१५ जिल्लाका प्रजिअ मार्फत भ्रष्टाचार बिरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगञ्ज/अहिले देशको छबिलाईनैं धुमिल गराउने गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सम्पुर्ण व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष छानविन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दैै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

नक्कली भुटानी शरनार्थी प्रकरणमा बहालवाला गृह सचिव, पूर्ब गृह मन्त्री, पूर्ब उप–प्रधानमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाईल व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सरकारले भ्रष्टाचारबाट आजित आमनागरिकहरुमा आशाको सञ्चार गराएकोले उक्त कार्यको स्वागत गर्दै बिगत २२ बर्ष देखी भ्रष्टाचार बिरुद्ध खबरदारी गर्दै आएको संस्था बास नेपालले ११ जिल्लामा रहेका आफ्ना शाखाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो । यस भन्दा अघि जेष्ठ ४ गते २० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाई सकिएको छ ।

बिगतमा कैयौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटेता पनि काण्डहरुका दोषीलाई कार्वाही नगरेरै गुपचुप बनाईएता पनि अपराधमा संलग्न कोही कसैलाई पनि कुनै पनि बाहनामा नछाड्न नागरिक समाजका तर्फबाट खवरदारी गर्दै बास नेपालले दोश्रो चरमा आज दार्चुला, कैलाली, बझांग, डोल्पा, रुकुम पश्चिम, बर्दिया, लमजुंग, स्यांजा, कास्कि, कपिलबस्तु, काठमाण्डौं, भक्तपुर, दोलखा, रोल्पा, झापा लगायतका जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

बास नेपाल रुकुम पश्चिम शाखा अध्यक्ष करन बिक, बास नेपालका पुर्ब केन्द्रीय अध्यक्ष राजु लामिछाने, नेपाल पत्रकार महाँसंघका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी सहितको टोलीले रुकुम पश्चिमका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रबेश बढुवाललाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बास नेपाल डोल्पा शाखाकी उपाध्यक्ष देब कुमारी झाँक्री, गैर सरकारी संस्था महाँसंघ नेपाल डोल्पाका अध्यक्ष रण बहादुर कार्की नेतृत्वको टिमले डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव बुढाथोकीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यसैगरि बास नेपाल दार्चुला शाखा उपाध्यक्ष अनुराधा टिकंरी सहितको टोलीले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीलाई भ्रष्टाचार ज्ञापनपत्र बुझाए भने बास नेपाल कास्कि शाखा अध्यक्ष रबि भण्डारी, निबर्तमान अध्यक्ष शिब राज बास्ताकोटी सहितको ५ जनाको टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेब घिमिरेलाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

यसैगरि बास नेपाल स्याङजा शाखाका उपाध्यक्ष हेम प्रकाश गुरुङ्ग र आस्क नेपाल स्याङजाका कार्यक्रम प्रमुख हरी प्रसाद ढकाल सहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेलाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाए भने लमजुङ शाखाका अध्यक्ष लक्ष्मी धिताल, बास नेपाल लमजुङ शाखाका सल्लाहकार नबराज पहाडी सहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई.ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

बास नेपाल कैलाली शाखाका अध्यक्ष चिरञ्जीबी छेडाल सहितको टोलीले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीलाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बास नेपाल बझाङ शाखाका अध्यक्ष रमेश बहादुर सिंह, उपाध्यक्ष रुपक खड्का, सचिव टेकेन्द्र बोहोरा, नेपाल पत्रकार महासंघ बझांगका पूर्व अध्यक्ष जगदिश रोकाया, गणेश धामी सहितको टोलीले बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्य कुमारी जोशीलाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाए ।

त्यसैगरी बास नेपालका महासचिव खुमेश सुबेदी, मधेश प्रदेश संयोजक ईश्वर बिक, बर्दियाका पूर्ब अधयक्ष नैन सुनार सहितको टोलीले बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रशाद रिसाललाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यसैगरि कपिलवस्तु बाणगंगा उपशाखाकी उपाध्यक्ष मनिसा नगालको सहितको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

बास नेपाल वाग्मती प्रदेश संयोजक ईश्वर दाहाल, बास काठमाडौं जिल्ला शाखा अध्यक्ष शकुन्तला शाह लगायतको टिमले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । यसैगरि दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी औलख बहादुर आललेलाई बास नेपाल दोलखाका कोषाध्यक्ष भरत बस्नेत, सचिव नवराज खड्का र जेसिज दोलखाका अध्यक्ष अर्जुन दाहालको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाए । यसैगरी भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई बास नेपालका बाग्मती प्रदेश संयोजक ईश्वर दाहालले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । यसैगरि रोल्पा, झापामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएको उल्लेख गर्दे भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, नैतिकता र कानुनको शासनका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको, भ्रष्टाचारबाट मुलुक आक्रान्त भएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयासको महसुस गरि संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि २००३ मा पारित गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल बढि भ्रष्टाचार हुने देशको रुपमा बिश्व मानचित्रमा बद्नाम भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्ने  भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाँकमा नेपाल १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरि ११० औं स्थान परेर नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा पर्दै आएको उल्लेख छ ।

ज्ञापन पत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेपाली नागरिकलाई बेच्ने कार्य घृणित र देशद्रोही काम भएको आम नागरिकको बुझाई रहेको उल्लेख गर्दै यस अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि कुनै बाहनामा नछाड्न नागरिक समाजका तर्फबाट खबरदारी गरिएको छ ।

भनिएको छ– यस प्रकरणमा बहालवाला गृह सचिव, पूर्ब गृहमन्त्री, पूर्ब उप–प्रधानमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाईल व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरि सरकारले भ्रष्टाचारबाट आजित आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको छ । यस कार्यको हामी स्वागत गर्दछौं । तर बिगतमा घटेको ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु छानविनै नभई सेलाएर जाने, अन्ततः राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिने गरेका दृष्टान्तहरु जस्तै यो प्रकरण पनि दवाईने तितो इतिहास छ । यस प्रकरणमा मुछिएका सम्पुर्ण व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरि, निष्पक्ष छानविन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

बास नेपालले भ्रष्टाचारबिरुद्ध तत्काल पहल थाल्न ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेको छ । बास नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी अभ्यासको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिन, भ्रष्टाचारविरुद्धका संयन्त्रको क्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शि बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न, सरकारको काम कारबाहीको सार्वजनिक सूचना प्रवाह र काममा पारदर्शिता कायम गर्न, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, भ्रष्टाचारविरुद्धको अयिभानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवद्धि गर्न, नेपाल सरकारको सुशासन कार्ययोजना, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न, भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको रणनीति अवलम्वन गर्न, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको अचुचित कार्य र स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पुनरवहाली गर्न माग गरेको छ ।

 

 

  • ११ जेष्ठ २०८०, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech