नेपालगञ्ज/ नेपालको समग्र बिकासमा गैर सरकारी संस्थाहरुको भुमिका अतुलनिय छ । सरकारी निकायले गर्न नसकेको काम गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्दै आएको गर्बिलो बिगत देखि बर्तमान कहिँकतै छिपेको छैन ।

प्रशंग झोलुंगे पुल निर्माणको हो । नेपालमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा सामाजिक परिचालनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुले योगदान गर्दै आएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो प्रक्रियालाइ लत्याउँदै विवादास्पत रणनीती ल्याएको छ ।

झोलुंगे पुल रणनीति २०६२ अनुसार १ सय २० मिटर सम्मको झोलुंगे पुलको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने र उक्त कार्यको प्राविधिक तथा सामाजिक संगठनात्मक सहयोगका लागि गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिने कुरा उल्लेख छ तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश झोलुंगे पुल रणनीति २०८० को सिद्धान्तमा छोटो तर्फका १ सय २० मिटर झोलुंगे पुलको निर्माण उपभोक्ता समिति वा ठेक्का प्रणालीमार्फत गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ । यस अघि निर्माण हुने १ सय २० मिटर सम्मका झोलुंगे पुल गैरसरकारी संस्थाले उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दै आएकोमा लुम्बिनी प्रदेशको झोलुंगे पुल रणनीति २०८० अनुसार ठेक्का प्रक्रिया मार्फत समेत गर्न सकिने भएको छ । लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी खोसिएपछि गैरसरकारी संस्थाहरुले बिरोध गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा विगत देखि नै मुख्य तथा स्थानीय पैदल मार्गमा झोलुङ्गे पुलको माग अत्याधिक थियो । सरकारले यी मागको चापलाई तत्कालिन समयमा उपलव्ध जनशक्ति तथा स्रोतले थेग्न सकिने अवस्था नभएकाले सो आवश्यकतालाई उचित संवोधन गर्न नेपाल सरकारबाट सस्पेन्सन वृज डिभिजन स्थापना गरि कार्य गर्न शुरु गरेको हो । यो कार्यका लागि हेल्भेटास नेपाल नामक स्वीस अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको उपस्थिती र सहकार्य भएको देखिन्छ र सो संस्था मार्फत समुदायको अग्रसरतामा स्थानीय पैदलमार्गमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको थियो

यो कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि हेल्भेटास नेपाल मार्फत वि.स.२०४५ मा स्थानीय पुल कार्यक्रम (वि.वि.एल.एल.) को समेत स्थापना गरिएको देखिन्छ । पुल निर्माणको पहल तथा अग्रसरता समुदायको हुने हुनाले यसलाई सामुदायिक झोलङ्गे पुल कार्यक्रम नामाकरण गरिएको थियो । यो कार्यक्रम तत्कालिन समयमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, गैर सरकारी संस्था तथा वि.वि.एल.एल.को संयुक्त सहकार्यमा कार्य संचालन भई समुदायलाई झोलुंगे पुल निर्माण तथा मर्मतका लागि जि.वि.स.एवं गा.वि.स.लाई प्राविधिक एवं सामाजिक तथा संगठनात्मक सहयोग गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रदान गर्दै आएका थिए । झोलुंगे पुलको नयाँ निर्माण तथा वृहत मर्मत संम्भार जस्ता महत्वपुर्ण कार्यमा समेत गैससहरुले निरन्तर सामुदायिक सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।

