सुशासन भनेको के हो ?

असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ, कानूनी शासन नै सुशासनको आधार हो । राम्रो, असल र व्यबस्थित शासनलाई सुशासन भनिन्छ । नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग नै सुशासन हो । धार्मिकरुपमा रामराज्यलाई सुशासनको पर्यायकारुपमा बुझिन्छ ।
सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टीमापनमा आधारित शासन प्रणाली नै सुशासन हो । जनअपेक्षा अनुसार संचालित हुने शासन नै सुशासन हो । गुनासो रहित शासन प्रणालीनै सुशासन हो ।

सुशासन ऐनमा कुनैपनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, निश्चित समयमा निर्णय गर्ने, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्णयको आधार र कारण खुलाउने, स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय नगर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी नपन्छाउने, पदीय आचरण पालना गर्ने, पदीय उत्तरदायित्व निर्बाह गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्र्ने, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, होडिंग वोर्ड राख्ने व्यवस्था छ । यी कानूनी प्राबधानको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्ट्राचार हुने संभावना स्वतः कम हुने पक्का छ ।

सुशासन विशेषताहरुमा जनताप्रति उत्तरदायी राजनैतिक सरकार, गुनासो सुन्ने र सम्बोधन हुने राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणाली, राजनैतिक अधिकारसहितको बहुदलिय व्यबस्था, कानूनी शासन, राजनैतिक स्थिरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विकेन्द्रीकरण, अधिकारमा संघीयता, दीगो विकास, जनसहभागिता, भ्रष्टाचार बिहिनता, मानब अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, सार्बजनिक उत्तरदायित्वको पालना, आधारभूत आबश्यक्ताको पूर्ति, जनमुखी, सेवामुखी र विकासमुखी कर्मचारीतन्त्र र राजनैतिक प्रतिबद्धता रहेका छन् ।

सुशासनका मूख्यतया तीन आयामहरु रहेका छन् । पहिलो, सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्याधिक जनसहभागिता, निश्पक्ष निर्वाचन र वहुलतावाद नै प्रमुख तत्वका रुपमा देखा पर्दछन् । दोस्रो, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ । तेस्रो, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले अक्टोवर ३१, २००३ मा यसको प्रस्ताव नं. ५८/४ बाट एक प्रस्ताव पारित गरी ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई नेपालले २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्ने उद्धेश्य रहेको छ ।

जस्का लागि कानूनी शासन, ईमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अठोट गरिएको छ । यसैगरी, सार्बजनिक पदमा रहनेहरुको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिने, यसैगरी, लेखा प्रणालीमा सुदृढिकरण गर्ने कुरा कार्ययोजनामा उल्लेखित छ ।

साथै, राष्ट्रसेवकका तलब र सुबिधा पुनराबलोकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठीत निकायहरु वीच समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्नेगरी कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसरी नेपाल सरकार कार्ययोजनामा भ्रष्ट्राचारबिरुद्ध दृढ रहेको पाईन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईण्टरनेशनलले १० वटा सुचाँकमा राखेर भ्रष्टाचारको मापन गर्ने गर्दछ । सुचाँकहरु मध्ये पहिलो, सरकारको उत्तरदायित्व हो र सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भनी मापन गरिन्छ । दोस्रो, सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहीताको स्थितिको मूल्याकंन गरिन्छ । तेस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको म्यापिङ्ग गरिन्छ । चौथो, भ्रष्टाचारको मात्रा कुन हदमा छ भनेर हेरिन्छ । पाँचौँ भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही कुन हदमा भैरहेको र उपलब्धि के छ भनी विश्लेषण गरिन्छ । छैठौं, सरकारी कारबाहीको प्रबृत्ति र नियन्त्रणकारी क्षमताको मूल्याकंन हुने गर्दछ । सातौं, प्रशासनिक भ्रष्ट्राचारको स्थिति माथि अवलोकन गरिन्छ । आठौं, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्थिति आंकलन गरिन्छ । नवौं, सेवा प्रवाहमा अनिमियतताको स्थिति जाँचिन्छ । दशौं, अदालतको निर्णयमा पर्ने गरेको प्रभावबारे समीक्षा गरिन्छ ।

भ्रष्ट्राचारका प्रत्यक्ष असरहरु :

भ्रष्ट्राचारले समाजमा गहिरोरूपमा जरा गाडेको छ, मुलुकमा शुसासन प्रवद्र्धन गर्न मुख्य अवरोधको रुपमा भ्रष्टाचार रहेकोछ । भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले अझैपनि बलियो जरा गाडेर बसेको छ । भ्रष्टाचार नैतिक मान्यता र मूल्य विपरित छ, यसले इमान्दारिता र विश्वासलाई निस्तेज तुल्याउँछ, पदिय ओहोदा, अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अमर्यादित र अपराधिक बाटो लिन्छ ।

