नेपालमा लिच्छबी कालदेखिनै नेपालमा परोपकारी उद्धेश्यका साथ सामाजिक सँघ—संस्थाहरूले काम गरेको ईतिहास छ । बिचमा जहाँनिय राणा शासनकालमा ति संस्थाहरु बिलिन भए भने वि.स. १९५० मा तुलसी मेहरद्वारा ‘गान्धी चर्खा प्रचारक महागुठी’को सुरूवात भयो । यसपछि १९५४ मा ‘परोपकार संस्थान’को स्थापना भयो काठमाडौँमा । जसले उपत्यकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । यसरी अरुलाई सहायता प्रदान गर्ने, दैबि प्रकोप नियन्त्रण, न्यूनिकरणका लागि काम गर्नुका साथै प्रभावितहरुलाई खाद्यान्न, औषधि, लत्ता कपडाहरू वितरण गर्ने जस्ता परोपकारी कार्यहरुबाट नेपालमा गैर सरकारी सँस्थाहरुको उदय भएको पाईन्छ । रेडक्रस, नेपाल परिवार नियोजन संघ, नेपाल बाल संगठन नेपालका पूराना गैससहरु हुन् । परोपकारी उद्धेश्यका साथ शुरुवात भएका गैससहरुसँगै अधिकारमुखी अवधारणा अवलम्वन गर्दै गैससहरुको बिकास हुँदै गएको पाईन्छ ।

राजनीतिक उद्देश्यले धार्मिक आवरणमा नेपालमा सहिद दशरथचन्दले आर्य समाजबाट काम गरेको पाईन्छ । २००७ सालको क्रान्तिसम्म पनि नेपालमा गैससको धारणा कार्य सामाजिक नै थियो ।

२०४६ साल अगाडि दरवारको संरक्षकत्वमा स्वदेशी र विदेशी गैससहरू नेपालमा चलमलाएका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएलगत्तै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सात देशका राजदूत लिएर सुष्मा मेमोरियल ट्रस्टको सहयोगार्थ विराटनगरको बालिका विद्यालय प्रांगणमा भेला भए । यहीँबाट नेपालमा अन्तराष्ट्रिय गैससहरुको आधिकारिक प्रबेश भयो भन्दा हुन्छ ।

सरकारले गर्न नसकेका कामहरु गर्न सक्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभाव पार्न सक्ने, समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान गर्न सक्ने र सरकारलाई सघाउन सक्ने भएकाले गैससहरुको अस्तिवलाई बिकसित, अल्पबिकसित र बिकासोन्मुख सबै राष्ट्रहरुले स्विकार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गैससहरुको आवश्यकता र भूमिका महत्वपूर्ण भईरहेका बेला नेपालमा पनि गैससहरुको भूमिका अहम् बन्दै गएको छ । गरिवि निबारण, समुदायको उत्थान, सशक्तिकरण, शान्ति, न्याय, सुशासन, सचेतिकरण, समानता लगाएतका बिषयहरुमा नेपाली गैससहरुले ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । १२ बर्षे सशस्त्र द्धन्द्धका बेला सरकारी निकाय गाउँ जान नसकेको बेला गैससहरुले महत्वपूर्ण उपस्थिती देखाए । हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा पनि गैससहरुको नेतृत्वदायि भूमिका रह्यो ।

अहिले पनि गैसस दर्ता ऐन २०३४ अस्तित्वमा छ । सोही ऐनको परिधिमा रहेर गैससहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । सोही ऐनको परिधि भित्र रहेर सामाजिक सँघ, सँस्था, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुठि, व्यवसायिक सँघ, सँस्थादर्ता हुन्छन् । यस भन्दा अघि त यातायात व्यवसायी संस्थाहरु पनि गैससकै रुपमा दर्ता हुन्थे । यसरी सबै एउटै प्रकृयाबाट दर्ता हुँदा गैससको अवधारणाबाट दर्ता हुने र फरक अवधारणाबाट दर्ता हुनेका बिचमा फरक देखिएन, सरकारले सो कुरा छुट्याउन सकेन र सबै जोड्दा संख्या ठूलो देखिँदै आयो तथापी सरकारसँगै गैससहरुको एकिकृत तथ्याँक छैन । अर्काे तर्फ गैससहरुलाई बिभिन्न मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । पहिलो गृह मन्त्रालयको मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैसस दर्ता हुनु पर्दछ, दोश्रो संघिय सरकारको मातहतमा रहेका पालिकामा सुचिकृत हुनुपर्दछ र सिफारिस लिनु पर्दछ । तेस्रो अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्वर लिनु पर्दछ, नियमित कर तिर्नु पर्दछ, चौथो दर्ता हुँदा गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी प्रतिबेदन लिनु पर्दछ, पाँचौं महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा रहेको समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध हुनुपर्दछ । यसरी पाँच, पाँच वटा मन्त्रालयको मातहतमा गैससहरुलाई राखेर गैससहरुलाई सास्ति दिने काम गरिएको छ ।

