स्थानीय तहको विकासका लागि तय गरिएको योजना निर्माण प्रक्रिया, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास प्रारूपमा एकरूपता कायम गर्न, तीनै तहको आवधिक विकास प्रारूपलाई मूलभूत रूपमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास जस्ता पक्षमा युवाको सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधिमा वर्तमान संघीय प्रणाली प्रतिको बुझाईमा नै कमी देखियो । यसको फाइदा केन्द्रीय शासन पद्धतिका पक्षधार तथा कर्मचारीले लिए । तसर्थ, राजनीतिक प्रणालीमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि बहसको नेतृत्व युवालाई दिन बाण्छनिय देखिन्छ । संघ र प्रदेशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले स्थानीय तहमा कुनै असर गरेन । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ राजनीतिक रूपमा स्थानीय सरकार कति बलिया थिए भनेर । तर राजनीतिक रूपमा मात्र नभई युवामैत्री शासनका लागि पनि स्थानीय तहले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको राजनीतिक संयन्त्रले सम्बन्धित पालिकाको विकासको खाका कोर्नका लागि तदनुरूपका युवाहरुसङ्ग समन्वय गर्ने, संविधानले दिएका एकल र साझा अधिकारको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी उपभोग गर्न उपायहरूको खोजी गर्न, स्थानीय तहले उच्चस्तरमा रोजगारीका अवसर बढाउन, रोजगारीका लागि विदेश वा सहर केन्द्रित हुने युवा, वर्गलाई स्थानीय तहमै रोक्न, कृषि तथा पशुपन्छी पालनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बैंक, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रको परिचालन गर्न जस्ता कार्यमा युवालाइ स्थानीय तहले परिचालन गर्नुपर्दछ ।
नगर तथा गाउँपालिकाको मानव संसाधनको क्षमता, स्वच्छता, बौद्धिकता तथा समावेशी सहभागिता अभिवृद्धिमा समेत युवा सहभागिता बढाउन पर्दछ । सुशासन तथा संस्थागत विकास अन्तर्गत स्थानीय तहले ऐन, नियम, कानुन निर्माण, जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन, संगठनात्मक विकास, वित्तीय स्रोत परिचालन तथा योजना व्यवस्थापन जस्ता उपक्षेत्रमा स्थानीय तहले युवाको सहभागीता सुनिश्चित गर्न सकेमा पक्कै पनि स्थानीय तहको शासन युवामैत्री हुनेछ ।
– चन्द्र बहादुर खत्री, प्राबिधिक सहायक, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया
स्थानीय सरकार युवामैत्री शासन लागि सर्वप्रथम त स्थानीय सरकारले आफ्न सेवाग्राहीहरुलाई चुस्त दुरुस्त सेवाका लागि सरोकारवालाहरुको पहिचान गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारको सबभन्दा उर्जावान जनशक्तिको स्रोत युवालाई प्राथमिकताका साथ पहिचान गर्नु पर्दछ । युवा पहिचान भन्नाले युवाको संस्थागत रुपमा युवा जनशक्तिको तथ्यांक राख्नु हो । स्थानीय सरकार संचालनमा युवा र स्थानीय सरकारको दुरि कम गर्न साथै सगठित, नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न पालिका र वडा स्तरमा युवा समितिको गठन गर्नु पर्छ । त्यसको लागि युवा नीति निर्माण गर्ने र नीति अनुसार युवामैत्री बजेट योजना तर्जुमा बनाउनु पदर्छ । त्यसैको आधारमा स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने हरेक तहतप्कामा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरण र संस्थागत सुशासन जस्ता विकासका कार्यक्रममा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरि युवालाई विश्वास गरि जिम्मेवारी पनि दिनु पर्छ । युवा जनशक्तिलाई आइडल रुपमा भन्दा वातावरणीय सामाजिक सुरक्षण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, दुव्र्यशन विरुद्ध जनचेतना अभियानमा परिचालन अग्रसर गरि समाज रुपान्तरणमा टेवा दिने जिम्मेवारी दिनु पर्छ । साथै स्थानीय सरकारले आफनो पालिकाको परिवेश अनुसार युवामा भए रहेका समस्याहरु बेरोजगारी, दुव्र्यशन, विदेश पलायन, शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक, मनोबैज्ञानिक, सांस्कृतिक, विभेद आदि समस्याको पहिचान गरि त्यसको निराकरण गर्न स्थानिय सरकार सकारात्मक पहल कदमी र सो समस्या समाधानको लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । युवा जनशक्तिलाई सीप, ज्ञान, प्रविधिमा क्षमताको विकास गरि युवा उद्धमी विकासको लागि सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । युवा इनोभेसनको पहिचान गरि प्रोत्साहन दिनु पर्छ । पहुँचको आधारमा कार्यक्रम तथा बजेट अनुदान पाउने जस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । अब अनुदानलाई युवा उद्धम विकासलाई प्रोत्साहन र अवार्डमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।
– ठाकुर प्रसाद करिया प्रधान थारु, युवा अभियन्ता, धनगढी कैलाली
स्थानिय तहको मातहतमा रहेका क्षेत्रहरु जस्तैः शैक्षिक नीति बनाउन, खेलकुद क्षेत्रको विकास, जनचेतना मुलक कार्यहरु अघि बढाउन र मुख्यतया रोजगारी सिर्जना गर्न, युवाहरुको चाहाना अनुसार आगामी रणनितिहरु बनाउन स्थानिय तहको भूमिका रहन्छ । बैदेशिक रोजगारीलाई निरउत्साहित गराउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर खोज्नु पनी हो । जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनचाहानको बढि ख्याल गर्नुपर्छ । स्थानिय तहले युवाहरुको जनभावना अनुरुप काम गर्नु पर्छ । हरेक नीति निर्माणका कामहरुमा सहभागि गराउँने । विकास निर्माणमा उनिहरुलाई कसरी सहभागि गराउन सकिन्छ त्यस विषयमा छलफल गर्ने, सबै स्थानियको सल्लाह अनुरुप जानु पर्छ । संघ, प्रदेशसंगको सहकार्य र समन्वयमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु पर्छ । प्रविाधको भरपुर प्रयोग गर्दै आधुनिक समाजको निर्माणमा जुट्नुपर्छ ।
– सुजिता रोकाया, पत्रकार, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत
