टंक धामी

अध्यक्ष, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघ, बाँके

नेपालको अर्थतन्त्र बृद्धिको पहिलो क्षेत्र भनेको उत्पादन हो । राज्यले उत्पादनलाई ध्यान दिएर पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । देश विकास हुनुको प्रमुख कारण त्यसको देशको उत्पादन नै हो । यदि नेपाल सरकाले आफ्नो उत्पादनलाई पहिलो स्थानमा राख्ने हो भने पहिलो त उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि प्रयोग हुने व्याजको सिमा निर्धाण गरिनुपर्दछ । अहिलेको अवस्था जस्तो हुनुभएन । कुनै व्यवसायीले आजको दिनमा ८ प्रतिशतको दरमा व्याज उपलब्ध हुन्छ भने दुई चार बर्ष पछि त्यो व्याज बढेर १४ प्रतिशत पुग्छ, यसको अन्त्य हुुनुपर्दछ । यसलाई नेपाल सरकारले कम्तिमा १५ वा २० बर्षसम्म त्यहि व्याजदरमा प्रयोग हुनेगरि समयको मापदण्ड राखिनुपर्दछ । खुल्ला नाकाहरलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । नेपाल सरकारले बाहिर देशबाट ल्याउने सामानको रु १०० रुपैया भन्दा बढिको सामानको भन्सार लाग्दछ भनेर ऐन बनाएको छ त्यसलाई लागु गर्नुपर्दछ लगाएतका बिषयहरुमा नेपाल सरकारले ध्यान दिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बृद्धि हुन्छ ।

राजेश खनाल

क्याम्पस प्रमुख, ब्राइर्टल्याण्ड कलेज नेपालगन्ज, बाँके

कोभिडको समयपछि नेपाल सरसकारले जुन मुद्राको प्रभावलाई फराकीलो बनायो त्यो बेलामा धेरै सुविधा दियो जब कोभिड–१९ सकियो त्यसपछि दुईवटा कुरा जस्तो शेयर बजारलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले नियन्त्रण गर्न खोज्यो र अर्कोतिर घरजग्गाको कारोवारलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोज्यो । त्यतीबेलाको पंैसा नेपाल सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन जुन विपरित क्षेत्रमा लगानी भयो । जब त्यो पैसा नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशनमा फिर्ता आउनु पर्ने भयो बजारमा समस्या देखियो । शेयरबजार पनि ३५०० बाट घटेर १८०० मा गयो र जग्गाको कारोबार पनि ३० देखि ३५ प्रतिशतको दरमा घटेर गयो । यसले बजारमा निराशाको समस्या पैदा ग¥यो ।  निराशाको अवस्थाले बजारको उपभोग घटेर गयो, बजार संकुचित हुँदै गयो भने अर्को तिर त्यस्तो बेलामा जुन सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च थियो त्यो पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । निजी क्षेत्रबाट लगानी नहुने उपभोक्ताहरुसंग आय आर्जनको स्रोतहरु नहुने, उपभोक्ताहरुले बजारमा गएर किन्न नसक्ने, उपभोक्ताहरुले नकिनेपछि उत्पादकले उत्पादन घटाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । यस्तो समयमा सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बढाएर बजामा प्रभाह गरेर बजारलाई चलायमान गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सरकारले सकेन । उता संघियतको कारण सरकारको प्रशासनीक खर्च बढेर गएको छ । सरकारले प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्दछ ।

रुद्र प्रसाद तिमिल्सिना

उपप्राध्यापक, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्ज

वर्तमान अवस्थामा राज्यको तर्फबाट कृषि, उद्योग लगाएतका क्षेत्रमा प्रयोगका लागि अनुदानको रुपमा वितरण हुने आर्थिकको ईमान्दारीका साथ पालना हुनुपर्दछ । दण्डहिनतको अन्त्य हुनुपर्दछ । आर्थिक पक्षमा शुन्य सहनशिलता अभिवृद्धि हनुपर्दछ । आर्थिक अनियमिता गर्नेलाई अख्तियार लगाएतका सरकारी निकायहरु छन तिनिहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्नदिनुपर्दछ । सार्वजनिकि पदमा बसेको जो काही व्यक्तिले राज्यको आर्थिकभार गर्नेलाई आम नेपाली सरह कानुनी क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्दछ । यदि राज्यले यस्ता बिषयहरुमा ध्यानदिन सकेमा राज्यको अर्थतन्त्रमा सुधार हन्छ नत्र भने ठुलालाई चयन सानालाई ऐन भन्ने सिद्धान्त जस्तै हुन्छ ।