नेपालगन्ज/अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएको छ ।
बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र भएको नेपालगन्ज सम्र्पक कार्यालयमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएको जानकारी अख्तियारले दिएको हो ।
जानकारी अनुसार, ४ जिल्लाका ३६ पालिका मध्ये अख्तियारको नेपालगन्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयमा सबैभन्दा बढि बाँकेको उजुरी रहेको पाइएकोछ भने दोस्रो स्थानमा दाङ र तेस्रोमा बर्दिया जिल्लाको उजुरी रहेका छन् ।
अख्तियारमा बाँकेको कुल ३४४ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा २२४ वटा उजुरीमाथि छानविन भएको छ भने १२० वटा उजुरी छानविन हुन बाँकी रहेकोछ । यस्तै दाङका कुल २४५ उजुरी दर्ता भएकाछन् जसमा १५१ वटा उजुरीमाथि छानविन सम्पन्न हुदाँ ९४ वटा उजुरी छानविन हुन बाँकी रहेकोछ ।
बर्दियाका कुल १८० उजुरी दर्ता भएकाछन् भने १२४ वटा उजुरीमाथि छानविन सम्पन्न हुदाँ ५६ वटा उजुरीमाथि छानविन हुन बाँकी रहेकोछ । यसैगरी रोल्पाका ७ वटा उजुरी दर्ता हुदाँ ४ वटा उजुरीमाथि छानविन सम्पन्न भएको छ भने ३ वटा उजुरी बाँकी रहेकोछ ।
अख्तियारको सम्पर्क कार्यालयका अनुसार, सबै भन्दा बढि उजुरी दर्ता हुने बाँकेका बाँकेका ८ स्थानीय तहमध्ये कोहलपुर नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएकाछन् । जस मध्ये कोहलपुरका १६ उजुरी फर्छयौट हुन बाँकी छ । दोस्रोमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका छ, जसका ११ उजुरी छन् । त्यस्तै तेस्रोमा १० वटा उजुरीसहित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका छ । खजुरा र जानकी गाउँपालिकाका ७/७ वटा, डुडुवाको ५, बैजनाथको ३ र नरैनापुरको २ वटा उजुरी फच्छ्र्याैट हुन बाँकी रहेको अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धि विवरण सार्वजनिक तथा सञ्चारकर्मी भेटघाट कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख कृष्ण कुमार निरौलाले ४ वटा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको नेपालगन्ज कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी बाँकेका रहेको बताए ।
अख्तिायरको नेपालगन्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयले गत वर्ष ३ वटा स्टिङ अपरेशन गरेको छ । गएको वर्ष स्थानीय तहका सबैभन्दा बढी २५२ उजुरी परेका थिए । ती मध्ये १५४ फच्छ्र्यौट भएको निरौलाले जानकारी दिए । त्यस्तै स्थानीय तह अन्तर्गत् शिक्षाका १२१ उजुरी परेकोमा ८२ वटा फच्छ्र्यौट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४ वटा जिल्लाबाट ७७६ उजुरी परका थिए । ती मध्ये ५०३ फच्छ्र्यौट भएका छन् ।
सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरौलाका अनुसार विकास योजनामा बास्तविक सम्पन्न कार्य भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको र न्यून गुणस्तरीयरुपमा सम्पन्न गरेको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढि उजुरी दर्ता हुने गरेकोछ । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरी खरिद कारवाही गरिएको, झुठा बिल भरपाई, बास्तविक भन्दा बढी खर्च देखाई अनियमितता गरेको, कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप हुने गरी भर्ना गरेको, स्विकृत दरबन्दी विपरित भर्ना गरेको, सार्वजनिक जग्गाको अनाधिकृत कब्जा, अतिक्रमण र दर्ता सम्बन्धि, पदीय दायित्व पालना नगरेको, अनुचित कार्य सम्बन्धि, अकुत सम्पत्ति आर्जन, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेकाछन् ।
कार्यालय प्रमुख निरौलाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमका लागि अख्तियारले प्रबद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक कार्यहरु गरिरहेको बताए ।
स्टिङ अप्रेसन रोकिएको छैन :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लागि गर्दै आएको कारबाही ‘स्टिङ’ अपरेसन नरोकिएको जनाएकोछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्ण कुमार निरौलाले ‘स्टिङ’ अपरेसन नरोकिएको बताए ।
‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि आयोगले गर्दै आएको कारबाही ‘स्टिङ’ अपरेसनका लागि आयोगबाट सेवाग्राहीहलाई दिइने रकममात्र अदलातको आदेशमा रोकिएको हो ।’ अख्तियार सम्र्पक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख निरौलाले भने–‘स्टिङ अपरेसन रोकिएको छैन । सेवाग्राहीसंग समन्वयमा आयोगले उपलब्ध गराउने रकम मात्र रोकेको हो । तर, स्टिङ अपरेसन भइरहेकोछ ।’
सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले घुस मागेको खबरका आधारमा अख्तियारले आफ्नै पैसा दिने र त्यसैका आधारमा रंगेहात पक्राउ गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरेको थियो । गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले यस्तो तरिकाले अनुसन्धान अधिकारीलाइ स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र संविधानसँग पनि बाझिएको ठहर गर्दै ‘स्टिङ’ अपरेसन रोक्न आदेश दिएको थियो ।
आयोगले अदालतको आदेशसँगै नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएपछि अन्य तरिकाबाट घुस लेनदेनको गतिवधिलाई प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको गत वैशाख ८ गते संवैधानिक ईजलासले अख्तियारको ‘स्टिङ’ अपरेसन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अपरेशनकै भरमा विशेष अदालत लग्ने गर्दथ्यो ।
आयोगकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ वटा र २०७७/०७८ मा २ वटा गरि जम्मा १७ वटा ‘स्टिङ’ अपरेसन भएकाछन् । यस्तै बर्दियामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ वटा गरि जम्मा ७ वटा स्टिङ अपरेसन भएकाछन् । यसैगरि दाङमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ गरि जम्मा ७ वटा स्टिङ अपरेसन भएकाछन् ।
