बाँके/बाँके स्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि र मानव अधिकारकर्मीहरुले नागरिकको जीवन रक्षा तथा अहरणीय अधिकारको संरक्षण गर्न हार्दिक अपिल गरेका छन् ।
चैत्र २६ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय नेपालगञ्जमा सम्पन्न बैठक पश्चात बिज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुको सो अपिल गरेका हुन् ।
जारी अपिलमा बिश्वभर कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको कारण हालसम्म १४ लाख भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भैसकको, ८२ हजार भन्दा बढी मानसिहरुको मृत्यु भैसको परिस्थितिमा नेपाल पनि यसको प्रभावबाट अछुतो रहन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा हालसम्म ९ जना ब्यक्तिमा कोभिड– १९ संक्रमणबाट प्रभावित भएको पाईएको र संक्रमण फैलिन नदिन सरकारी तवरबाट भएका उचित कार्यहरुको सह्राना गरिएको छ । 
मानव अधिकारका सवालमा नागरिक समाजका तर्फबाट सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक अपिल गरिएको फियान नेपालगञ्जका प्रमुख सुरेश कुमार गौतमले बताए ।
लकडाउनका कारणबाट विपन्नताको अबस्थामा वाँचिरहेका नागरिकहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएको र बाँच्न पाउने आधारभुत अधिकार, उपभोक्ता, खाद्य अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका आधारभुत अहरणीय अधिकार समेतबाट बन्चित भएको भन्ने समाचार तथा घटनाहरु सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा जनताको जीवन रक्षाका लागि १० बुँदे नागरिक अपिल गरिएको बताईएको छ ।
जारी बिज्ञप्तीमा नेपाल भारत सिमा नाकामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको स्वदेश प्रवेश, स्वास्थ्य परिक्षण, उचित उपचार, काउन्सिलिङका साथै क्वारेन्टाइनमा बस्ने ब्यवस्था मिलाई बस्न–खान तथा अभिलेखको ब्यवस्था गरी मुलुकभित्र प्रवेश पाउने संबैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने, कतिपय स्थानमा बिपन्न र ज्यालादारी मजदुरहरु लक्षित राहत बितरण गर्दा एकद्धार प्रणालीबाट नभएको र बितरित सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै, एकद्धार प्रणालीबाट राहत बितरणको ब्यवस्थापन मिलाउन र बितरित समानको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, विपन्न तथा ज्याला मजदुरीबाट दैनिक जीवन गुजारा गर्न वाध्य जोखिममा रहेका वर्गलाई लक्षित गरेर न्यूनतम खाद्य सहायता समेतको रेपिड रेस्पोन्स तथा बिशेष राहत कार्यक्रमका माध्यमवाट जीवन रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बिज्ञप्तीमा लकडाउनको बहाना बनाई सामानको कृतिम अभाव सृजना गरि कालो बजारी गर्ने र सामानको मुल्य बढाई उपभोक्ता ठग्ने कार्यहरु भएको भन्ने कुराहरु सुन्नमा आएकोले बजारमा आवश्यक बस्तुको सहज आपुर्तिको ब्यवस्था मिलाई स्वच्छ बजार र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन माग गरिएको छ ।
हालको बिषम परिस्थितिमा अग्र पङ्गतीमा रहेर स्वास्थसेवामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरुको लागी आवश्यक ब्यक्तिगत सुरक्षा समाग्री (पिपीई) लगायतका कुराहरुको सिघ्र ब्यवस्थापन मिलाउन अनुरोध गर्दछौ । साथै सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको सुरक्षामा समेत उचित ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्दछौ –बिज्ञप्तीमा भनिएको छ –मुलुकमा संचालित सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले जोखिम प्रस्थितीलाई ध्यानमा र यस नागरिकको स्वास्थ्यको आधारभुत तथा अहरणीय अधिकारको उपभोगलाई सरकारले सुनिश्चित गरियोस । यसै गरि प्रत्येक अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन स्थलमा कार्यरत जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराइ ती केन्द्रहरुलाई विरामीप्रति जिम्मेवार बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा कुनै कमि कमजोरी आउन नदिन बिशेष ध्यान दिईयोस् ।
भारत लगायतका बिभिन्न मुलकबाट देशका बिभिन्न स्थानमा नागरिक नेपाल आएको सन्दर्भमा स्वाव परिक्षण दायरा बढाउन हार्दिक अपिल गर्दै बिज्ञप्तीमा हालको बिषय परिस्थितिमा बढी जोखिममा पर्न सक्ने जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र बालबालिकाहरुको संरक्षण, हेरचाह र स्थास्थ्य उपचारमा उचित ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
हालको बिषय परिस्थितिका कारण बालबालिकाको शिक्षा र परिक्षामा समेत असर पुगेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै स्वयम वालबालिका, अभिभावक तथा बिद्यालय समेतले ब्यवस्थापन तथा स्व–अध्ययनको उचित व्यवस्थापनका लागि अपिल गर्दै बिज्ञप्तीमा बिश्वभर रहेका नेपालीहरुमा पनि हालको कोभिड १९ को प्रभाव परेकोले ति नागरिकको जिवन रक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा नेपाल सरकारबाट उचित चासो दिन र नेपाली बसेका बिदेशी राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो देशको नागरिक सरहको मानवोचित ब्यवहार गर्न अपिल गरिएको छ ।
बिज्ञप्तीको अन्तमा लकडाउनको समयमा विभिन्न कारणबस त्यसको उल्लघंन गर्न पुगेका नागरिकहरुलाई प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिइ दुरव्यवहार भएको भन्ने घटना सार्वजनिक भएकाले यस्ता खालका कार्य बन्द गर्न र संयममता अपनाई नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न प्रहरी प्रशासनसंग माग गरिएको छ ।
बिज्ञप्तीमा बिश्वभर कोभिड १९ को संक्रमणबाट प्रभावित बिरामीहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मृतक प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ । यसै गरि लकडाउन नागरिककै स्वास्थ्यको लागी भएकाले यसको पालना गर्न र सरकारले गरेका उचित कार्यमा सघाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
बिज्ञप्ती जारी गरि अपिल गर्नेहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई, नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, फियान नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख सुरेश कुमार गौतम, उच्च अदालत बार नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्य, गैसस महासंघ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह, इन्सेक, नेपालगञ्जका प्रमुख भोला महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष बसन्त गौतम, मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, सिविन नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरु र थर्ड एलाइन्सका प्रमुख आलम खान रहेका छन् ।
