रेशमको परिवारमा भने खुसी छाइसकेको छ । ‘हामीले त अदालतबाटै न्याय होस् भन्ने चाहेका थियौं’, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसमेत रहेकी चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले खुसीभावमा अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘आज उहाँलाई कारागारबाट बाहिर ल्याउन सफल भएका छौं ।’

अधिकारको आन्दोलनले जेल

राजनीतिबाट अलग भएपछि उनी मार्सल आर्ट प्रशिक्षक भए, रेडियो कार्यक्रम चलाउन थाले । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन माग गर्दा रेशमले पनि निवेदन दिएर चर्चामा आए । २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपछि रेशम कैलालीको टीकापुर फर्किए ।

टीकापुरमा फूलबारी एफएम चलाउन थाले, टीकापुर महोत्सव गर्न थाले । महोत्सवमा प्रमुख दलका नेताहरुलाई प्रमुख अतिथि बनाएर लैजाने गरेका उनले नेता बन्ने चाह लुकाएका थिएनन् ।

दोस्रो संविधानसभामा प्रदेशहरुको संख्या र सीमाबारे बहस चर्किरहेका बेला देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन उठ्यो । सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा लाग्यो । रेशम बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा लागे ।

त्यसक्रममा ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भयो । त्यसको अक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर, एफएममा आगजनी भयो । थारु समुदायका ८८ वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भयो ।

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले आफूसहित ८८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि रेशम फरार भए । भूमिगत रहेकै अवस्थामा कहिले जंगल त कहिले खेतबारीमा भिडियो रेकर्ड गराएर आफू निर्दोष भएको सन्देश प्रवाह गरिरहे । २०७३ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका बेला रेशम एक रात्रिभोजमा उनलाई भेट्न सफल समेत भए ।

२०७४ मंसिरमा आमचुनाव भयो, रेशमले भूमिगत स्थितिमै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट कैलाली १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिए । अनि, वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई २१ हजारको फराकिलो अन्तरले हराउँदै सांसद चुनिए । वारेफमार्फत उम्मेदवारी दिएर चुनाव त जिते, सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझ्न आफैं आउनुपर्ने भयो ।

त्यसरी आउँदा पक्राउ पर्ने पक्का थियो, त्यसले वारेसमार्फत प्रमाणपत्र बुझ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । सर्वाेच्चले आफ्ना माग अस्वीकार गरेपछि रेशमले १५ फागुन २०७४ मा आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत, कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेलामा १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिए । त्यसको दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले राजकुमार कठरियासहित तीन जनाको जन्मकैद उल्टी गर्दा पनि रेशमको सजायलाई सदर गर्‍यो ।

दुई पटकको संसद विघटनपछि उनी आवद्ध दल (राजपासँग एकतापछि) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गयो, तर न उनको मुद्दा फिर्ता भयो, न उनी रिहा भए । एक पटक पनि संसद बैठकमा सहभागी हुन नपाई उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकियो ।

सत्ता सहयात्राले आममाफी

जेलमा बसेर भएपनि राजनीतिलाई नियालिरहेका रेशमले अर्को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अर्को कदम चाले, श्रीमती रञ्जिताको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन । पुस २०७९ मा गठन भएको नाउपाले रेशम चौधरीकै तस्वीर राखेर चुनावमा नारा लियो, ‘ढकियामा मतदान, जीवनदान ।’

वैशाख २०७९ को स्थानीय चुनावमा नाउपाले टीकापुरसाथै भजनी नगरपालिका, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा प्रमुख नै जित्यो । त्यही नाराका साथ मंसिरको चुनाव लडेको नाउपाले प्रतिनिधिसभामा चार सांसद जित्यो ।

कैलाली १ मा रञ्जिता आफैं जित्दा २ मा अरुण चौधरी र ३ मा गंगाराम चौधरी विजयी भए । रेशम आफैं बर्दिया २ मा उम्मेदवार भएका थिए, उनको उम्मेदवार खारेज भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उनका बुबा लालवीरले चुनाव जिते । समानुपातिकतर्फ थारु बहुल क्षेत्रमा राम्रै मत पाएको थियो । यद्यपि कुल सदर मतको ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन ।

प्रदेशसभामा भने सुदूरपश्चिममा नाउपा सत्ता समीकरणमा निर्णायक रह्यो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाको ७ सिट रह्यो र नाउपाले मत नदिएकै कारण एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र रावल पदमुक्त भए । अहिले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार छ, र नाउपा निर्णायक नै छ ।

यस्तै ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा भएको लुम्बिनीमा ४ र १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा १ सिट छ ।

केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा सरकारको समर्थक बनेको नाउपा अहिले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सत्ता सहयात्री बनेको छ । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता आफैं १७ चैतमा भूमि व्यवस्थामन्त्री भएकी छन् ।

सत्ता सहयात्रासँगै रेशमको मुद्दाले पनि गति लियो । सरकारले रेशमको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी विधेयक ल्यायो । उक्त विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन पुनरावेदनमा सुनुवाइ भयो र २ जेठमा उनको जन्मकैद सदर भयो । लक्ष्मण थारुको कैद उल्टी हुनुका साथै जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सीताराम र गंगाराम चौधरीको सफाइ पाउँदा रेशमको हकमा उच्च अदालत, दिपायलको फैसला सदर भएको थियो ।

तर त्यसको दुई साता बित्न नपाउँदै सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले रेशमले बाँकी कैद सजाय माफी दिएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिबाट हुने केही सुविधा पायौं, तर न्याय त पाएका छैनौं’ हिजोको घटना पनि नयाँ भएको र यसबारे धेरै मनिस अनिभिज्ञ रहेको भन्दै नाउपाका नेता लक्ष्मण थारु भन्छन्, ‘अझै ४ जना जेलमै छन्, अरु साथीहरु फरार छन् । त्यसैले थरुहट आन्दोलन र टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।