरण हुन सकेन।

शिक्षा : समान अवसरको असफल अभ्यास
शिक्षा कुनै पनि देशको भविष्य निर्माण गर्ने आधार हो। तर नेपालमा शिक्षा क्षेत्र पैंतीस वर्षको शासनको सबैभन्दा ठूलो असफलता मध्येको एक बनेको छ। राज्यले शिक्षा नीतिमा समानता र पहुँचको कुरा गरे पनि व्यवहारमा शिक्षा प्रणालीले वर्गीय विभाजनलाई झनै गहिरो बनाएको देखिन्छ।
सार्वजनिक विद्यालयहरू स्रोत, शिक्षक र गुणस्तरको अभावमा कमजोर बन्दै गए। निजी विद्यालयहरू नियमनभन्दा बाहिर महँगा र प्रतिस्पर्धी बन्दै गए। धनी वर्गका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदै गए भने गरिबका सन्तान सीमित अवसरमा बाँधिए। यसले सामाजिक गतिशीलता होइन, सामाजिक दूरी बढायो।
आज पनि ग्रामीण क्षेत्रका लाखौँ बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। उच्च शिक्षा आम नागरिकका लागि पहुँचभन्दा बाहिर छ। यस अवस्थामा शिक्षा समावेशी र समान बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, तर त्यो राजनीतिक घोषणामै सीमित रह्यो।

स्वास्थ्य : अधिकार कागजमा, पहुँच व्यवहारमा
स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा उल्लेख छ। तर व्यवहारमा स्वास्थ्य सेवा अझै पनि पहुँच, सिफारिस र आर्थिक क्षमतामा निर्भर छ। सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव, उपकरणको कमी र जनशक्ति समस्याले गर्दा सर्वसाधारणले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्।
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउन बाध्य छन्। स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रम सुरु भए पनि सेवा गुणस्तर र व्यवस्थापन कमजोर छ। निजी अस्पताल महँगा छन्, सरकारी अस्पतालमा लाइन र पहुँचको समस्या छ। यस अवस्थाले देखाउँछ—स्वास्थ्य सेवा अधिकारभन्दा पनि सौदाबाजीको विषय बनेको छ।
रोजगारी : युवाशक्ति रेमिट्यान्समा निर्भर
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर विगत पैंतीस वर्षमा नेपालले त्यो दायित्व पूरा गर्न सकेन। आज लाखौँ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन।
यदि स्वदेशमै उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्र विस्तार गरिएको भए, युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुने थिएन। वैदेशिक रोजगारीलाई नीति बनाएर प्रस्तुत गर्नु राज्यको असफलताको स्वीकारोक्ति जस्तै हो। युवा पलायन केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक र राष्ट्रिय चुनौती पनि हो।

कृषि : सम्भावनाको उपेक्षा
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्र सधैं उपेक्षित रह्यो। किसानले मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको समस्या झेल्दै आएका छन्। उत्पादन लागत बढ्दो छ, तर मूल्य सुनिश्चित छैन। परिणामस्वरूप, युवाहरू कृषि छोड्दै गएका छन्, खेत बाँझिँदै गएका छन्।
कृषिमा आधुनिकीकरण, मूल्य श्रृंखला विकास र किसान संरक्षणका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन्। कृषि क्रान्ति भाषणमा सीमित रह्यो। यसले खाद्य सुरक्षादेखि रोजगारीसम्म गम्भीर असर पारेको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार : संस्थागत चुनौती
सुशासन लोकतन्त्रको आत्मा हो। तर नेपालमा सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक छ। सरकारी कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, घुस र पहुँचको समस्या सर्वत्र छ। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत विचलन होइन, संस्थागत समस्याका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।
विगत वर्षहरूमा वाइडबडी, ललिता निवास, यति–ओम्नी, एनसेल, गिरिबन्धु, टेरामक्स, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी घोटाला लगायत थुप्रै काण्ड सार्वजनिक भए। तर धेरैजसो प्रकरण निष्कर्षमा पुगेनन्। अनुसन्धान आयोग बने, प्रतिवेदन आयो, तर दोषीलाई दण्डित गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रह्यो।
आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय छवि
नेपाल आज पनि एशियाकै गरिब मुलुकमध्ये पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपालको स्थान कमजोर छ। ग्रे–लिस्टमा पर्नु केवल आर्थिक होइन, शासन प्रणालीप्रतिको अविश्वासको संकेत हो। यसले विदेशी लगानी, व्यापार र कूटनीतिमा नकारात्मक असर पार्छ।
नेतृत्वको जीवनशैली र जनताको पीडा
जनताको नाममा राजनीति गर्ने नेतृत्वको जीवनशैली र आम नागरिकको जीवनबीचको दूरी झनै बढ्दै गएको छ। आलिशान घर, महँगा गाडी र विदेशका सम्पत्तिले नागरिकलाई प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ—राजनीति सेवा हो कि व्यक्तिगत समृद्धिको माध्यम ?
डरको राजनीति र विगतको जिम्मेवारी
आज अस्थिरताको डर देखाइँदैछ। तर जब पैंतीस वर्षसम्म सत्ता र राज्य संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा थियो, तब किन देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकेन ? डर देखाउनु भन्दा विगतका निर्णयको समीक्षा आवश्यक छ।
दुई पुस्ताबीचको दूरी
सामान्य नेपालीका छोराछोरी वैदेशिक श्रममा जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्, जबकि राजनीतिक नेतृत्वका सन्तान सुरक्षित र सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन्। यो अवस्था नीति, अवसर र न्यायमा रहेको असमानताको परिणाम हो।

यी सबै प्रश्नको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ,अब भोट किन ?
लोकतन्त्रको अर्थ केवल मतदान होइन, उत्तरदायी शासन र परिणाममुखी नेतृत्व हो। अब नागरिकले प्रश्न गर्न, मूल्यांकन गर्न र जिम्मेवार नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने समय आएको छ।
पैंतीस वर्षको शासनले दिएको मुख्य शिक्षा यही हो ,सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोच र संस्कार परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।