१. पृष्ठभूमिः
भ्रष्ट + आचार मिलेर भ्रष्टाचार बनेको छ । जसलाई हामी अपवित्र कार्यको रूपमा पनि बुझ्दछौं । गैर कानूनी रूपमा काम गर्नु, अबैध रूपले सम्पत्ति आर्जन गर्नु, घुस लिने, दिने कार्य गर्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पदकोे दुरूपयोग गर्नु, जिम्मेवारी बहन नगर्नु भ्रष्टाचार हो । यसलाई सामाजिक अपराधको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

नियाँ निसाफ विगारन्या भन्याका घुस दिन्या र घुस खान्या हुन्, यी दुईका धनजिव गरिलियाको पनि पाप छैन, यी राज्यका महासतुर हुन् भनि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्योपदेश र वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा भएको हाकिमका नाउँमा कराउनेको महलमा कर्मचारीले घुस खायो भन्ने कुराको उजुरी अपिल सुन्ने अड्डामा ठाँडै दर्ता हुने, अपिल सुन्ने र लगत झिकाइ हेर्ने व्यवस्था रहेकोबाट भ्रष्टाचार पहिलेदेखिनै समाजमा व्याप्त थियो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारको सर्वमान्य एउटै परिभाषा पाइँदैन, विभिन्न निकायहरूले विभिन्न परिभाषा दिएका छन् । विभिन्न परिभाषाहरूलाई सारांसमा भन्ने हो भने व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने सार्वजनिक पद वा सम्पत्तिको दुरूपयोग, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी निजी फाइदाको लागि गैर कानूनी काम गर्नु भ्रष्टाचार हो भनेर भन्न सकिन्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने भ्रष्ट आचारण वा बिग्रेको मति नै भ्रष्टाचार हो ।

आफ्नो पदीय शक्ति प्रयोग गरी तेश्रो व्यक्ति, संस्थासँग फाइदा लिन खोज्नु भ्रष्टाचार/ठगी हो । अर्थात पैसा र वस्तुको लागि मात्र नभई अदृश्य फाइदा लिनु पनि भ्रष्टाचार हो । आफ्नो फाइदाको लागि जानी जानी अर्को व्यतिm संस्थाको लागि बेफाइदा हुने गरी गरिएको कार्यलाई ठगी भनिन्छ । कानुनी मान्यता अनुसार ठग्नु भनेको यस्तो अपराध हो जसले सामाजिक कानुनलाई उल्लंघन, बेवास्ता गरेको हुन्छ । जस्तै ः घुस लिनु, झुट्टा विवरण पेश गर्नु, बनावटी कुरा पेश गर्नु, गलत प्रतिवेदन दिनु, कपट मनमा राखेर अर्कालाई धोका दिनु वा जालझेल वा छलछाल गर्नु आदि । सदाचारको विपरीत, श्वेतपोशी अपराध, सामाजिक अपराध र सामाजिक क्यान्सरको रूपमा भ्रष्टाचारलाई लिइन्छ । अपवित्र, दूषित आचरण, गैर कानूनी काम, अनधिकृत रूपले सम्पत्ति आर्जन, आप्mनो लाभका लागि घुस लिने दिने कार्य, सार्वजनिक जवाफदेही भएका, निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले आपूmलाई तोकिएको काम निजी स्वार्थमा लगाउने, व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरिने सार्वजनिक हैसियतको दुरूपयोग भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन् ।

२. नेपालमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका कारणः
नेपालमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिता दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाँक २०१७ मा नेपालले १०० मा ३१ अँक प्राप्त गरी १८० मुलुकहरू मध्ये १२२ औं स्थानमा रहेको थियो । सार्वजनिक सरोकारको कार्यालयका सानोभन्दा सानो पदीय हैसियत भएका कर्मचारीदेखि उच्च पदीय कर्मचारीहरूबाट भ्रष्टाचार भइरहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार गरेरै बहादुरी प्रदर्शन गर्ने र विभिन्न बाहनामा नागरिकलाई सास्ती दिई भ्रष्टाचार गर्ने संस्कार दिनानुदिन बढिरहेको छ । अभाव, दबाब र प्रभावले भ्रष्टाचार बढेको बताइन्छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । जसमा पहिलो कारण आर्थिक हो । बढ्दो महँगी, अत्याधिक भड्किलो खर्च, न्यून तलब, पारिश्रमिक पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो भने रातारात अकुत सम्पत्ति आर्जनका लागि लोभिनु, असीमित आवश्यकता र सीमित आय, चाँडै धनी हुन खोज्नु जस्ता कारणहरूले पनि भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।

भ्रष्टाचारको दोश्रो कारण राजनीतिक हो, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीतिकरण, अपारदर्शी र अदुरदर्शी राजनीतिक पार्टीहरूका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारको तेस्रो कारण कानूनी हो । बनेका ऐन, कानुनहरूको अक्षरशः पालना नहुनु, ऐन, कानुनको अपव्याख्या गरिनु, प्रशासनिक निकायहरू प्रभावकारी नहुनु, भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाहीको अभावका कारणले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारको चौथो कारण संस्थागत स्वरूप हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चरम ढिलाइ, लापरबाही, दक्ष जनशक्तिको अभाव, जवाफदेहिताको अभावका कारण भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । भ्रष्टाचारको पाँचौ कारण प्रशासनिक हो । आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न हुने सरुवा, बढुवा, कर्मचारीतन्त्रमा हुने चरम राजनीति, परम्परागत कार्यशैलीका कारण भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारको छैटौं कारण सामाजिक संस्कार हो । समाजले भ्रष्टाचारीहरूलाई बहिष्कार गर्न सकिरहेको छैन । सामाजिक चाडपर्व, रीतिरिवाज, भोजभतेरहरू भड्किलो हुनु, पश्चिमा संस्कृति आवि हुनु, देखासिकिले प्रशय पाउनुले भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ ।

सारांशमा नियतै खराब हुनुका साथै सामाजिक जिम्मेवारीे बोधको अभाव, कमजोर अनुगमन तथा निगरानी, जिम्मेवार व्यक्तिको लापरबाही, आवश्यक कारवाहीको अभाव, व्यक्तिबादी सोचमा ध्यान केन्द्रित, भड्किलो जीवनशैली, असीमित पारिवारिक आवश्यकता, राता रात धनि हुने आकांक्षाका कारण भ्रष्टाचार हुन्छ । यो परिवेशमा देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, संस्थागत भइरहेको छ, अधिकांश नागरिकहरू भ्रष्टहरूको प्रगति टुलुटुल हेरी रहेका छन् । कानुनको अपव्याख्या गरी भ्रष्टाचार सहने सर्वसाधारणहरूको बानीको फाइदा लुट्दै केही भ्रष्ट मनोवृत्तिका सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी संयन्त्रलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् । निःशुल्क रूपमा दिने सेवा बेचिरहेका छन्, लक्षित बर्गमा जाने बजेट बीचैमा झ्वाम पारिरहेका छन् । विकास निर्माणका संरचनाहरू निर्माण भएको केही समयमैं गुणस्तरहीन भएर भत्किँदैछन्, भवनहरू चर्किदैछन्, ठूला ठूला महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू भित्र, भित्र मक्किदै छन् । अर्काको भागको गास खोसेर जनताको आँखामा छारो हालेर कसैका शहर, बजारमा अत्याधुनिक महल ठडिदैछन्, बातानुकुलित गाडी थपिदैछन्, कार्यकर्ता पोसिदैछन्, छोरा छोरीलाई महँगा स्कुल र कलेज पठाइँदैछ, कसैका श्रीमतीहरू महँगा गहनाले सिंगारिदैछन् ।

