नीरा अधिकारी महिला तथा बालबालिका विभागकी उपसचिव हुन् । अधिकारीको जन्म ललितपुरको गोटिखेलामा संयुक्त परिवारमा भएको थियो । उनका बुबा प्रा.वि. शिक्षक थिए, त्यसैले पनि उनि सानै देखि विद्यालय जान थालिन् । उनि पढाईमा अब्बल बिद्यार्थी थिईन । तर, उनि बिरामी भईरहन्थिन् । बिहान सकुशल घरबाट विद्यालय गएकी नीरा सांझ बिरामी भएर फर्किन्थिन । ज्वरो आईरहनु उनको लागि सामान्य थियो । उनि सात वर्षकी थिईन । उनि उच्च ज्वरोले थला परिन् । उनका आमा बुबालाई उनि विस्तारै सन्चो भईहाल्छिन् भन्ने विश्वास थियो । सोहि समयमा ठुली आमा (आमाकी दिदि) बितेको कारण सबै जनाको ध्यान उतै थियो । नीराको स्वास्थ्य दिनानुदिन बिग्रिदै गयो । जब उनलाई अस्पताल लगियो, उनलाई टाइफाइड बिग्रिसकेको र दृष्टिमा पनि त्यसको असर परेको थाहा भयो । सोहि घटना, उनको दृष्टि गुमाउनुको कारण बन्यो । डाक्टरले अपरेशन पछी पहिलो पटक उनको आँखाबाट पट्टि हटाए, तर उनले केहि देखिनन् । उनले जीवनमा पहिलो पटक असाहय र आशा विहिनताको महसुस गरिन् । एक वर्षसम्म उनका अभिभावकले उनको दृष्टि फर्काउन भरपुर प्रयास गरे, तर अन्त्यमा हार माने । त्यसपछि उनका आमा बुवाले उनको पढाईलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे । उनकी आमालाई उनलाई घरबाट टाढा पठाउन त्यति सजिलो थिएन । तर त्यसको विकल्प पनि थिएन । उनि काठमाण्डौ आएर ब्रेल लिपि पढ्न थालिन् ।

नीरालाई महिला, त्यसमा पनि शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितमा काम गर्न सानै देखि रुची थियो । नीतिगत स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सरकारी सेवामै काम गर्नुपर्ने बुझेकी नीराले २०६६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् । महिला तथा बालबालिका विभागमा अधिकृतका रुपमा सेवा सुरु गरेकी नीरा २०७८ सालमा उपसचिवमा बढुवा भएपछी फेरी सोहि कार्यलयमा काम गरिरहेकीछिन् । महिला तथा बालबालिका जोखिम वर्गमा पर्ने भएकाले उनीहरूको सशक्तिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने र विशेष गरेर अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाको लागि अझै बढी काम गर्नुपर्ने महसुस गरेर उनि विभागमा फर्किएकीहुन् ।

अपाङ्गमैत्री संरचना सुधारको थालानिकर्ता
उनि आफै अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएकोले उनकालागि अपाङ्गमैत्री संरचना आवश्यकाता हुन्छ, तर उनीजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपांगमैत्री संरचना अँझ बढी आवश्यक हुन्छ भनेर उनले बुझेकिछिन् । उनि आउनुपूर्व महिला तथा बालबालिका विभागमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि आउन सक्छन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिएको थिएन । सबै संरचना गैर अपाङ्गमैत्री थियो । यो विषयमा उनले बिभाग र बाहिर थुप्रै छलफल गरिन । उनले पहल गरेपछि तल्लो तलासम्म जाने ¥याम्पहरूको व्यवस्थापन भयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि के–कस्ता संरचना चाहिन्छ भन्ने कुराको जानकारी सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार निर्माण गर्नेहरूलाई नै हुनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिने तालिमको लागि पहल गरिन् । उक्त तालिममा इन्जिनियर र विभिन्न कार्यलयका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । उनले नै तयार गरेको तालिमको ढांचा सरकारले नै आधिकारिता दियो । अहिले उक्त तालिमको ढांचा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र अन्य कार्यालयहरूले पनि साभार गर्ने गरेकाछन् । उनको विषयगत योगदान र सेवाग्राहीको मनोभाव अनुसार सरकारी सेवामा प्रवाह गरेको मुल्यांकन गर्दै २०७३ सालमा उनि निजामती सेवा पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भईन् ।

