नेपालगन्ज/ स्थानीय तहको निर्वाच भए स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि पाएको ५ वर्ष पुग्नै लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा भएनभएको मूल्याङ्कन हुन थालेको छ । देशमा रहेका ३ सरकार मध्ये स्थानीय सरकारलाई सबै भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न सरकार मानिएको छ । स्थानीय सरकार निर्माणसँगै धेरै अधिकारहरु स्थानीय सरकारको मातहतमा आएका थिए । जिल्ला तथा केन्द्रबाट प्रवाह हुने धेरै सेवाहरु स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हँुदै आएका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार भन्ने गरिन्छ ।
विभिन्न अधिकार स्थानीय सरकारमा आएसँगै स्थानीय तहका कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा मद्दत गर्ने विभिन्न ऐन, नीयम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कानुनहरु निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकाले पाएको अधिकारको पालना गर्दै बाँकेका स्थानीय तहहरुले विभिन्न नीति, नियम ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरु बनाएका छन् । निर्वाचनको बखत सबैको नारा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको लागि कार्य गर्ने थियो । जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत विभिन्न विषयमा प्रशस्त मात्रामा कानुनहरु बनाएका स्थानीय तहमा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण मानिने सुशासन नीति भने कुनै धेरै पालिकाले बनाएको पाइँदैन ।
८ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले भने सुशासन ऐन बनाएका छन् । खजुरा गाउँपालिकाको बिहिबार सम्पन्न १० औँ गाउँसभाले उक्त सुशासन ऐन पास गरेको खजुरा गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख दिल बहादुर पौडेलले बताए । सुशासन ऐन बनेपछि सामाजिक जवाफदेहिता सम्बन्धिका विभिन्न कार्यविधिहरु निर्माण गर्न सहज हुने पौडेलले बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने यस अघि असारमा सम्पन्न ९ औँ नगरसभाबाट सुशासन ऐन पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । खजुरा गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ऐन पास गरे पनि बाँकेका अरु ६ स्थानीय तहहरुको भने यतातिर ध्यान गएको पाइदैन । असल शासन पोष्टमा यस अघि यस विषमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।
२ पालिकाले सुशासन ऐन पास गरेपनि सामाजिक जवाफदेहिताका औजार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले बनाएका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्र्तगत (ख) मा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्वन्धी सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमूक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सुशासन ऐन, २०६४ र सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी सहभागीतामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ मा हरेक स्थानीय तहहरुले सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको कार्यान्वयनका लागि छुट्टा, छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । हरेक स्थानीय तहमा सुशासन नीति तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजार सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुपर्ने कानुनी प्राव्धान भए पनि यो विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विभिन्न विषयगत समिति गठन गरेका स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तह बाहेकमा सुशासन समिति समेत गठन भएका छैनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा सबै स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुरुको वर्षदेखिनै विभिन्न विषयका कानुन, ऐन, नीत तथा कार्यविधि निर्माणमा लागेका स्थानीय तहहरुले पाँचौ वर्षमा आइपुग्दा समेत आवश्यक कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । विगतको अनुभव र सिकाइको आधारमा आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्दै जाने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । सुशासन ऐन पास भइसकेको बताउँदै अब छिट्टै सामाजिक जवाफदेहिताका औजार कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने तयारीमा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्ण प्रसाद जोशीले बताए । कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म ३ दर्जन भन्दा बढी कानुनहरु बनाइसकेको भए पनि सुशासन नीति तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारसँग सम्बन्धित कुनै कार्यविधि तथा निर्देशिका नभएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । २१ वटा विभिन्न विषयका कानुन बनाएको राप्ती सोनारी गाउँपालिमा पनि सुशासन नीत तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारसँग सम्बन्धित कुनै कार्यविधि बन्न सकेको छैन । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख ऋषिराज गौतमले नयाँ संरचना र विज्ञ जनशक्ति नहुँदा काम गर्ने क्रममा आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै जाँदा सुशासन नीति बन्न नसकेको बताउँदै अब बन्ने क्रममा रहेको बताए ।
स्थानीय तहका काम कार्बाही तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन सुशासन नीति तथा सामाजिक जवाफदेहिताको औजारको प्रयोग महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुशासन ऐन पास गरेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाबाट पाठ सिकी सुशासन ऐन बनाउने तफ अन्य स्थानीय तहहरुको समेत ध्यान जाओस् ।