नेपाली गैससहरूको परिवर्तित विकासक्रमको पछिल्लो समयमा गैसस माथि सरकार अनुदार बन्दै गएको पाईएको छ । गैससहरुको परिचालन र भूमिकाका बारेमा सरकार प्रष्ट छैन । नेपालमा भएका विगतका सामाजिक–राजनैतिक परिवर्तनहरूमा गैससहरूको विशेष भूमिका रहेको कुरा बिर्सेर यिनीहरूलाई सामान्य साधनको रूपमा मात्र लिने मानसिकतामा वर्तमान राजनीति देखिन्छ ।

२०३४ सालमा बनेको असाध्यै पुरानो, अव्यवहारिक गैसस ऐनलाई बिस्थापित गरि एकिकृत सामाजिक विकास ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रिया हाल सम्म मन्त्रि परिषदमा थन्किएको छ, नयाँ सरकार बने पछि यसलाई प्रक्रियामा लैजान पहल गर्नु पर्नेमा सो भएको देखिदैन ।

छाता ऐन नवनीकन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले संघसंस्थाहहरु नियमन गर्नका लागि ऐनहरु निर्माण गरेका छन्, आफु खुसी फरक, फरक तरिकाले गैससहरुलाई खुम्च्याउने काम भएको छ । केहि नेपाल ऐन संशोधन भई पालिकाहरुलाई स्थानीय स्तरका संस्था दर्ता र परिचालनको अधिकार दिएको भए पनि अहिले धेरै पालिकाहरुले ऐन बनाई अनिर्वाय दर्ताका लागि आव्हान गरेका छन्, जुन हाल सम्म मौज्जुद रहेको गैसस दर्ता ऐन बिपरित छ ।

कतिपय पालिकाहरुले संघसंस्थाहरुलाई कामनै गर्न दिएका छैनन्, पालिकाहरुको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संघसंस्थाहरुको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । संस्थाले विगतमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर छुटको प्रमाणपत्र नविकरण गर्नु पर्दैन थियो तर विभिन्न वहाना बनाई करछुट नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था सबै संस्थाहरुका लागि चुनौती बनेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अधिकृतको नजरका आधारमा निर्णय लिने प्रक्रियाले संस्थाहरुलाई हुन सम्मको सास्ति भएको छ ।

सरकारले सामाजिक संस्थाहरुलाई मूल्य अभिबृद्धि करमा जान आग्रह गरिरहेको छ । सोहि अनुसार करिव ३०० संस्थाहरु मुल्य अभिबृद्धि करको दायरामा गएका छन्, ति संस्थाहरु बिभिन्न झमेलामा फसिरहेका छन् । मुनाफा कमाउने फर्महरु मात्रै मुल्य अभिबृद्धि करको दायरामा जानुपर्नेमा गैसस दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सामाजिक कार्य गरिरहेका मुनाफा नकमाउने संस्थाहरुलाई मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता गर्न बाध्य बनाउनु सरकारको दोहोरो चरित्रको उपज हो ।

सरकारबाट प्राप्त भएको सहयोगको मूल्य अभिबृद्धि कर चुक्ता हुने, अन्य दाताबाट प्राप्त सहयोग, अनुदानमा मूल्य अभिबृद्धि कर नआउने स्पष्ट भएकाले मूल्य अभिबृद्धि कर तिर्न नपर्ने कानुनी र व्यवहारिक यथार्थ भए पनि अहिले अधिकांस संस्थाहरुलाई वंैकमा आएका सबै रकमलाई गणना गरि भ्याट दाखिला गर्न, जरिवाना तिर्न भन्दै करोडौ रकम भुक्तानी गर्न, भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाले प्राप्त गरेको वैदेशिक अनुदानमा भ्याट किन नलिएको भनि १३ प्रतिशत भ्याट, जरिवाना, व्याज लगाई करोडौं रकम दखिला गर्न गैससहरुलाई पत्राचार गर्दा संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभागमा सुनुवाई गर्न २५ प्रतिशत नगद धरौटि बुझाउनु पर्ने नियम बिभागले लगाएको छ । संस्थाहरुको असार मसान्तको अन्तिम मौज्दातलाई नाफा मानी २५ प्रतिशत आयकर सरकारले लगाईरहेको छ । जुन अव्यवहारिक मात्र नभई गैर कानुनी छ ।

