नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक अवस्थामा आधारित छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविधता छ । धनी, गरिब, उचनीच जस्ता असामाजिक मान्यताले मानव, मानव बीच जातीय भेदभाव जस्तो अमर्यादित परम्परा स्थापित रही आएको छ ।  नेपाली समाजको वर्ग विभाजनसँगै जातीय विभाजन भएको र जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो मानवता विरुद्धको अपराध नेपालमा करिब साठी लाख दलित समुदायले व्यहोर्र्दै आएको छ ।
२०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको परिर्वतनसँगै संविधानमा मौलिक हक अधिकारको व्यवस्थाले जातीय भेदभाव विरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुनुले यो सवालमा संगठित आवाज उठ्न थालेको हो । चाहे राजनीतिक संगठन होस् वा नागरिक, सामाजिक संगठनको माध्यमबाट विद्यमान जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धका आवाज बुलन्द हुँदै परम्परागत र जडसूत्रवादी धारणामा परिर्वतन ल्याउन सहयोग पुग्यो । २०४७ सालको संविधानमा भएका व्यवस्था जतिसुकै जनमुखी भएपनि तत्कालीन अवस्थामा सामान्तवादी संस्कार, संस्कृतिका कारण कानुनको पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन सकेन ।
२०५२ सालपछिका दिनहरूमा माओवादी जनयुद्धबाट समाजका विभिन्न शोषण, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र छुवाछुत जस्ता अमर्यादित परम्परा हटाउन प्रयास नभएका होइनन्, तर दश वर्षपछि द्वन्द्वकाल पश्चात भएका सामाजिक परिवर्तनहरूमा विस्तारै बदलाव आयो र सामान्तवादी संस्कार झाङ्गिँदै पूरानै अवस्थामा पुग्यो ।
०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको युगान्तकारी परिर्वतनले दुई सय चालीस वर्ष पूरानो राज संस्थालार्ई ढाल्न सफल भयो तर सामान्तबादका अवशेष जातीय भेदभाव र छुवाछुत महिला हिंसा हरूवा, चरुवा, छाउपडी जस्ता कुप्रथाहरूलाई ढाल्न सकेन । जनताको चाहना अनुसार नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भयो । नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो तर राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली प्रथाका रूपमा रहेका सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति मान्यताहरूमा फरक आएन । संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार संचालन भएर भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका कामहरू हँुदै छन् । तर सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारमा दलित समुदाय, सिमान्तकृत समुदाय, महिला अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व भएपनि उनीहरूको जीवनस्तर सुधार तथा परम्परागत सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । वर्तमान संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै नियमन गर्ने निकायले अनुगमनलार्ई ध्यान दिने हो भने कानुनको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा समुदायमा कमी आउने निश्चित छ । राज्यले कानुनको कार्यान्वयन गर्दा पीडितलाई सामाजिक न्याय र पीडितलार्ई सजाय दिनु पर्दछ । सानालार्ई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखानलाई प्रशय हुने गरी कानुन कार्यान्वयन भयो भने संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र मुलुकको आभाष पाउन असम्भव छ ।
२०६३ वैशाख १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल घोषण हुनु सोही दिन नेपालमा धर्मनिरपेक्षता मुलुक घोषणा हुनु, २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुत मुलुक राष्ट्र घोषणा हुनु नेपालको लागि ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तनको नमुना हो । तर जुन संविधानले यत्रो ठूलो परिवर्तन ल्यायो । सोही संविधानले मुक्त गरेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत अहिले पनि समाजमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङ्ग जिल्ला फम्ताङ्गलुगा गाउँपालिका ३ लिमिखिम शिव बजारस्थित खजनिम प्रा.