सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलताको अवधारणा अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रथम प्रदेश युवा सम्मेलनको आयोजना हुन गइरहेको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि भ्रष्टाचार व्याप्त रुपमा बढेको छ । यसको नियन्त्रण गर्न युवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ भ्रष्टाचारले आक्रान्त आम मानिससँग भने आफैंभित्र आक्रोश सञ्चय गर्नुबाहेक उपाय छैन । यो आक्रोशको आगो बढ्दै गए के के हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसैले बेलैमा शक्तिजीवीहरूले सोच्न आवश्यक छ । कम्तिमा मुलुकमा भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन, कसले कुन दायित्व पूरा गर्न सकेन र आउँदा दिनमा के कसो गर्न जरूरी छ भन्ने छलफलसम्म सुरू हुन सके पनि चित्त बुझाउने बाटो हुनेछ ।

छलफल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खडा गरिएका संवैधानिक संरचना अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (संक्षिप्तमा अख्तियार)बाट सुरू गरौं । देखिएको छ— अख्तियारलाई ‘कहिले औंसी लाग्छ, कहिले पूर्णे’। के कुरा भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन भने नेतृत्वको सोच, शैली र सक्रियतासँगै संस्थाको छविमा उतारचढाव आउँछ । वास्तवमै चाहे जे होस् भ्रष्टाचारविरूद्ध केही गरौं; चाहे जोसुकै परोस्, भ्रष्टाचारी विरूद्ध केही गरौं भन्ने भावनाले अगाडि बढेको संस्थाप्रति आशा एवम् भरोसा बढ्छ । आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा शान्त गरौं, आफैं बनौं आफ्नालाई बनऔं भन्ने सोचाइ राखे संस्था डुब्छ । र भ्रष्टाचार पंखाको मुखमा रूपान्तरित हुन्छ ।

कानुनको कमी छैन, सोचमा संकुचन छ; साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव छैन । तर कसरी, कसलाई र कहिले गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ । आरोप, फायल र कागजातको अख्तियारलाई कहिल्यै अभाव हुँदैन । तर छनोट र प्राथमिकता निर्धारणमा सहमति गर्न भने सकस पर्छ । स्थिति परिर्वतन भएको भए बेग्लै कुरा हो, नत्र यो विगतको कटुसत्य यही हो । अझ कुनै समयमा त एकल निर्णयकै बोलवाला चल्यो । आफैंभित्रको ‘बाहिर नदेखिने र भन्न पनि नमिल्ने’ खालको समस्याले अख्तियारका गतिलाई अंकुश लगाइरहेका हुन्छन् ।

मानिसले जति ठक्कर खाए पनि खराब प्रवृत्तिबाट पन्छिँदो रहेनछ । ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भन्ने दर्शन त्यसै जन्मेको रहेनछ । दुराचार र भ्रष्टाचार एउटै सिक्काको दुई पाटा रहेछन् भन्ने कुरामा म अझ बढी विश्वस्त छु ।

भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली समाजका लागि त यो कुरा झन् बढी शाश्वत छ । जुनसुकै निकायका जो कोहीका हकमा यो नजिर आकर्षित हुन्छ । कसैले नाम नसुनेको पुस्तकको आम्दानी लाखौंलाख मानिदिए हुन्छ । वार्षिक दुई रूपैयाँ कर तिरेको व्यवसायको आम्दानी दुई करोड स्वीकार गरिदिए पनि हुन्छ । रोक्ने छेक्ने कोही छैन, कतै केही हुँदैन । लोकलाज, घिन, सर्म सबै त्यागेपछि जे गरिदिए पनि हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई प्रेमी र भ्रष्टाचारीलाई पे्रमिका मानिदिएपछि प्रेममा हरेक कुरा जायज हुन्छ ।

अख्तियारलाई उजुरीको अभाव छैन । ‘देशप्रेमी नेपालीकै’ नामबाट सही यी ओइरिएकै हुन्छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि भ्रष्टाचारका सूचना सम्प्रेषित गरिरहेकै हुन्छन् । केवल कसैको वृत्ति विकासमा भाँजो हाल्न, रिसइबी साँध्न, बदला लिन, आफैंलाई लाभ र प्रतिस्पर्धीलाई हानि पु¥याउन, कसैको बेइज्जत गर्न र पूर्वाग्रह साँध्न मात्र ती उजुरी लक्षित त छैनन् भन्ने कुरा मात्र हेरे पुग्छ । यो हेर्ने काम शुद्ध प्राविधिक रूपमा कानुन र प्रमाणमा मात्र सीमित भए उचित प्रतिफल दिन्छ । तर संरक्षणवाद हाबी भए अख्तियारमाथि संविधानले गरेको भरोसा तथा मुलुक र समाजले राखेको आस्था धराशायी हुन्छ ।

मुलुकका लागि के कति र कस्ता आयोग आवश्यक छन् । र ती कानुनी मात्र भए पुग्छ कि संवैधानिक बनाउनुपर्छ ? यस विषयमा छलफल चाहिन्छ । सबै आयोगमा एक प्रमुखसहित तीनभन्दा बढी पदाधिकारी राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छलफलको हिस्सा हुनुपर्छ । यो छलफलले अख्तियारमा आइलाग्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै थप बलियो बनाउनेछ ।

संरक्षणवाद भ्रष्टाचारको महाशत्रु हो । र नातागोता र गुणकारी व्यक्तिसमेतका तत्व त्यसका अवयव हुन् । मुलुकका सबै क्षेत्रबाट आफ्नाको ठाउँ राम्राले पाउने, अयोग्य र बेइमानको ठाउँ योग्य र इमानदारले पाउने वातावरण बनी संरक्षणवाद निरुत्साहित हुने हो भने कम्तीमा ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ । सबैतिर बनाउने होइन, बिगार्ने प्रतिस्पर्धा चलेको मुलुकमा अलिकति भए पनि आशाको दियो बल्नेछ ।
पदाधिकारीका अतिरिक्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका पनि सानो हुँदैन ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रायः हुँदैन । भर्पाइ दिएर कसैले घुस खाँदैन । घुस खाएको पैसा हाकाहाकी आफ्नै वा परिवार सदस्यको नाममा बैंकमा पनि राख्दैन । र सम्पत्तिमा पनि लगानी गर्दैन । यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सफाइ दिँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्नेछौं, यसै भन्न सकिन्न । भ्रष्टाचार मुद्दा निरुपण गर्ने आफ्नै विधिशास्त्र हुन्छ, संक्रमणकालीन मुद्दा निरोपण गर्ने छुट्टै विधिशास्त्र भए जस्तै । यी मुद्दा सामान्य विधिशास्त्रीय आँखाले हेर्न मिल्दैन । यो कुरा नबुझेको कोही न्यायाधीश हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, बुझपचाउनु बेग्लै कुरा हो ।