– रमेश नेपाली- 
मानव अधिकारको विधि शास्त्र मानविय सभ्यताले मानवकै हितको लागि विकास गरेको दस्तावेज हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले मानव अधिकारका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरेको छ । मानव अधिकारका दस्तावेज भित्र धेरै मानव अधिकार सम्वन्धि महासन्धी र अभिसन्धीहरु छन् तर मानव अधिकारको स्रोत मानिएको जेठो दस्तावेज मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्रनै हो । मानव अधिकार भित्र के, के कुराहरु समावेश हुनु पर्छ र गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदा धेरै सन्दर्भहरु छलफलमा आउने गर्दछन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सन्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ लगायतका दस्तावेजका प्रस्तावना तथा धाराहरुमा स्वतन्त्रता, समानता र कानूनको शासनलाई मुख्यरुपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । नेपालका संविधान २०७२ को मैलिक हकको खण्डमा व्यवस्था भएका धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक अधिकारहरु मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सन्वन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रका प्रस्तावना तथा धाराहरुको व्यवस्थासंग धेरै हदसम्म मेल खाएको पाईन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक सामाजिक तथा सास्ंकृतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रका प्रावधानहरुले समयको विषयलाई कही कतै उल्लेख गरेका छैनन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ८ ले संविधान अथवा कानूनद्धारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरुको उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापहरुको सम्वन्धमा योग्य राष्ट्रिय न्यायालयहरुबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार सवैलाई छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । ती प्रभावकारी उपचार प्राप्त नभएमा राज्यबाट व्याक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयसमेत उल्लेख भएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा २० औं बर्ष मुद्दा मामिलामा अल्झिनु पर्ने अवस्थालाई मानव अधिकारको हननको रुपमा लिने कि नलिने ? समय मानिसको आयु हो । मानिसको आयुसंग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुँदैन र समयलाई मानव अधिकारको रुपमा व्यवस्था गर्नै पर्छ । बिकास निर्माणका योजना तथा सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सम्भव भएका विषयहरुलाई पनि समयमा सम्पन्न नगरी समयको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको छ ।

राज्य संघिय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तिन तहको संरचनामा बिभक्त छ । सिहंदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने गरिएता पनि जनतालाई समयमा सेवा, सुविधा र न्याय दिने सवालमा राज्य चुकेको छ । स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन र अदालत मानव अधिकारको सवैभन्दा ठुला रक्षक हुनु पर्ने हो, तर विडम्वना यो वा त्यो बहानामा न्याय निरोपण ढिलो भएको छ । जनताले न्याय पाएको अनुभुति गर्न सकिरहेका छैनन् । अदालतहरु मानव अधिकारको रक्षा गर्ने निकाय हुन कि होईनन् ? हुन् भने समय छदै न्याय दिन नसकिएको विषयलाई के भन्ने ? ढिलो गरी आएको न्यायको मुल्य हुँदैन । नेपालमा हालै आएका मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले स्थानीय तहहरुमा दिएको अधिकारलाई परिपालना गर्न अधिकार दिएता पनि त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छैन । न्यायको पर्खाईमा रहँदा रहँदै मानव अधिकार उल्लंघनको हेक्का राख्न सकिएन भने न्यायको मर्म अवश्य रहने छैन ।

नेपालको कानूनमा कसैलाई अन्याय परेमा मुद्दा दर्ता गर्ने समयलाई हदम्याद नाम दिईएको छ । प्रतिबाद गर्ने र पुनरावेदन गर्ने समयलाई म्याद भनिएको छ । कुनै करारीय दायीत्व पुरा गर्न पनि समय तोकिएको हुन्छ । यसबाट समय प्रतिको संवेदनशिलता झल्कन्छ । तर मानव अधिकारका कुनै पनि दस्तावेजमा समयलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा किन लिईएन ? मुख्य प्रश्न यहि हो । मानव अधिकारका घोषणा पत्र लगाएतका अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले मानव अधिकारको महत्वपुर्ण विषय समयलाई कही कतै उल्लेख गरेका छैनन । मानिसले हाँसिल गर्ने र गुमाउने सबै विषयहरु समयसंगै सम्बन्धित हुने भएकोले मानव अधिकारका विषयहरुमा समयलाई जोड्न सकिएन भने मानव अधिकारको सम्मान हुन सक्दैन । यस्तोमा मानव अधिकार अपूर्ण हुन जान्छ । समयमा नैं सेवा सुविधा र न्याय पाउने विषयहरुलाई मानव अधिकारका नैसर्गिक अधिकार भित्रै राखिनु पर्दछ ।