कारोवार वढी भएका प्यानमा भएका संस्थाहरुलाई भ्याटमा जान पत्रचार गरेको साथै व्यवसाय गरेको भनी करोड भन्दा वढी रकम तिर्न पत्राचार गरेकोे अवस्थाबाट गैससहरु मर्कामा परेका छन् । समाज कल्याण परिषदले परियोजना स्विकृतीका लागि पालिकाहरुको पूर्व स्विकृति अनिवार्य गरेकोे छ । परियोजनाको अनुगमनका लागि पहिला रकम असुल्ने र लामो समय अनुगमन नगर्ने, अनुगमन वाँकी भएका संस्थाहरुको नविकरण नगर्ने समस्याले संस्थाहरुलाई काम गर्न असहज भईरहेको छ ।

सरकार सरकार विच साझेदारी भएर आएका परियोजनाहरुको परिषदले अनुगमन र स्विकृत गर्नु पर्ने प्रावधान राखे पछि परियोजना सम्पन्न गरेका संस्थाहरुलाई अनिवार्य अनुमोदन गराउन लगाई रकम असुल गर्र्ने गरेको छ ।

संस्था दर्ता ऐन र विधानमा स्पष्ट व्यवस्था हँुदा पनि हाल संस्थाको सम्पती बेचविखन रोक लगाएकोले संस्थाहरुमा समस्या भएको छ । संस्थाको घरजग्गा र बैंकमा रहेको रकममा सम्पती कर लाग्ने गरि विभिन्न नियमहरु बनाईएको अवस्था छ । यस पृष्ठभुमीमा काम गर्ने बाताबरण नभएपछि १०० बढि दातृसंस्थाहरु नेपाल छाडेर फर्किसकेका छन् ।

कम्पनी मार्फत ठुला दाताहरुले काम गर्दा संस्थाहरुको पहुँच कम भएको छ । मुनाफा नकमाउने कम्पनी दर्ता गरी काम गर्ने कार्य तिव्र रुपमा वढी राखेको छ भने कतिपय पालिकाहरुले परियोजना सञ्चालन गर्दा १० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारको खातामा राखेर मात्र सम्झौता गराउने नियम लगाईदिँदा संस्थाहरु परियोजना सञ्चालन गर्न असमर्थ हुँदै गईरहेका छन् ।

यसरी सरकारले चौतर्फि रुपमा गैससहरुलाई काम गर्न असहज बनाई सामाजिक अभियान, नागरिक आवाज बन्द गराउन खोजिरहेको छ । सामाजिक योगदान दिईरहेका संस्थाहरु माथि अंकुश लगाउन तीन वटै तहका सरकारहरु उद्यत छन् ।

ऐन, कानुन बिपरित बिभिन्न बहानामा संस्थाहरुलाई काम गर्ने बातावरण नबनाईनु लोकतन्त्रको उपहास हो, नागरिकहरु संगठित हुन पाउने, नागरिकहरुको आवाज उठाउन पाउने हक नेपालको संबिधानले सुरक्षित गरेको छ । संबिधानले सुरक्षित गरेको हकलाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारबाट भईरहेको छ, यो अलोकतान्त्र्रिक कार्य हो । संघिय गणतन्त्रको संस्थागत बिकास, दिगो बिकासका लक्ष्यहरुको परिपुर्ति, गरिवी निवारण, सुशासन, मानव अधिकार, बिपद व्यवस्थापन लगायतका बिषयमा गैससहरुको भूमिका सधै अपरिहार्य रहँदै आएको छ । यि कुराहरुको नजर अन्दाज गरि गैससहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी रबैया गलत छ । यस तर्फ नागरिक समाज सशक्त भएर बिरोधमा लाग्न जरुरी छ भने सरकार जवाफदेही बन्दै गैससमैत्री बन्न र कानुन बमोजिम अघि बढ्न जरुरी छ ।