महिला भित्र पनि अपाङ्गता भएका महिलाका कार्यक्रम
महिला तथा बालबालिका विभागमा बिभाग तथा जिल्ला स्थित कार्यालयमा अपाङ्गता मैत्री शौचालय बनाउने बजेट आवश्यक थियो । महिलाको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाउने काम उनले नै गर्दै आएकी थिइन् । महिलाको लागिमात्र कार्यक्रम हुन्थ्यो । अपाङ्गता भएका महिलालाई कतै समेटीदैनथ्यो । उनले यो विषयलाई विशेष महत्व दिएर उठाईन् । यसका लागि महिला विकास अधिकृत राखेर तालिम चलाईन् । परिचय पत्र र अन्य कामका लागि अपाङ्गता भएका महिलाहरू विभागमा आउँथे । सो कुरालाई मध्यनजर गरेर उनले पहिलो चरणमा अपाङ्ग महिला मैत्री शौचालय बनाउने बजेटलाई प्राथमिकतामा राखिन् र त्यसको सुरुवात विभागबाटै भयो ।

सुधारका लागि आफै उदाहरण
हरेक अधिकृत तहका कर्मचारीलाई सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, अरुको सहयोगी र उनको सहयोगी कर्मचारीको भूमिका फरक हुन्छ । आम बुझईमा उनका सहयोगीले हरेक कुरा पढेर सुनाईदिनुपर्ने हो । तर, उनि कागज रहित कार्यालय बनाउने प्रयासको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । त्यसको सुरुवात उनि आफैबाट गर्दैछिन् । उनि आफुले गर्नुपर्ने हरेक काम कम्प्युटर र ईमेलको माध्यमबाट गरिरहेकिछिन् । यसका लागि उनि नयाँ प्रविधिसँग पनि अभ्यस्त हुँदैछिन् । उनको यस अभ्यासले आम मानिसको दृष्टिविहिनले अरुको सहयोग बिना केहि गर्न सक्दैन भन्ने सोचलाई धेरै पछाडी छोडीदिएकीछिन् ।

नीति निर्माणमा उनको योगदान
सार्वजनिक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या एकदमै न्युन छ । त्यसमा पनि उपल्लो ओहदामा त छदैछैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले पनि अपाङ्ग मैत्री नीति बनाउदा उनि कुनै पनि समितिको निर्विकल्प सदस्य हुन्छिन् । मन्त्रालयले कुनै नीति बनाउदै छ भेने उनलाई नै बोलाउने गर्दछ । नीति समिक्षा गर्दा पनि उनि नै अगाडी आउनु पर्ने हुन्छ । अपाङ्गता अधिकार ऐन बनाउदा उनि अधिकृत मात्र थिईन्, तर पनि त्यहाँ पनि उनि नभई हुँदैनथ्यो । अपाङ्गता अधिकार ऐनमा महिलाको खण्ड नै थिएन र व्यक्तिगत अपांगताको विषयमात्र उल्लेख थियो । अपाङ्गता भएका महिलाको अवस्था फरक हो भनेर बुझाईन । ऐन आउने बेलामा दफा थपेर नै ऐन ल्याईयो । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ अपांगताको हक अधिकारमा उनको भूमिका ।
कार्यक्रमको सार्वजनिक परिक्षण
प्राय कार्यक्रमको प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्न सर्वेक्षण गर्ने गरिन्छ । ति सर्वेक्षण अंकमा आधारित हुने गर्दछन् । उदाहरणका लागि, अपाङ्गता भएका व्यक्ति कति छन् ? महिला कति छन् ? पुरुष कति छन् ? आदि । तर, संख्यामा आधारित सर्वेक्षणले खासै अर्थ नराख्ने उनको बुझाई छ । वास्तविक सेवाग्राही सरकारले दिने सेवालाई कसरी हेरेका छन् ? महिलाका लागि सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन सक्यो कि सकेन ? सरकारले महिलाका लागि ल्याउने सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ ? कस्ता कार्यक्रम ल्याउदा बढी प्रभाकारी हुन्छन् भनेर सर्वेक्षण गरिन् । यसले उनलाई आफ्नो भूमिका भित्र रहेर कार्यक्रमहरू तय गर्न सजिलो भयो । सेवाग्राहीले आफुले चाहेको कार्यक्रम पाए । नीरा एक उदाहरण हुन्, जसले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर लक्षित समुहलाई केन्द्रमा राखेर सेवाप्रावाहसँगै नीतिगत सुधारमा अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् ।