देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघले गरेका निर्णयहरू प्रदेशले नमान्ने र प्रदेशले गरेका निर्णयहरू स्थानीय सरकारले नमान्ने गरेको अवस्था छ । चाडपर्वदेखि देशका मुख्य दिवस तथा घटनामा आधारित दिनहरूमा तिनै सरकारले आ—आफ्नै हिसाबले सूचना जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरेको अवस्था छ । यो अवस्थामा कसको सूचना आधिकारिक मान्ने भन्ने सवाल एकदमै गम्भीर रूपमा रहेको छ । संघले बोलेको वा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको सूचना स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दा आम सर्वसाधारण अलमलमा परेको कुरा सर्वविदितै छ । संघ र प्रदेशले बिदा नदिएका बेला स्थानीय सरकारले बिदा दिएको अवस्था समेत छ ।

प्रसंग चैत्र १६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्तिको हो । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आकस्मिक बैठकले वायुमण्डलमा देखा परेको अस्वभाविक वातावरणीय परिस्थितिका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखेर चैत २० गते शुक्रबारसम्म बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परिस्थितिबाहेक अन्य सबै बालबालिकालाई विद्यालय बिदा गरिएको जानकारी मन्त्रालयलको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो । जुन सूचना सबैमाझ विभिन्न सूचनाका माध्यम प्रयोग गरी जानकारी गराइएको थियो । तर बाँकेमा केही विद्यालय निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आए । बालबालिकाले माक्ससमेत नलगाएर विद्यालय गइरहेको देखियो ।
म बर्दियाबाट नेपालगन्ज आउने क्रममा केही बालबालिकालाई विद्यालय जाँदै गरेको देखें । अनि सोचे यो सूचना नपाएर हो वा बालबालिकालाई वातावरण प्रदूषणले पर्न सक्ने असरबारे विद्यालय गम्भीर नभएर हो भन्ने विषयमा मनमा अनेक प्रश्न पैदा भए । नेपालगन्ज आइपुग्ने समयमा केही विद्यार्थी विद्यालय गइरहेको देखें भने केही बिहानको कक्षा सकेर फर्किरहेको देखें ।

सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिहरूले निजी विद्यालयका बालबालिकालाई वातावरण प्रदूषणको असर नपर्ने रहेछ क्या हो भनेर व्यङ्ग्य गरेका स्टाटस पनि पढें । अनि सोचे हामीले बालबालिकालाई किन जहिले पनि सम्भावित जोखिमहरूको विश्लेषण नगरी विद्यालय पठाउँछौ होला भन्ने लाग्यो । मेरो फेसबुकको म्यासेन्जर गु्रपमा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार विद्यालय बन्द गरिएको सन्देश आइपुग्यो । त्यसपछि मैले छोरीलाई तिम्रो विद्यालय यस्तो कारणले चैत्र २० गतेसम्म बन्द हुन्छ तिमी घरमै बसेर अध्ययन गर भने । छोरीले यसो भनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने किन सरकारी नियमको उल्लङ्घन भइरहेको छ । किन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका नागरिकले छुट्टै देशमा भए झैं सरकारी निर्देशनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ? त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरूरी छ । यसरी एउटा निकायले नियम बनाउने र अर्को निकायले पालन नगर्ने हो भने देशमा मनपरीतन्त्र मौलाउँदै जाने देखिन्छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीले पक्कै पनि समाजमा सुशासन स्थापना हुन सक्दैन । यी र यस्ता विषयमा पटक—पटक हुने गरेका दृष्टान्तहरूले गम्भीर सवाल उत्पन्न गराएको छ ।