नेपालगन्ज/ अपाङ्गता, बालबालिका, महिला र तेस्रो लिङगीमैत्री भवन संरचना निर्माणका लागि संवाद सहजीकरण बढाइएको छ । विवाद, द्वन्द्व र सार्वजनिक सरोकारका सवालमा सहजीकरण गर्दै आएको संवाद समूह, बाँकेले अपाङ्गता, बालबालिका, महिला र तेस्रो लिङगीमैत्री भवन संरचना निर्माणको लागि सरोकारवालासँग संवाद सहजीकरण बढाएको हो ।
सरकारी भवनहरु निर्माण गर्दा अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने भवन आचार सहिंतामा उल्लेख गरिए पनि अधिकांश भवन/संरचनाहरु सो अनरुप नभएको पाइएको छ । अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माण नहुँदा अनेकन् समस्या व्यवहोर्न बाध्य हुनु परिरहेको परिस्थितिकाबीच समूहले नेपालगन्जमा सम्वद्ध सरोकार अधिकारीसँग अन्तर्संवाद गरेको हो ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९” मा सरकारी भवन, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय, पार्किङ्ग स्थल, मनोरञ्जन स्थल, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल जस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिएका व्यावसायिक तथा आवासीय भवन, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, एटिएम बैंकिङ सेवा जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त स्याम्प, लिफ्ट, ढोका, झ्याल, गाइडिङ ब्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरि भौतिक संरचनाका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सूचना सेवामा समेत पहुँच अभिबृद्धि गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सम्वद्ध सरकारी कार्यालय, गाँउपालिकाको कार्यालय तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरुले नक्शा पास तथा इष्टिमेटहरु गर्दा भवन सहिंता प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेपछि सरोकारवालाबीचको समन्वय र संवादमार्फत दवाव सिर्जना गरिएको हो ।
जनप्रतिनिधि, भवन निर्माण सरोकार निकायका अधिकारी, अपाङ्गता, बालबालिका क्षेत्रका प्रमुख/प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, निर्माण व्यवसायी, संवादकर्तालगायतको सहभागिता रहेको अन्तर संवाद वैठकमा सहभागी अधिकांसले भवन संहिता कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइनुले अपाङगमैत्री भवन निर्माणमा समस्या देखिएको बताएका थिए । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनीयर सुदिप झाले अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माणमा कानूनी र प्राविधिक समस्या भन्दा सकरात्मक साेंचको अभाव नै प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको बताए। भवन सहिंता कार्यान्वयनमा सरोकार सवै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका इन्जिनीयर सुरज शर्माले भवन सहिंता अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति नहुँदासम्म समस्या यथावतै रहन सक्ने चुनौती तेर्स्याएका थिए । इन्जिनीयर शर्माले पछिल्लो चरण उपमहानगरपालिकाले संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गता, बालबालिकामैत्री संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापाले अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माणमा प्राविधिकहरु नै जिम्मेवार र प्रतिवद्ध हुनु पर्ने आवश्यक्ता औल्याइन् । खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विकले सरकारी नियामानुसार कम बजेटमा संरचना निर्माण गर्नु पर्दा मैत्रीपूर्ण भवन निर्माणमा समस्या देखिएको यथार्थता व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय अपाङ महासंघका सचिव भावुकजंग थापाले उपमहानगरपालिका लगायत सरकारी कार्यालयले अपाङ मैत्री संरचनामा संवेदनशीलता नअपनाउँदा दीर्घकालीन रुपमै समस्या उत्पन्न भइरहेको जिकिर गरे।
तेस्रो लिङ्गी प्रतिनिधि शिला गुरुङले कुनै पनि भवन र संरचनामा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्ने अधिकार भए पनि तेस्रो लिङ्गीलाई त कुन शौचालय जाने भन्ने नै द्वविधा र समस्या भइरहेको बताए । कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वमाथि संवाद समूह सदस्य तथा अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्कीले प्रकाश पारेका थिए भने सुशासनकर्मी नमस्कार शाहले धन्यवादज्ञापन गरेका थिए । संवाद समूहका सहजकर्ता शुक्रऋषि चौलागाईले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा जिल्ला बाल क्लव सञ्जाल अध्यक्ष मेनुका रावत लगायत १५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । समूहका तर्फबाट अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणमा निरन्तर संवाद सहजीकरण गरिने भएको छ ।