३. भ्रष्टाचारको प्रभावः
भ्रष्टाचारले समाजलाई खोक्रो बनाई दिन्छ । यसका मुख्य प्रभावहरू भयावह हुन्छन् । भ्रष्टाचारले कानुुनको शासन उल्लंघन हुन्छ, मानव अधिकार हनन हुन्छ, विकास अवरुद्ध हुन्छ, न्याय कुण्ठित हुन्छ, समानता भङ्ग हुन्छ, सुुशासनलाई कमजोर पार्छ, सदाचारिता, इमान्दारिता लोप हुन्छ, गरिबको गास खोस्छ, लोकतन्त्रमाथि चोट पु¥याउँछ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, मानव सभ्यतालाई नै पतन तर्फ धकेल्छ । त्यति मात्र होइन भ्रष्टाचारले प्रत्येक समाजको नैतिक मूल्यलाई ध्वस्त पारिदिन्छ । गरिब र दीनहीन जनताको आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू उल्लंघन गरिदिन्छ । स्वतन्त्र र खुला प्रतिस्पर्धाका लाभहरूबाट खासगरी गरीव जनतालाई बञ्चित गर्छ, नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियामा जनसहभागिता हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ । सेवाप्रवाहमा नकारात्मक असर पार्छ, संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ, लागत बढाउँछ, आर्थिक र लगानी सम्बन्धी समस्या बढ्छ, सरकारी विश्वसनीयतामा ह्रास
आउँछ । नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता सेवाहरू सरल र सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्न सक्दैनन् कृषकले मल बीउ र ऋण समयमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विकास कार्य गुणस्तरयुक्त हुँदैन र जनसहभागिता पनि जुट्दैन । जिम्मेवारी लिने भन्दा पन्छाउने र अरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढ्छ । नचिनेको भन्दा चिनेको त चिनेको भन्दा किनेको झनै वेश भन्ने भनाइले मान्यता पाउँछ ।

सारांशमा भ्रष्टाचारका कारण इमान्दार मानिसहरू पनि विस्तारै भ्रष्टाचारको सिकार हुन थाल्छन् । नैतिक मूल्य मान्यतामा यति ठूलो ह्रास आउँछ कि सही कुरा गर्दा पनि मानिसहरू हाँस्न थाल्छन् र बेइमानहरूको राज चल्दै गई समाज र राष्ट्र असफलता तर्फ उन्मुख हुन पुग्छ ।

४. भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरूः
९ डिसेम्वरमा बिश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईन्छ । २००३ डिसेम्बर ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित भएको थियो । कुल १३४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरि महासन्धि पारित गरेको दिनलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्व भर मनाउने गरिएको छ । यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहनुका साथै सो महासन्धिलाई नेपालको सदनले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध बिश्वभर कानुनी रूपमा लड्न सकिने एक मात्र दस्ताबेज भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धि हो, जसमा ७१ धारा उल्लेखित छन् । जसमा भ्रष्टाचार विरुद्धका नीति तथा व्यवहारहरू सुधार गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, सार्वजनिक अधिकारीहरूको आचारसंहिता लागु गर्ने कुरा उल्लेखित छ । सार्वजनिक खरिद एवम् सार्वजनिक बित्तको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई चस्त, दुरुस्त पार्ने, न्यायपालिका र अभियोजन सम्बन्धि उपायहरू अवलम्बन गर्ने, निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरण रोक्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय सार्वजनिक अधिकारीको घुस रिसवत सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका अधिकारीको घुस रिसवत सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति हिनामिना र दुरूपयोग बिरुद्धको व्यवस्थालाई कडा पार्ने, प्रभावको दुरूपयोग रोक्ने, कर्तव्यको दुरूपयोगविरुद्धको प्राबधान लागु गर्ने, गैरकानुनी सम्पन्नता, निजी क्षेत्रमा घुस रिसवत रोक्ने, अपराधिक आर्जनको निर्मलीकरण गर्ने, लुकाउने छिपाउने कार्यविरुद्धको व्यवस्था गर्ने रहेका छन् । न्यायमा अवरोध रोक्ने, कानुनी व्यक्तिको दायित्व वृद्धि गर्ने, सुर तत्वको जानकारी राख्ने, हद म्याद सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अवलम्बन गर्ने, रोक्का, बरामदि र जफत गर्ने, साक्षी, बिशाज्ञ र पीडितको सुरक्षा गर्ने रहेका छन् ।

