– नमस्कार शाह
सूचित गर्ने कुरा सूचना हो । सूचना जुनसुकै स्वरुपमा हुन सक्दछ । सूचना ज्ञानको आधार र शक्तिको स्रोत हो । सूचना माथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । सूचना माग्ने, पाउने र प्रसार गर्ने अधिकार नै सुचनाको हक हो । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले सबै नेपाली नागरिकलाई सुचनाको हक प्रदान गरेको छ ।
बि.सं. २०४७ अगाडि सूचनाको हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार अन्र्तगत अन्र्तनिहित थियो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सर्वप्रथम सूचनाको हक मौलिक हकका रुपमा समेट्यो । तर, ऐनको अभावमा सूचनाको हक व्यावहारमा सुनिश्चित भने हुन सकेन । हक सम्वन्धि ऐन २०६४ जारी भएपछि मात्रै सूचनाको हक व्यावहारिक रुपमा सुनिश्चित हुने आधार तयार भएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक यो ऐनले प्रदान गरेको छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्र्रत्यक्ष असर पार्र्नेे, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौैद्धिक सम्पत्तिको संंरक्षण वा बैैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्र्नेे, विभिन्न जातजाति वा सम्प्र्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्र्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्र्नेे, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने बाहेकका कुनै पनि सुचना प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा प्राप्त गर्ने हक सो ऐनले प्रदान गरेको छ । तर, सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण नभई एनेको आशयलाई गलत व्याख्या गरेर सूचना दिने दायित्वबाट कुनैपनि सार्वजनिक निकाय पन्छन पाउँदैन ।
“सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी हो । यी सूचनामाथि सवै नागरिकको समान अधिकार छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकार अव नागरिकको अधिकार भएको छ । जसबाट नागरिकको सशक्तिकारण र राज्यका हरेक क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिताको पुर्वाधार तयार भएको छ ।
नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्ने, सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीकोलागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न स्थानीय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्ने कार्य अब सार्वजनिक निकायले गर्नु पर्दछ । आर्थात्, सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकले नमागिकनै पाउने गरी स्वतः खुलासा गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हो । सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार विभिन्न १६ प्रकारका सूचना हरेक ३ महिनामा अध्यावधिक गरि प्रकाशन गर्नपर्छ ।
सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ । त्यसरी निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उपलब्ध निवेदकलाई गराउनु पर्दछ । सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले कारण सहितको लिखित जानकारी १५ दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्छ ।
सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रुपमा सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र कार्यलय प्रमुख समक्ष उजुरी दिनसक्दछ । यसरी प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना नदिएको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ । सूचना अधिकारीले जानी–जानी वा बदनीयतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्छ । सुचना प्राप्ती सम्बन्धमा प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
प्राप्त पुनरावेदनको कारबाहीको काम आयोगले गर्नु पर्दछ । आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । आयोगले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुभ्mने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । यसरी सुचना माग्ने, पाउने, पुनरावलोकन गर्न पाउने, सुचना नदिनेलाई कार्बाही हुने र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था समेत गरि सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुनी व्यवस्था गरेकोछ, यो अधिकारलाई भरमग्दुर उपयोग गरि सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेहि बनाउने कार्यमा सञ्चार जगतनैं चुकेको पाईन्छ ।