बि. शिक्षक सन्तविर बराइलीलार्ई दूध चिया खाएबापत भएको अपमान, दैलेख जिल्ला चामुण्डाको हिमालय आधारभूत विद्यालयमा दलितले पकाएको खाजा नखाने भनी विद्यार्थीहरूले गरेको विद्यालयमा तालाबन्दी, कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ६ शिव मन्दिरमा दलित समुदायबाट शिव मन्दिरमा चन्दा सहयोग नलिने र टिका लगाउन रोक लगाएको प्रतिनिधिमूलक घटनालार्ई लिन सकिन्छ । विगतका छुवाछुतका घटना र हालका छुवाछुतका घटनाका प्रकृति फरक छन् । घटनाको प्रकृति, आशय, भाव फरक भरक भएका छन् तर घटना घट्ने कुरामा कमी छैन ।
विगत २०४७ सालको संविधान टेकेर दर्ता मान्यता पाएका नागरिक संस्थाका माध्यमबाट सामाजिक आन्दोलनहरू भए जस्तो डोटी शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, लहानको चमार आन्दोलन, दैलेखको शंख बजाऊ आन्दोलनले समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धमा संगठित गर्दै ल्यायो । असंगठितलार्ई संगठित, अचेतलाई सचेत गर्दै सामाजिक जागरण ल्याउने कार्यमा सामाजिक र नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
सदियांैदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतको मारबाट पछि परेको दलित समुदाय र पितृसातात्मक र पूरातनवादी सोचबाट पछि परेका महिला मध्ये दलित महिलाहरूको हक हित सपना जस्तै भएको छ । ब्राहमणबादी चिन्तन, सामन्तवादी संस्कारलाई समुल अन्त्य गर्न निकै कठिन छ । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको चौध वर्ष पूरा भयो । जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन निर्माण भएको ९ वर्ष पूरा भयो तर घटनामा आकृति, प्रकृति फरक भए पनि पीडा उस्तै हुनुले हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आम दलित जातीय उत्पीडन र अत्याचारबाट पीडित छन् र सबैको चाहना जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति हो । सबै दलित संगठनका अगुवा नेताहरूको लक्ष्य जातीय समनता कायम गर्ने नै हो । सामन्तबादको अन्त्य सम्भव छैन । जो जुन तहमा भए पनि साझा आन्दोलनमा योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक संगठनमा रहेका दलित नेतृत्वको भूमिका आफू रहेको संगठनबाट यो सवाललार्ई राज्यको एजेण्डा बनाउने हुन्छ भने सामाजिक संगठन वा नागरिक संगठनमा रहेका व्यक्तिहरूले यो सवाललार्ई सामाजिक मुद्दा बनाएर साझा सवाल बनाएर लानु पर्दछ । सदन होस् वा सडक सबै क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध जातीय विभेद र छुवाछुतलार्ई अन्त्य गर्न तर्फ लिन जरुरी छ । आज समाजमा बाल विवाह न्यूनीकरणको सवाल, महिला हिंसाको सवाल, अन्तरजातीय विवाहको सवाल उत्तिकै आएको छ ।
समाज विकासको क्रममा आउने असामाजिक, अमार्यादित र असान्दर्भिक घटनालार्ई अन्त्य गर्न सबै नागरिकको भूमिका उत्तिकै छ । सामान्तवादी संस्कार र संंस्कृतिको अन्त्य, ब्राम्हणवादी चिन्तन, परमपरागत कुप्रथा, कुसंस्कार र संरचनाको अन्त्य गर्नका लागि संविधान कानुन सहितको व्यवस्था छ ।
जसरी सामान्तवाद प्रतिनिधि संस्थाको अन्त्य भयो त्यसरी नै सबै विभेद छुवाछुत, महिला हिंसा लगायतका घटनाका दोषीहरूलार्ई कारबाही हुने व्यवस्था होस्, पीडितलार्ई न्याय र पीडकलार्ई सजायको महसुस होस्, कानुनको कार्यान्वयन र नियमकारी निकायले गरोस् अनि मात्र यो
सवाल अन्त्य हुन्छ । त्यसको लागि राज्य, राजनीतिक पार्टी गम्भीर बन्न जरुरी छ । विभेदमुक्त समाजका लागि गैर सरकारी क्षेत्रबाट संचालन हुने अभियान उत्पीडित वर्ग समुदायको ऐक्यबद्धता छ । सामाजिक न्याय, सद्भाव र जातीय समान्ताका पक्षधरहरू एक साथ भई विद्यमान जातीय, विभेद र छुवाछुत विरुद्घमा सचेत र संगठित हुंँदै परम्परागत कुप्रथा र कुसंस्कारको अन्त्य गर्ने र बनेका कानुनको परिपालना र कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्वता हुन आवश्यक्ता छ । राष्ट्र सम्वृद्घिका लागि जडसुत्रवादी परम्परा हटाउन जरुरी छ ।

(लेखक दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।)