मन भण्डारी
बाँके/हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विकासको लागि तातिने र विकासको अधिकाँस वजेट जेष्ठ/अषाढमा खर्च गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका स्थानीय तहहरुको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विकासको गती हेर्दा सन्तोषजनक पाइदैन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा समयमै विकास निर्माणका कार्यहरु गरिसक्ने र वजेट खर्चको लागि जेष्ठ/अषाढ नकुर्ने योजना बनाएका बाँकेका स्थानीय तहहरुको बितेको ६ महिनाको समयावधिमा भएको विकास र विनियोजन गरिएको विकास बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने फेरी पनि वजेट खर्च गर्न जेष्ठ, अषाढ कुर्नुैपर्ने अवस्था देखिन्छ । ८ वटा स्थानीय तह भएको बाँकेका स्थानीय तहहरुको ६ महिनाको अवधिमा विकाससे वजेटको खर्चको अवस्था हेर्दा १५ देखि २५ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याँक स्थानीय तहहरुसंग छ ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्म पालिकाको बार्षि वजेटको २५.०५ प्रतिशत वजेट मात्रै खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको जम्मा वार्षिक वजेट ७३ करोड, ७४ लाख, ९९ हजार, १७ रुपैया, ९७ पैसा मध्ये १८ करोड, ४७ लाख, ७५ हजार, १ सय २५ रुपैया २८ पैसा अर्च भएको देखिन्छ । खजुरा गाउँपालिकाले यस आ.व. को माघ ६ गते सम्म चालु तर्फ ३२.६० प्रतिशत र पुजिगत तर्फ १५.३२ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिल बहादुर पौडेलले जानकारी दिए । ६ महिनाको अवधिको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा अव बाँकी रहेको ६ महिनामा पुजिगत वजेटको ८४.६८ प्रतिशत वजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का तथा टेण्डर प्रक्रियाको सूचना प्रणाली पुरानो र झनझटिलो भएकाले विकासले अपेक्षा अनुसार गति लिन नसकेको पौडेलले बताए ।
बाँकेका स्थानीय तहहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको विकास वजेटको खर्च प्रतिशत बढी देखिन्छ । नेपालगन्ज उप–उपमहानगरपालिकाले ६ महिनाको अवधीमा पौष मसान्त सम्ममा जम्मा बार्षिक वजेटको २७.७६ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ । कुल बार्षिक वजेट २ अरोव, ५६ करोड, ८३ लाख, ८५ हजार, ४ सय ७३ मध्ये पौष मसान्त सम्म ७१ करोड, २९ लाख, ३५ हजार, ६३ रुपैया खर्च भएको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावतले जानकारी दिए । उप–महानगरपालिकाको चालु तर्फ ३३.४१ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ भने पुजिगत तर्फ भने २४.७६ प्रतिशत र वित्तिय तर्फ ३४.०१ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याँक छ । बितेको ६ महिनामा उप–महानगरपालिकाले पुजिगत तर्फको कुल बार्षिक वजेट १ अरोव, ६८ करोड, ६ लाख, ८२ हजार, २ सय ३३ रुपैया, २ पैसा मध्ये ४१ करोड, ६० लाख, ५८ हजार, ४ सय, ५४ रुपैया, ७३ पैसा खर्च गरेको छ । उप–महानगरपालिकाको पुजिगत खर्चलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी सडक तथा पुल निर्माणमा ३३ करोड, २६ लाख, ६९ हजार, ४ सय, १४ रुपैया, ८८ पैसा खर्च भएको छ । त्यसैगरि अन्य सार्वजनिक निर्माणमा ५ करोड, ७५ लाख, ६१ हजार, ५ सय, ५४ रुपैया, ७१ पैसा खर्च भएको छ । पुजिगत तर्फको शिर्षक अनुसारको खर्च प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारमा सुधारमा ५२.३५ प्रतिशत, सबै भन्दा कम सवारी साधनमा ५.३८ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पुजिगत अन्र्तगत सिचाइ संरचना निर्माण र आवसिय भवन निर्माण, खरिद शिर्षकमा भने वजेट खर्च भएको छैन् ।
त्यसैगरि चालु तर्फको कुल बार्षिक वजेट रु. ८३ करोड, ९५ लाख, ३ हजार २ सय ४० रुपैया ७६ पैसा मध्ये पौष मसान्त सम्म २८ करोड, ४ लाख, ८४ हजार, ८ सय, ६१ रपैया पचास पैसा खर्च भएको छ । चालु तर्फ सबै भन्दा बढी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १५ करोड, ९९ लाख, ६७ हजार, ३० रुपैया, १६ पैसा खर्च भएको देखिन्छ । यो वजेट कर्मचारीको बार्षिक पारिश्रमिक वजेटको ५२.२६ प्रतिशत हुन्छ । चालु तर्फको खर्च प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी सेवा र परामर्श शिर्षकको जम्मा वजेटको ७४.३१ प्रतिशत र सबै भन्दा कम क्षात्रबृद्धीमा ०.१३ प्रतिशत वजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको ६ महिनाको खर्चलाई हेर्दा पुजिगतको तुलनामा चालु तर्फ प्रतिशतको हिसावले बढी खर्च भएको देखिन्छ । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाले सुरुको २ महिना योजना बनाउनमा बित्ने, १ महिना दशै, तिहार लगाएतका चाडपर्वमा बित्ने र तयसपछि पनि केहि समय योजनाको प्रक्रियामा जाँदा बित्ने भएकाले विकासका योजनाको काममा ढिलाइ भएको बताए ।
हाल सम्म भएको प्रगति सन्तोषजनक भएको बताउदै प्रमुख राणले भने “ सुरुका केहि महिना विकासले गति लिन समय लागेको भएपनि अव तिब्र गतिमा विकास अगाढी बढ्छ, अषाढलाई कुर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्नौ ।” नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख उमा थापा मगरले सुरुका केहि महिना योजना बनाउन र योजनाको ठेक्का तथा टेण्डर प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले कम प्रगती देखिनु स्वभाविक भएको बताइन् । ‘योजनाको ठेक्का तथा टेण्डर प्रक्रियामा गइ सम्झौता गर्ने समय सम्म २÷३ महिना बित्ने भएकाले योजनाको कार्यान्वयनमा जान समय लाग्छ’ थापाले भनिन् “अव लगभग, लगभव धेरै जसो योजनाहरुको ठेक्का तथा टेण्डर प्रक्रिया टुंगिएर योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको छ, प्रक्रियामा गइसकेपछि समय लाग्दैन ।