आम नागरिकहरुले सूचनाको हकलाई पत्रकारको हकका रुपमा बुझेका छन्, तर पत्रकारहरुले सूचनाको हक प्रयोग गरेर समाचार लेखेको बिरलै पाईन्छ । पत्रकार तारानाथ दाहालका निबेदनका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले मूल्य अभिवृद्धि कर छलि सम्बन्धी प्रतिवेदन, नेपाल आयल निगमले निःशुल्क वितरण गरेको इन्धनको कुपन सार्वजनिक गर्न आदेश दियो भने बिभिन्न निबेदकहरुको निबेदनकै आधारमा विश्वविद्यालयको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि नेपालभर एकै पटक सूचित गर्न, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप विछ्याउन सडक खन्ने र यथास्थितिमा सडक निर्माणगर्ने जानकारीलाई सार्वजनिक गर्न गरेको आदेशबाट थुप्रै अनियमितता र लापरबाही रोकिएका छन् ।
केही वर्ष पहिले हिमाल खबरपत्रिकाका पत्रकार रामजी दाहालले सुदूरपश्चिमका पत्रकार जेपी जोशी हत्या जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार गरेको संकेत पाएपछि सो बारे समाचार लेख्नका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन उनले सो जाँचबुझ आयोगको खर्चको विवरण र बिल भर्पाइको प्रमाणित प्रतिलिपि मागे । गृहमन्त्रालयले सो सूचना दिन नमानेपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे । आयोगले दाहाललाई सो सूचना दिन आदेश दिएपछि उनले खर्चको विवरण र बिल भर्पाइका प्रमाणित प्रतिलिपि पाए । उनले पाएको ४८५ पृष्ठ लामो विवरणमा अनौठा र भ्रष्टाचार भएका प्रमाण फेला परे । जुन प्रमाणका आधारमा हिमाल खवर पत्रिकामा दाहालले बिशेष रिपोर्ट लेखे, जसले ठूलै तरँग ल्यायो भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाए ।
यी केही घटनाहरु हुन् तर धेरै जसो पत्रकारहरुले सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गरेर प्रमाण जुटाएर समाचार लैख्दैनन् ।
सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन पत्रकारहरुले कलम चलाउने हो, यसरी कलम चलाउँदा आवश्यक प्रमाण जुटाउन सजिलो बनाउने काम सूचनाको हकले गरिदिन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको धेरै लामो समय बितिसक्दा पनि पत्रकारहरु सूचनाको हकमा अभ्यस्त हुन सकिरहेका छैनन् भने कतिपय पत्रकारहरुलै सूचनाको हक बारे अनबिज्ञ छन् । आम नागरिकहरुले सूचनाको हक पत्रकारको हक हो भन्ने सोच्ने पत्रकारले सूचनाको हक प्रयोगनैं नगर्ने स्थित अहिले छ । खोजमूलक, अनुसन्धात्मक पत्रकारिता गर्नका लागि धेरै सूचनाहरु, प्रमाणहरु पत्रकारलाई आवश्यक पर्दछ, ति प्रमाणहरु सजिलै जुटाउन सकिदैन, सजिलै सहजै जुटाउन सकिने एक मात्र माध्यम भनेको सूचनाको हकको प्रयोगनैं हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ मा भएको प्राबधान बमोजिम १५ दिन भित्र सूचना दिनुपर्ने प्राबधानका साथै निबेदन लेख्नु पर्ने, फ्लो अप गर्नुपर्ने आदि प्राबधानका कारण पनि पत्रकार यस तर्फ आकर्षित छैनन् । मौखिक सूचनाहरुका आधारमा समाचार लेख्ने प्रबृत्ति पत्रकारितामा व्याप्त भएका कारणले पनि सूचनाको हकको प्रयोग पत्रकारितामा कम भएको हुनुपर्दछ । तथापी ढिलो, चाँडो ओजपूर्ण समाचारका लागि सूचनाको हकको प्रयोगको बिकल्प छैन ।
दिनहुँजसो धेरै जसो पत्र, पत्रिकामा सार्वजनिक निकायले सूचना लुकाएको समाचार आउँछ तर लुकाएको सूचना पत्रकारले मागेको समाचार कतै आउँदैन । सूचना कनैपनि पत्रकारले माग्ने प्रचारको विषयवस्तु मात्र होइन । यो मानवको जीवनशैलीको बिषय हो, मौलिक अधिकारको बिषय हो ।
Information is power as well as skill and knowledge यही मान्यताको आधारमा सन १९९० पछि वनेका विश्वका विभिन्न देशका लोकतान्त्रिक संविधानमा कुनै न कुनै रुपमा सूचनाको हकलाई संवैधानिक वा मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । सूचनाको अधिकार र नागरिक अधिकारको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कार्य आमसञ्चारको हो ।
