• छबिलाल सुनार- 

प्रभावकारी सेवा प्रवाह पाउने हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सेवा चाहे सार्वजनिक होस वा निजि जुनसुकै भएपनि सेवा प्रभावकारीताको प्रश्न सधै उठ्ने गर्दछ । लाईन नमिलाए, घुस नदिए, भनसुन नगरे, आफ्नो मान्छे नभए, चिनजानको नभए काम नहुने अवस्था छ हाम्रो देशमा । सेवा प्रवाहलाई किन यसो बनाईएको छ ? यस बिषयमा सर्वसाधारण सधैं अनबिज्ञ छन् । सेवाग्राहीहरुलाई कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको वारेमा जानकारी नभएको पनि होईन थाहा छ तर सेवादायीको व्यवहारबाट आजित छन् ।

नेपालको संविधानको भाग तीनमा तीस वटा मौलिक हक र नागरिकको कर्तब्यको वारेमा व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्र्तगत धारा २७ मा सूचनाको हक व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक व्यवस्था गरिएको छ । जस्मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ती पाउने व्यवस्था छ । संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीती तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धि नितीमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा तथा सुविधामा जनताको सम्मान र सहज पहँुच सुनिश्चित गरि सुसासनको प्रत्याभुति गर्ने कुरा उल्लेख छ । नागरिकका आधारभुत आवश्यकता सम्बन्धि नीतिमा गुणस्तरियसेवामा सवैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीती अंगिकार गरेको छ ।

नीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा आधारभुत शिक्षा तथा स्वास्थ्य जनताले निःशुल्क र अनिवार्य पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शि, जनउत्तरदायि र सवैको पहुँचमा बनाउन जरुरी छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई निजि र सरकारी माध्यमबाट प्रदान गरि रहेको छ । निजि क्षेत्रहरु मुनाफा कमाउने होडबाजिमा छन् भने, सार्वजनिक सेवा नाम मात्रको निकम्मा अवस्थामा छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ जसले सेवा प्रवाहमा केहि व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास योजना तथा परियोजना, अधारभुत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई, विकास कार्य गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकारले उपभोक्ता र सेवाग्राहीहरुको स्तरमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी पाएकोले स्थानीय सरकारको काँधमा सेवाको व्यवस्थापन र गुणस्तरियता जोडिन आउँछ । स्थानीय सरकार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरुले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र सवैको सहज पहँुचमा पु¥याउन नीति, नियम, कार्यक्रम, योजना तथा अनुगमन मार्फत व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकर हुने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकारको चुनाव भई निर्वाचित भई स्थानीय सरकारको संचालन गर्न लागेको करीब तिन बर्ष पुग्न लागेको छ ।

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी र जनउत्तरदायि बनाउदै सहजिकरण तथा साझेदारी गर्दै सरकार संचालनमासघाई रहेकोछ तर पनि स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी र व्यवस्थित किन हुन सकेको छैन । यस बिषयमा समिक्षा हुन जरुरीछ ।

कुनै पनि सरकार संचालनमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त लागु भई रहेको हुन्छ । सरकार, बजार र नागरिक समाज तिन पक्षले राज्य संचालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सन्तुलनको भुमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । सरकार संचालनमा बैदेशिक अनुदान, ऋण, सहायता बजेटको ठुलो हिस्सामा रहने गर्दछ । नेपाल जस्तो विकाससिल देशकालागि एडिवि, वल्र्ड बैंक, संयुक्त राष्टूसंघ, दातृ निकाय, दुतावास, अन्तराष्ट्रिय गैसस, कोषहरुले सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्दछन् । नेपाल जस्तो जोखिम मुलुकमा प्रकोप, महामरी र वातावरणिय असर मुख्य समस्याको रुपमा रहेका हुन्छन् । जसका लागि मानविय कार्य गर्न नागरिक समाज संस्था र अन्तराष्टिूय समुदायको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हन्छ ।

नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, प्रविधि र शासन संयन्त्रमा बलियो र सशक्त देखिदैन । यो नै सरकारको प्रमुख कमजोरी हो । जस्ले गर्दा हाम्रो विकास, समृद्धिमा प्रभाव परेको छ भने परनिर्भरतामा चुलिएको छ । राज्यको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको जनसंख्यानैं प्रयाप्त नभई रहेको सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारबाट लाखौं युवाहरु विदेशमा पलायन हुने अवस्था छ । अहिले पनि सुदुरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका धेरै युवाहरु बिदेशमा बिभिन्न प्रकारका मजदुुरी गर्न वाध्य छन् । स्विजरल्याण्ड, फ्रान्स तथा एशियन देशहरु भारत, टर्की, मलेसिया र इण्डोनेसिया लगाएतका देशहरुको सेवा प्रभावकारी छ र त ति देशहरु समृद्ध छन् ।

सरकारले ल्यायका राष्ट्रिय निती तथा कार्यक्रम, बजेट तथा योजनाहरु राष्ट्रिय गौरवका छन् । उक्त योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न र कार्य प्रभावकारी बनाई देशलाई समृद्धि र विकासमा पुर्याउन जरुरी छ । समृद्ध नेपाल सुखि नेपालि, घर घरमा सिंहदरबार जस्ता राष्ट्रिय गौरबका नाराहरु ल्याईएको छ, यसलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । तर बिडम्वना नेपालको कर्मचारीतन्त्र घुस्याहा प्रवृत्तिको छ । नाताबाद, जातिबाद, लिङ्ग, भेगियता प्रमुख जडसुत्रबादी धारमा रहेका छन् । जसले नेपालको योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रभाव पारेको छ । यस तर्फ अब सरकारले पहल कदमि चाल्न जरुरी देखिन्छ । अनि मात्र देश समृद्धिको बाटो तर्फ अघि लाग्न सक्छ ।