नेपालले अनुमोदन गरेको तर मौलिक कानुन नबनाई सकेको परिप्रेक्षमा सो महासन्धिमा सूचित गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने, कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकायहरू बिचको सहयोग बढाउने, राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्रबीचको सहयोग बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने, सुपुर्दुगी व्यवस्था गर्ने, पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने, संयुक्त अनुसन्धान गर्ने अपाराधिक आर्जनको हस्तान्तरणको रोकथाम र खोजपड्ताल गर्ने, सम्पति प्रत्यक्ष फिर्ता गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने, तालिम र प्राविधिक सहायता गर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना संकलन, आदान, प्रदान र बिश्लेषण गर्ने, आर्थिक विकास र प्राबिधिक सहायता बढाउने, महासन्धिका राज्य पक्षहरूको सम्मेलन गर्ने, विवादको समाधान गर्ने आदि उल्लेखित छन् ।

५. भ्रष्टाचारविरुद्धका पहलहरूः
कानुनी व्यवस्था
(१). भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ (२). अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान ऐन ०४८ (३). सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन ०६४ (४). अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान तथा अभियोजन दिग्दर्शन ०५९ (५). बिशेष अदालत ऐन ०५९ (६). अन्य विषयगत कानूनहरू
राज्यद्वारा स्थापीत संबैधानीक एवम् कानूनी संरचनाहरू
(१) बिशेष अदालत (२) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (३) राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र (४) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
(५) राष्ट्रिय सूचना आयोग आदि
यस बाहेक भ्रष्टाचारविरुद्ध थुप्रै ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू बनेका छन्, केही सरकारी पहलहरू भएका छन्, नागरिक समाजका केही संघ, संस्थाहरू, कानुन व्यवसायी, संचारकर्मीहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध लागेका छन्, तथापि भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारी प्रयास र नागरिक समाजको तदारुकता अपर्याप्त छ, ।

६. निष्कर्षः
समाज भ्रष्टाचार सहने समाज भएको छ, समाजका सदस्यले भ्रष्टाचारलाई संस्कारको रूपमा हेर्ने हुन् की भन्ने भय छ, यो परिवेशमा अब सबै चेतनशील नागरिकहरूको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध औंला ठड्याउन जरुरी छ । —बाँकी पाँच पृष्ठमा
भनिन्छ, भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सकिँदैन, घटाउन भने सकिन्छ, हाम्रो देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार तत्काल घटाउन नसकिए पनि इच्छाशक्ति भएको प्रतिबद्ध सरकार र नागरिक समाजका लागि असम्भवै भने छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । सर्बसाधारण नागरिकहरू सचेत भई घुस माग्ने कर्मचारी वा भ्रष्टाचार गर्नेहरूका विरुद्ध प्रश्न गर्ने संस्कृति किन संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । आ—आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी राम्रो काम गर्ने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने कार्य गर्नुका साथै गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न सकिएको खण्डमा भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । तीनै तहका सरकारले मुस्कान सहितको सेवा सुरु गर्न जरुरी छ । बनेका कानुन, ऐन, नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्ने कार्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले गर्नुका साथै समन्वय, सहकार्य बढाउन जरुरी छ । सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरूले नागरिकहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार गर्ने, सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, कार्यालयहरूलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, नागरिक बडापत्र र उजुरी पेटिकाका बारेमा जनचेतना जगाउने, सामाजिक जवाफदेहिताका संयन्त्रहरू लागु गर्ने, सबै कार्यहरू पारदर्शी रूपमा गर्ने गरिएको खण्डमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ ।

