मन भण्डारी
नेपालगन्ज/नेपालगन्ज उप—महानगरपालिकाकोे सुशासन समितिले पालिका तथा वडा कार्यालयमा गरेको अनुगगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालगन्ज उप—महानगरपालिका वडा नम्वर १० का वडा सदस्य नर बहादुर बिष्टको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मंगलबार सम्पन्न उप—महानगरपालिकाको नगर सभामा उक्त अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन कार्यबिधि २०७४ मा पालिकामा बिभिन्न विषयगत समितिहरु गठन गर्नुपर्ने प्राबधान छ । कार्यबिधि अनुसार गठन हुनु पर्ने विषयगत समिति मध्येको सुशासन समिति पनि एक हो ।
स्थानीय तहका कार्यहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका औजारहरुको कार्यान्वयन गरि पालिकामा सुशासन कायम गर्ने उद्धेश्यका साथ नेपालगन्ज उप—महानगरपालिकामा गठन भएको सुशासन समिति पालिकामा सुशासन खोज्न अग्रसर देखिएको छ ।
समितिले केहि समय अघि पालिका भित्रका बिभिन्न शाखा तथा शाखाका कर्मचारीको अवस्था र कार्य सम्पादनको विषय र उप—महानगरपालिका भित्रका सबै वडाहरुको सुशासन र कार्यसम्पादनको विषयमा अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनको क्रममा शाखा तथा वडाहरुको कामको वारेमा जानकारी लिने र सुधारको लागि सुझाब दिने, पालिकाको समग्र काम कार्बाहीमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता भए, नभएको वारे अवलोकन गर्ने, कर्मचारीको स्वीकृत साँगठनिक ढाँचा बमोजिम शाखा, उपशाखा, फाँट आदि छुट्याई जिम्मेवारी तोकी सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरिए, नगरिएको, वडाको कार्य सम्पादन गर्न उपलब्ध कर्मचारीहरु प्राप्त भए, नभएको, प्रत्येक कर्मचारी लाई पद अनुसारको कार्य विवरण तोकी सो बमोजिम काम भए, नभएको, स्वीकृत दरवन्दी ठीक भए, नभएको रसो दरवन्दी बमोजिम कर्मचारी भए, नभएको भन्ने बारे जानकारी लिएको समितिका संयोजक नर बहादुर बिष्टले बताए ।
अनुगमनका क्रममा कर्मचारीलाई लिखित रुपमा कार्यबिबरण नदिएको, सबैलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको, अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित नभएको, सरकारी सम्पत्तिको बिबरण आँशिक रुपमा राखिएको, अचल सम्पतिको संरक्षणका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन नभएको, वडाको आर्थिक लेखा व्यवस्थित नभएको, जिन्सि धुल्याउने नगरेको, उजुरी पेटिका सबै वडामा नराखिएको, वडामा कर्मचारी बैठक नबस्ने गरेको, वडा कार्यालयमा ईन्टरनेट जडानमा समस्या रहेको, सबै वडाहरुले सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने गरेको समितिले पाएको छ ।
अनुगमनको क्रममा देखिएका समस्या तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सेमेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरि नगर सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनमा पालिकाको प्रशासनिक कार्यबिभाजन निर्देशिका स्विकृत गरि स्पष्ट कार्यविभाजन तोक्नुपर्ने, प्रत्येक कर्मचारीहरुलाई पद अनुसारको लिखित रुपमा कार्यविवरण उपलब्ध गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट महाशाखा प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखबाट शाखा प्रमुखहरुलाई उपयुक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि कार्य सम्झौता गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई अभिलेखि ब्यवस्थापनको विषयमा तालिमको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने र सूचना प्रणाली (एमआईएस) बमोजिम राख्ने ब्यवस्था मिलाई सूचना बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, पालिका तथा वडामा रहेको अचल सम्पत्तीको संरक्षण, मर्मत तथा संभारका लागि वडागत तहमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव तथा सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद जोशीले बताए ।
त्यसैगरि वडा कार्यालयको लेखा ब्यवस्थापन गर्न आर्थिक प्रशासन शाखाबाट उपयुक्त मार्ग निर्देशिन दिनुपर्ने, प्रत्येक चौमासिकमा वडाको जिन्सी निरीक्षण गरि कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत गर्न लगाउनुपर्ने, योजना कार्यान्वयनको वार्षिक क्यालेण्डर बनाई सबै तहमा कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, सुशासन (ब्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन बनाइ सबै तहमा लागु गर्नुपर्ने, सबै वडाहरुमा गुनासो, सुझाब पेटिका राख्न लगाउनुपर्ने र दैनिक रुपमा गुनासोहरु खोल्ने र कार्वाही गर्नुपर्ने, वडाहरुमा कर्मचारी बैठक बस्ने ब्यवस्था गर्न पालिकाबाट निर्देशन दिनुपर्ने, वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधामा प्रभावकारीता र गुणस्तरीयता अभिबृद्धि गर्न बिभिन्न फर्मेटहरु तयार गरि सबै वडामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने, योजना तर्जुमा तथा छनौट देखि कार्यान्वयन तहसम्म आम नागरिकहरुलाई संचार माध्यामबाट सूसुचित गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै वडा कार्यालयहरुले चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा भए पश्चात बरबुझारत भइसकेपछी मात्रै रमाना दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, क्षेत्रगत विषयमा काम गरिरहेका महाशाखा तथा शाखाहरुले उपयुक्त समयमा कामको अनुगमन गरि सुधारको योजना सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने परिपाटीको विकास संस्थागत गर्नु पर्ने लगाएतका सुझाब तथा सिफारिस प्रतिवेदनमा छ ।
स्थानीय तहका कार्यहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका औजारहरुको कार्यान्वयन गरि पालिकामा सुशासन कायम गर्ने उद्धेश्यका साथ सबै स्थानीय तहमा गठन गर्नुपर्ने प्राबधान छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा समेत सबै पालिकामा सुशासन समिति गठन गर्ने प्राबधान भए पनी बाँकेका नेपालगन्ज उप—महानगरपालिका बाहेकका पालिकामा सुशासन समिति गठन भएको पाइदैन ।
२०७५ चैत्र १० गते भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको चौथो नगर सभाले गठन गरेको सुशासन समिति आफ्नो भुमिका तथा जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न तर्फ अग्रसर हँुदै आएको छ । पालिकामा बिभिन्न ११ वटा विषयगत समिति गठन भएका छन् । अन्य समितिहरुले सुशासन समिति जसरी सक्रिय रुपमा काम गर्न नसेको बताईन्छ । गठन भएदेखि नै उपमहानगरपालिकामा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न समिति सक्रिय रहदै आएको सुशासन समितिका संयोजक नर बहादुर बिष्टको भनाइ छ ।