कानून र तथ्यलाई व्याख्या गर्ने दुईवटा विधिहरु संसार भर प्रचलित रहेका छन् । ति हुन आगमन विधि र निगमन विधि । मानव अधिकारमा समयलाई समावेश गरिएको छैन भन्ने तथ्यलाई निगमन विधिबाट पृष्टि गर्न सकिन्छ । समयलाई मानव अधिकारको रुपमा समावेश गरिनु पर्दछ भन्ने विषयलाई आगमन विधिबाट पृष्टि गर्न सकिन्छ ।

मानव अधिकारमा समयलाई समावेश गरिएका छैन भन्ने तथ्यलाई निगमन विधिबाट विश्लेषण गर्दा मानव अधिकारको घोषणा पत्र १९४८ को प्रस्तावना र घोषणापत्रमा भएका ३० वटै धाराहरुमा समयलाई मानव अधिकारको विषयको रुपमा उठाईएको देखिदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारमा पनि समयलाई मौलिक अधिकारको रुपमा उठान गरिएको देखिदैन मात्र धारा ४७ मौलिक हकको कार्यन्वयन र ४८ मा नागरिक कर्तव्यलाई बढवा गरिएको छ । मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा पत्रमा मानव अधिकार भित्र समय सम्वन्धि विषय समावेश नगरिएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि समय मानव अधिकारको परिभाषा भित्र परेको छैन ।

मानव अधिकारमा समयलाई समावेश गरिनु पर्दछ भन्ने विषय आगमन विधिबाट हेर्नु पर्दछ । सन १९४८ मा मानव अधिकारको घोषणापत्र लेखिदा स्वतन्त्रता, समानता र कानूनी शासन जस्ता विषयहरु महत्वपुर्ण थिए । तत्कालीन समाजको सामाजिक चेतना र समाजले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरुलाई मानव अधिकारको घोषणा पत्रले सम्बोधन गर्यो तर स्वतन्त्रता, समानता र कानूनी शासन जस्ता विषयहरु समयसंग सम्वन्धित भएता पनि समयलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा हेर्नु पर्छ भन्ने विषय उठ्न सकेन । फल स्वरुप समय मानव अधिकारको अभिन्न पाटोको रुपमा सम्बोधन हुन सकेन । तत्कालीन समाजको चेतना र माग अहिलेको समाजको माग भन्दा पृथक थियो । हामीसंग भएका कानून भन्दा समाज धेरै अगाडि बढेको छ । विधिशास्त्रले समाज कानून भन्दा अगाडि बढेको हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेकै छ ।

Science and Technology को जमानामा मानव अधिकारको परिभाषालाई सन १९४८ को घोषणा पत्रमा मात्र आधारित भएर संकुचित व्याख्या गर्न मिल्दैन । मानव अधिकारलाई मानिसको औषत उमेरसंग तालमेल गराउँदै मानिसले लोक कल्याणकारी राज्यबाट प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने सुविधाहरु समयको सिमा भित्र प्राप्त गर्न पायो कि पाएन भन्ने विषय आधुनिक समाजमा मानव अधिकारको दायरा भित्रैबाट खोजिको विषय बन्नु पर्छ ।

नेपालमा हाल तिन तहको राज्य संरचनामा विकास निमार्णका परियोजनाहरु निर्धारित मितिमा सम्पन्न भएका छैनन् । तिला हाईड्रोपावर १ र २, फुकोट हाईड्रोपावर र सरकारका गौरवका योजना भित्र अपर कर्णाली जस्ता विद्युत परियोजना, खानेपानी परियोजना, सडक निर्माण, पुर्वाधार विकास जस्ता योजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्न गइ अर्बौ रुपैया दुरुपयोग भएको पाईन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचारले जरो गाड्न पुगेको छ । निर्धारित समयमानैं परियोजनालाई सम्पन्न नगरी चोर बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रयोजनको लागि समयको दुरुपयोग गरिएको छ । राज्यले छुट्याएको विकास बजेट समय भित्रै नसक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र गतिशिल नहुदँदा यसले प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकारका आधारभुत आवश्यकतालाई पुर्ति गर्न सकेको छैन ।