बेलायतमा सूचनाको हक ऐन, २००० को आधारमा मिडियामा विगत दुई वर्षमा हजारौं समाचारहरू लेखिएका छन् । हतियारको व्यापार, अस्पतालका गल्तीहरूले गर्दा भएमा मृत्यु, बन्दुक र छुरी प्रयोग गरी भएका अपराधहरू, सरकारी कम्प्युटर प्रणालीको असफलता, सरकारले तिरेको अत्यधिक परामर्श शुल्क इत्यादि विषयमा गहन अध्ययन र रिपोर्ट प्रकाशित भएका छन् । अमेरिकामा गैर कानुनी थुना र व्यक्तिगत जासुसी, वातावरणीय समस्याका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यदि सूचनाको हक कानुन नभएको भए ती सूचना बाहिर आउने थिएनन् ।
प्रेसको काम जनतालाई सूचित गर्नु, जनमत र दवाव सिर्जना गर्नु हो । यसरी प्रेसले एकातिर सूचनाको हकको उपयोग गर्छ भने अर्कोतिर सूचनाको हक स्थापित र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्छ । प्रेसलाई जहिले पनि सूचनाको खाँचो हुन्छ । सूचनाको प्रमुख स्रोत सरकार हो । तर सरकारी निकायबाट सूचना पाउनु जहिले पनि सँधै समस्या रहेको छ । कतैबाट सूचना प्राप्त भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने गरी वा समाचार बनाउन मिल्ने गरी पूर्ण सूचना प्राप्त हुँदैन । व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा सूचना पाउने तरिकामा समाचार प्रकाशित गर्दा सूचनादाताको अनुकूल समाचार प्रकाशन भए सम्म राम्रो, मन नपरे नराम्रो हुने गर्दछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा समाचार प्राप्त गर्नुपर्ने वाध्यतालाई समाप्त पारिदिन्छ । यसले पत्रकारलाई सूचनाको नयाँ र भरपर्दो आधार प्रदान गर्छ । यो ऐनका आधारमा उसले विशेष समाचार भेट्टाउन सक्छ । खोजी पत्रकारितालाई पनि यसले निक्कै सघाउ पुर्याउँछ ।
समाचारको एउटा प्रचलित परिभाषा यस्तो छ : “जुन कुरा लुकाउन खोजिन्छ त्यो समाचार हो । अरू सबै विज्ञापन हो ।” सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले लुकाउन खोजेको कुरालाई खोतल, खातल गर्दछ । यस ऐनले सरकारी निकायमा भएका र प्रेसलाई चाहिने सही र यथेष्ठ सूचना प्रवाहित र उपलब्ध गराउन वाध्य पार्छ ।
आम नागरिक सूचना आफै माग्न जाँदैनन् तर सूचना आमसंचारका माध्यमबाछट प्राप्त गर्न चाहन्छन् । यस कारणले पनि प्रेसले आफू सूचित भएर जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि सूचनाको हक ऐनको उपयोग गर्नुपर्दछ । तर यो अधिकार पत्रकारलाई नभई नेपाली नागरिकलाई छ । पत्रकारले पनि नागरिककै हैैसियतबाट सूचना माग गर्नु पर्दछ ।
पछिल्लो समय लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा गरिएको वैयक्तिक गोपनियता र प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था र सोहि ऐनमा गरिएको गाली बेइजति सम्बन्धी कसुरको व्यवस्थाले सूचनाको हक एवम् सञ्चारको हकलाई अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप पनि पत्रकारहरुको छ । नागरिक अधिकार, प्रेसको अधिकार र सूचनाको अधिकार एक अर्कामा सम्बन्धित छन् । यसर्थ सूचना केवल प्रेसको विषय मात्र होइन यो नागरिक अधिकारको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा कसैले भुल्नु हुँदैन । यसले समग्रतामा सुशासनलाईनैं संस्थागत गर्ने काम गर्दछ ।
नेपालले सँघयि गणतन्त्रात्मक राज्यको अभ्यास गरिरहेको छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । सबै सरकारहरु सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन बमोजिमको सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र पर्दछन् । तीन वटा सरकार मध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सूचना सहज तरिकाले प्राप्त हुन नसकेको भन्ने जनगुनासो आईरहेका बेला यस बिषयमा सञ्चारकर्मीहरु चनाखो भई सूचनाको हक प्रयोग गरि समाचार सम्प्रेषण गर्दा ऐन कार्यान्व्यन हुनुका साथै स्थानीय नागरिकहरु जानकार हुने र सरकार जवाफदेही हुने देखिन्छ । तर सूचनाको हकको प्रयोग त्यति सजिलो छैन यो चुनौतिपूर्ण पनि छ । सूचनाको हक प्रयोग गर्दा सूचना प्राप्तीमा ढिलाई हुने, आर्थिक व्यभार बढ्ने समस्या पनि छन् ।
तथापी सूचनाको हकको प्रयोग गरि समाचार लेख्दा त्यसको बिश्वसनियता अझ बढेर जाने भएकाले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने बानी पत्रकारहरुले बसाल्न जरुरी छ । यसो भयो भने सूचनाको हक प्रबद्र्धन पनि हुने, सहि, सत्य, तथ्य समाचार पनि सम्प्रेषण हुने गर्दछ । जसबाट देशमा सुशासन संस्थागतन गर्ने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम हुन्छ । यस तर्फ सबै सञ्चारकर्मीहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