राज्यमा मौलाउँदो बेथिति र अस्तव्यस्त संरचनालाई लिकमा ल्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को भूमिका महत्वपूर्ण छ । राज्य सञ्चालनमा देखिएका र देखिने विकृति–विसंगतिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बाधा पुराउने नीति र नियामकलाई सच्याउँदै सुशासन कायम गर्न अदुअआले अझै पहल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको बिगबिगी भएको वर्तमान अवस्था र प्रधानमन्त्रीबाट पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने बारम्बार अभिव्यक्ति आइरहेको परिवेशमा अख्तियारका लागि भ्रष्टाचार निवारणमा उदाहरणीय काम गरी इतिहास रच्ने अवसर छ । अदुआले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निगरानीमा निर्मम प्रहार गर्ने जागर चलाएमा मात्र सुशासनको अनुभूति गर्न सकिने छ । नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तको विगतको छवि र बहालीपछि भ्रष्टाचार निवारणमा देखाएको तदारुकता तथा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले जनमानसमा आशा पलाएको छ । जवाफदेही र पारदर्शी सरकार, नियम, कानुनको पालना गर्ने सार्वजनिक संयन्त्र, सचेत नागरिक समाज, जागरुक नागरिक र बलियो अख्तियारबाट मात्रै देशमा सुशासन सम्भव छ । अन्तमा सुशासन स्थापनाका लागि आआफ्नो ठाउँबाट पहल गरौं । भनिन्छ, भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सकिँदैन, घटाउन भने सकिन्छ, हाम्रो देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार तत्काल घटाउन नसकिए पनि इच्छाशक्ति भएको प्रतिबद्ध सरकार र नागरिक समाजका लागि असम्भवै भने छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । सर्बसाधारण नागरिकहरू सचेत भई घुस माग्ने कर्मचारी वा भ्रष्टाचार गर्नेहरूका विरुद्ध प्रश्न गर्ने संस्कृति किन संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । आ—आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी राम्रो काम गर्ने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने कार्य गर्नुका साथै गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न सकिएको खण्डमा भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । तीनै तहका सरकारले मुस्कान सहितको सेवा सुरु गर्न जरुरी छ । बनेका कानुन, ऐन, नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्ने कार्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले गर्नुका साथै समन्वय, सहकार्य बढाउन जरुरी छ । सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरूले नागरिकहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार गर्ने, सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, कार्यालयहरूलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, नागरिक बडापत्र र उजुरी पेटिकाका बारेमा जनचेतना जगाउने, सामाजिक जवाफदेहिताका संयन्त्रहरू लागु गर्ने, सबै कार्यहरू पारदर्शी रूपमा गर्ने गरिएको खण्डमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ ।

राज्यमा मौलाउँदो बेथिति र अस्तव्यस्त संरचनालाई लिकमा ल्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को भूमिका महत्वपूर्ण छ । राज्य सञ्चालनमा देखिएका र देखिने विकृति–विसंगतिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बाधा पुराउने नीति र नियामकलाई सच्याउँदै सुशासन कायम गर्न अदुअआले अझै पहल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको बिगबिगी भएको वर्तमान अवस्था र प्रधानमन्त्रीबाट पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने बारम्बार अभिव्यक्ति आइरहेको परिवेशमा अख्तियारका लागि भ्रष्टाचार निवारणमा उदाहरणीय काम गरी इतिहास रच्ने अवसर छ । अदुआले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निगरानीमा निर्मम प्रहार गर्ने जागर चलाएमा मात्र सुशासनको अनुभूति गर्न सकिने छ । नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तको विगतको छवि र बहालीपछि भ्रष्टाचार निवारणमा देखाएको तदारुकता तथा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले जनमानसमा आशा पलाएको छ । जवाफदेही र पारदर्शी सरकार, नियम, कानुनको पालना गर्ने सार्वजनिक संयन्त्र, सचेत नागरिक समाज, जागरुक नागरिक र बलियो अख्तियारबाट मात्रै देशमा सुशासन सम्भव छ । अन्तमा सुशासन स्थापनाका लागि आआफ्नो ठाउँबाट पहल गरौं ।