यसले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता लाई चुनौति दिन्छ र सरकारको प्रतिष्ठामा आँच पुरउँदै समग्र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचाररूपी रोगको समूल अन्त्य नहुँदासम्म समाजले अग्रगामी प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्नु बर्तमान समयको माग हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा अक्षरशः उतार्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार, गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, आमसञ्चार माध्यम एवं नागरिक समाजबाट पूर्ण सहयोग हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र विकासको गतिलाई रोक्छ । मुलुकी प्रशासनलाई जनबिरोधी संस्थाकोरुपमा चिनाउछ । जनप्रतिनिधिप्रति रोष पैदा गराउछ । यसर्थ, यसलाई समुल नष्ट गर्नुको विकल्प छैन ।

यस्को नियन्त्रणका लागि अदालत, सम्बैधानिक आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायत गठन गरिएको छ । सतर्कता केन्द्र, सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ती सुद्धिकरण नियन्त्रण विभाग जस्ता निकाय क्रियाशील छन् । यसलाई स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्छ । समाजले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । साना ठूला सबै भ्रष्टाचारमा समान ढंगले कठोर सजाय गर्नुपर्छ । साथै, सदाचाारीको उचित सम्मानको प्रयास गर्न पनि जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरु :

पहिलो, निदानात्मक उपाय हो । यस अन्तर्गत समाजलाई उच्च नैतिकतातर्फ रुपान्तरित गरिन्छ । स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता एवं नैतिकताका बिषय समावेश गरिन्छ । आदर्श समाजको निर्माण पछि भ्रष्टाचारीहरु समाजबाट बहिष्कृत हुन पुग्छन् ।
दोस्रो, उपचारात्मक उपाय हो । यस अन्तर्गत सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारको केसमा पनि कठोर सजाय दिइन्छ । भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखी मुद्दा फिर्ता लिन नहुने लगायतको कडाई गरिन्छ । यथार्थमा भ्रष्टाचारी कानूनी कारबाहीको फन्दामा पर्ने सुनिश्चितता गर्न सके पनि भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

तेस्रो, प्रबद्र्धनात्मक उपाय हो । यस अन्तर्गत सदाचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ । सदाचारीलाई रोलमोडलका रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ । असल अभ्यासको अनुशरणबाट भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।

यस बाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तपसिलका कार्यहरु गर्न जरुरी छ :
– प्रशासकीय अदालतको गठन गर्ने ।
– सुशासन आयोग स्थाापना गर्ने ।
– प्रदेशस्तरमा आयोग र स्थानीय तहमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्ने ।
– बिचौलियामुक्त प्रशासन खडा गर्ने ।
– आर्थिक प्रशासनमा पूर्णतः पारदर्शिता अबलम्वन गर्ने ।
– प्रत्येक कार्यालयमा क्यालिटी सर्कल गठन गर्ने ।
– पच्चीस हजारमाथिका सबै विल सार्बजनिक गरेर मात्र भुक्तानी दिने ।
– प्रत्येक कार्यालयले आफुले सम्पादन गरेका कामहरु ३।३ महिनामा सार्बजनिक गर्ने ।
– सूचना अधिकारी तोक्ने ।
– नागरिकले मांग गरेको सूचना कानूनको तोकिएको अबधिभित्र उपलव्ध गराउने ।
– सूचना प्रबाहमा दक्षता अभिबृद्धि गर्न तालीम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने ।
– सूचना प्रबाहका लागि आमसंचार माध्यमको प्रयोग गर्ने ।
– नागरिकलाई अनु्कूल हुने भाषामा सूचना प्रबाह गर्ने ।

यसरी, सूचनाको हक मार्फत नागरिकले अनुभूति गरेका कुनैपनि विषयमा सोध्ने, जान्ने र सेवा प्राप्त गर्ने हकको प्रचलनमा आम नागरिक अभ्यस्त हुदै गएपछि स्वतः भ्रष्टाचार निर्मूल हुनेछ ।

– पूर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त तथा नेपाल सरकारको पूर्ब सचिब
(२०७९ पुष २५ गते सोमवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भ्रष्टाचार बिरुद्धको प्रथम युवा सम्मेलनमा पूर्ब सचिव बास्कोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको सम्पादित अंश–सम्पादक)