सरकारी तवरबाट संचालन भएका परियोजनाहरु र सरकारी निकायमा हुने सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने कार्यले मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । यस्तो अवस्थामा राज्य नागरिक प्रति उत्तरदायी र जबाफदेहि बन्नै पर्दछ । आज हुने कामलाई भोली भन्ने प्रवृत्तिले एकातिर राज्यको संयन्त्रलाई सेवा मुखि भन्दा ब्यक्तिबादि र सिमित व्यक्तिले यसलाई ब्रम्हलुट गर्ने औजारको रुपमा विकास गराउन पुगेका छन् भने अर्कातिर मानव अधिकारको स्पष्ट हनन् समेत भएको छ । समयको महत्व विकास निमार्णको काममा पनि महत्वपुर्ण हो भन्ने कुरामा कसैको भिन्न मत नहोला । तर, समयलाई मानिसको मानव अधिकारको महत्वपुर्ण विषय मानिएको भए विकासको अधिकारको फल पनि मानिसले समयमै प्राप्त गर्न सक्थे । समय भित्र नगर्ने कम्पनी वा संस्थाले समयमा काम गर्नु पर्ने दवाव र कर्तव्य बोध गर्थे । समय माथि भएको ज्यादतिलाई रोक्न समयको मापदण्डलाई मानवअधिकारको परिभाषा भित्र समावेश गर्नु पर्दछ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको अध्ययन अनुसार २०१९ मा बढि भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा नेपाल १२४ औं नम्बरमा सुचिकृत भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भष्टाचारलाई अनुभव हुने र देखिने गरी रोक्न सकेको छैन । प्रविधिको प्रयोग गर्दै समयको सदुपयोग र समयको मापदण्ड भित्र जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधा नपाएमा क्षतिपुर्ती पाउने हकलाई मानव अधिकारका रुपमा विकास गर्ने हो भने समय माथि भएको नांगो भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

सरकारी निकायमा नागरिक बडापत्र अनिवार्य राखिनु पर्दछ । सम्पुर्ण तहका निकायहरुमा समेत नागरिक वडापत्र अदालतले मुद्दा दर्ता पश्चात मुद्दा के कति समयमा टुंगिन्छ भन्ने जानकारी दिनु अदालतको कर्तब्य पनि हो । यस्तो सूचना ऐनको पानामा होइन सार्वजनिक स्थानमै रहनु पर्दछ ।

अनुसन्धानमा प्रयोग हुने आगमन र निगमन विधिबाट अध्ययन गर्दा मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको विधिशास्त्रमा समय मानवअधिकारको रुपमा लिपिबद्ध छैन । नयाँ विधिशास्त्रको विकास गर्दै समयलाई मानव अधिकारको रुपमा सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

विकास निर्माण, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र न्याय निरोपण जस्ता विषयमा समयको हद तोक्नु केही जटिलता देखिएता पनि विज्ञान र प्रविधिले त्यो जटिलतालाई निकै पछाडि धकेलिसकेको छ । नागरिकले समयमा राज्यबाट पाउने विकासको प्रतिफल, न्याय, सेवा र सुविधा समयमा नपाएमा त्यसको अर्थ रहदैन । समयको विषयमा न्यायको मान्य सिद्धान्तको रुपमा Justice Delay, Justice Deny लाई स्वीकार गरिएको छ तर मानव अधिकारको विषय बन्न सकेको छैन । समय मानव अधिकारको महत्वपुुर्ण विषय बनाउन र यसको उल्लंघन मानव अधिकारको उल्लंघनको विषय बनाएमा यस प्रतिको संवेदनशीलता बढ्ने निश्चित छ ।

संसारमा प्रतिपादन हुने सिद्धान्त, विचार र अन्वेषण फरक, फरक देश, व्यक्ति र समुदायबाट भएको तथ्यलाई मनन गर्दै मानव अधिकारको नयाँ विधिशास्त्र समयलाई मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजमा लिपिबद्ध गर्न गराउन पहल गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । मानव अधिकारको नयाँ आयाम समयलाई विश्वका मानवहरुको आत्मसम्मान र स्वभिमानको लागि प्रयोग गर्नु र गराउनु पर्ने देखिएको छ ।