नेपालगन्ज/ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० निवासी कृष्णा अधिकारीले घरमा खाने अन्न नहुँदा भोकै सुत्नु पर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनका एक छोरा र एक छोरी छन । लकडाउनले मजदुरी समेत गर्ने अवस्था नआएपछि अधिकारीलाई दिन काट्न मुस्किल परेको छ । उनी भन्छिन्,‘चामल सकिएपछि छिमेकीमा भन्न लाज माने । छोराले आफ्नो साथीलाई कुरा राखे । उनको साथीले केही चामल लिएर आएँ । त्यसले केही दिनलाई मात्र खान पुग्यो । त्यसपछि फेरि भोकै सुतें । एक गैरसरकारी संस्थाले चामल बाँडेको छ भन्ने सुनेर त्यहाँ पुगे र थोरै चामल बोकेर घर आएँ । अब त्यो चामल पनि चार दिनमा सकिँदै छ । अब के खाएर बाँच्ने कुनै टुङ्गो छैन । हामी गरिब भोक—भोकै मरे पनि कसलाई के को सुर्ता ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का स्थानीय मनमाया विक दिन रात रोग नलागोस् भनेर भगवान पुकार्ने गरेको बताउँछिन् । घरमा खाने अन्नको गेडो समेत नभएको अवस्थामा औषधी उपचार त परको कुरा भएकाले भगवानलाई हात जोडेर रोग नलागोस् भनी बस्नु सिवाय अरु विकल्प नभएको उनले दुखेको पोखिन । चिया नास्ता पसल गरेर ८ जनाको परिवारको गर्जो टारेकी मनमायाको मन यतिबेला अमिलो भएको छ । भगवानको भरोसमा जीवन चलेको र कतिबेला भोकै मर्नु पर्ने हो भन्न नसकिने कुरा व्यत्त गरिरहँदा मनमाया भावविह्ल बनिन् ।

यो अवस्था कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टले ल्याएको भन्दा पनि स्थानीय तहले राहत वितरण नगर्दा भएको हो । गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नो स्थानीय तहका जनताको आर्थिक अवस्थालाई नजिकैबाट नियालेको स्थानीय सरकारले यस वर्ष आँखा चिम्लिएको महसुस स्थानीयलाई भएको छ । यी त केही उदाहरणीय पात्र हुन जो जीवन गुजार्न भगवान पुकारेर बसेका छन् । घर आँगनमै भएको स्थानीय सरकारले राहत वितरण नगरेकोमा पीडा माथि पीडा थपिएको उनीहरु बताउँछन् ।

स्थानीयको पीडामा मलहम लगाउने स्थानीय सरकार यतिबेला आफै बिरामी परेको छ । स्थानीय सरकारलाई कोरोना कहर रोकथाममै समय दिन ठिक्क छ । यो महसुस आम नागरिकहरुले गरेका छन् । सबैभन्दा बढी पीडा त तिनलाई छ जसको पेट भोको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले विभिन्न संघ संस्थाले गरिरहेको राहत वितरणमा समन्वय गरेको तर उपमहानगरपालिकाबाट राहात वितरणको लागि कुनै योजना नबनाएको बताए । अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि डाक्टर राणाले भने अनुसारकै जवाफ दिएका छन् । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापाले प्रत्यक्ष रुपमा राहत वितरण नगरे पनि अप्ठेरो परेको गुनासो सुनाएर सम्पर्क गर्ने स्थानीयलाई आवश्यकताका आधारमा सहयोग गर्दै आएको बताइन् । जोखिम समुदायलाई लक्षित गरेर भेरी अस्पतालमा रहेको अञ्जली माता रसोइ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालन भएकाले त्यहाँ गएर पनि २० रुपैयाँ तिरेर खान सक्ने र पैसा नहुँदा पनि खान सक्ने वातावरण मिलाएको उपप्रमुख उमा थापाले बताइन् । उपमहानगरपालिका आफैले घरमै पुगेर १ सय २० बढीलाई राहत दिएको र समन्वय गरेर ५ सय जनालाई राहत दिलाएको उनले बताइन् ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले गाउँपालिकामै आएर समस्या सुनाउने स्थानीयलाई प्रतिपरिवार १० देखि १२ केजी चामल प्याकेजमा वितरण गर्दै आएको बताए । कतिलाई राहत दिइएको भन्ने तथ्यांक दिन नसकेता पनि गाउँपालिकाले गरिबी पहिचान गरेर सहयोग गर्ने गरेको कुरा उनले बताए ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम निवास यादवले त झनै आफ्नो गाउँपालिकाका जनता भोको नभएको दाबी गरे । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले पहिलेको र अहिलेको अवस्था फरक भएकाले अहिले कोरोनाको जोखिम कम गर्नमै व्यस्त हुन परेको बताए । नरैनापुर गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मशुद अहमद शाहले फाटफुट रुपमा राहत वितरण गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म ५० जनालाई २ बोरा चामल ,नुन र तेल वितरण गरेको बताए । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले अहिलेसम्म राहत वितरणको कुनै पनि काम नगरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना नभएको प्रतिक्रिया दिए । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले गाउँपालिकामा मजदुरहरुलाई तथा गरिबीको रेखामुनि भएका स्थानीयलाई समस्या परेको थाहा पाए पनि राहत विरतण गर्न नसकेको बताए ।

गत वर्ष बाँकेका आठ स्थानीय तहले गत असार मसान्तसम्म कोरोनाको नाममा १८ करोड ७६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरे । राप्ती सोनारी र नेपालगन्जको खर्च चार÷चार करोडभन्दा माथि छ । कोरोनामा भएको कुल खर्चको आधाभन्दा बढी ५३.२३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १० करोड रुपैयाँको राहत वितरण भएको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मात्र साढे ३ करोड बढी र राप्ती सोनारीले झन्डै तीन करोड राहतमा मात्र खर्च गरेका छन् । कोहलपुरले डेढ करोड बढी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकाले झन्डै एक करोड राहतमा खर्च गरेका छन् । राहतमा सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाले साढे १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वर्ष प्रतिस्पर्धा जस्तै गरी राहत वितरणमा सक्रिय रहेका स्थानीय तहहरु यस वर्ष कोरोना बिरामीका लागि आइसोलेसन, माक्स र सेनिटाइजर वितरणमा लागि परेका छन् ।