तत्कालिन द्धन्दकालीन समय र कोभिड—१९ को महामारीको समयमा समेत गै.स.स.हरुले अग्रपंक्तीमा रहि झोलुंगे पुल निर्माणमा निरन्तर योगदान पु¥याउँदै आएको देखिन्छ । यति मात्र होइन सवै निर्माण सम्पन्न गरि हस्तान्तरण भई सकेका झोलुंगे पुलहरुमा समेत पुललाई आफ्नै सम्पत्ती जस्तै माया गर्न र नियमित मर्मत संभारका लागि उचित सल्लाह सुझाव सहित गैससहरुले सहजीकरण गर्दै आएका थिए ।
नेपालमा झोलुंगे पुल निर्माणमा अमुल्य योगदान प¥याउदै आएका गैससहरुको योगदानको कदर गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै जिम्मेवारी खोस्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले रणनीति ल्याएको गैससहरुकर्मिहरुको बनाइ छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य धर्मलाल रोकायले जिल्लामा एउटै गैर सरकारी संघ संस्थाको सामाजिक परिचालन तथा प्राविधिक सहजीकरणमा कम्तिमा ५० देखि २०० वटा सम्म पुल निर्माण भई सो कार्यबाट आम नागरिकले सुविधा पाएको बताए । छोटो दुरिको पुलको निर्माण कार्यको सम्पुर्ण जिम्मेवारी गैससहरुले पाउँदै आएकामा लुम्बिनी प्रदेशले टेक्का पट्टा प्रक्रिया मार्फत गर्न सकिने प्रावधान राखेर गैससहरुलाइ पाखा लगाउन खोजेको बताउदै प्रदेश झोलुङ्गे पुल रणनीति २०८० को बुंदा ७.१ लाइ सच्याउनु पर्ने रोकायको भनाइ छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल लुम्बनी प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक केशव भुसालले छोटो तरिको (१२० मिटर) झोलुंगे पुलको निर्माण उपभोक्ता समिति वा ठेक्का पट्टा प्रणाली मार्फत गर्न सकिने छ भन्ने प्राव्धानलाई हटाई उपभोक्ता समिति मार्फत मात्र राख्ने र उक्त कार्यको प्राविधिक तथा सामाजिक संगठनात्मक सहयोगका लागि गैससलाई झोलुंगे पुल रणनीति २०६२ वमोजिम जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको झोलुंगे पुल रणनीति २०८० लाई कार्यान्वयन नगर्न झोलुंगे पुल निर्माण कार्यमा संलग्नन लुम्विनी प्रदेशका गैससहरुले बिरोध जनाउँदै केही समय अघि लुम्विनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा लुम्विनी प्रदेश सरकारबाट तयार भएको झोलुंगे पुल पुल रणनीति २०८० को बुंदा ७.१ को कार्य सिद्धान्तमा छोटो तरिको (१२०) मिटर झोलुरे पुलको निर्माण उपभोक्ता समिति वा ठेक्क पट्टा मार्फत गर्न सकिने छ भन्ने प्राबधानलाई हटाई उपभोक्ता समिति मार्फत मा राख्ने, र उक्त कार्यको प्राविधिक तथा सामाजिक संगठनात्मक सहयोगका लागि गैससलाई झोलुंगे पुल रणनीति २०६२ वमोजिम जिम्मा दिनुपर्ने, गैससमा लामो समय झोलुंगे पुलमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्ने, देशभरमन लामो तरिका झोलुंगे पुलको माग बढेको अवस्थामा यि पुलहरु निर्माण पूर्ब गरिने सम्भाव्य अध्ययन गैससहरु मार्फत गर्ने, गैससका प्राविधिक तथा सामाजिक परिचालकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरुको अभिलेख राख्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

यस बिषयमा लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पुवाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद कुमार चौधरीले झोलुंगे पुलको कार्यन्वयनको जिम्मेवारी जिल्लामा रहने र स्थानीय तह मार्फत काम हुने हुनाले मन्त्रालयले कसलाइ जिम्मा दिने भन्ने कुराको निर्णय नगर्ने बताए ।

पुल निर्माणको काम प्राविधिक काम भएकाले निर्देशनालयमा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी १ वटा सम्म गैसस छनौट गर्न सकिने भएपनि जिल्ला जिल्लामा गैससहरुमार्फत गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।