नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना मै स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने कुरा परिकल्पना गरिएको छ । साथै संविधानको भाग ४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले पनि मुलुकको समृद्धि र सुशासन प्रत्याभुति हुनु पर्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानको भाग ५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाडँफाँडको व्यवस्था गरी धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था अनुसार ३ तहका सरकार क्रियाशिल छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक सन्र्दभ अनुसार मुलुकले प्रथम चरणको निर्वाचनबाट ५ वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरी दोश्रो कार्यकालको लागि ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न पश्चात प्रतिनिधि छनौट भई कार्य थालनी भई सकेको छ । ३ वटै तहका सरकारहरुले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गर्दा साझा अधिकार र एकल अधिकार संविधानको अनुसुची ५, ६, ७, ८ र ९ ले तोके बमोजिम गर्नु पर्ने दायित्व छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा आवश्यकता अनुसार ऐन, कानून, कार्यविधि, बनाउनु पर्ने, वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना र नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने, योजना तथा बजेट बनाई कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी छ । साथै योजना तथा बजेट कार्यान्वयन, सामाजिक परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, न्यायीक अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा आधारभुत भौतिक पुर्वाधार विकासका साथै सम्पादित कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायत स्वमूल्याङ्कनका क्षेत्रमा स्थानीय तहले जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक सम्पादन गर्नु पर्ने भुमिका छ ।

स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरको वा नागरिकको घरदैलोको सरकारको सज्ञा दिईएको छ । ५ वर्षे कार्यकाललाई नागरिकहरुले विगतको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको तुलनामा घरदैलोमै सरकारको उपस्थिती पाई सेवा सुविधा प्राप्त भएको हिसाबले सहज, सरल र सुलभ भएको महसुस गरेका छन् तथापि केहि कठिनाई र धोकाधौडिहरु भने व्यर्होनु परिरहेकै छ । कतिपय स्थानीय तहहरुमा राम्रो अभ्यासको थालनी भएको छ भने केहिमा तमाम खाले असहजताहरुका कारण सुधारको साटो खराब अभ्यासको निरन्तरता बढ्दैै गएको अवस्था छ ।
स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन होस्, प्रभावकारिता बढोस् र कार्य सम्पादनमा सहजता बढोस् भन्ने अभिप्रायले सरकारले स्वमूल्याङ्कन गर्ने परिपाटि विगत देखि नै प्रारम्भ गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म तथा भावना अनुरुप स्थानीय तहहरुको समग्र कार्य सञ्चालनको अवस्थाको विश्लेषणका लागि ऐनको दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह सस्ंथागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ९ीयअब(Local Government Institutional Capacity Self-Assessment -LISA) कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । यस कार्यविधिले स्थानीय तहको समग्र स्थितीको १० वटा विषयक्षेत्र र सो अन्तर्गत विभिन्न सूचकहरुमा आधारित रहेर लेखाजोखा गर्दछ र स्थानीय तहमा प्राप्त हुने वार्षिक बजेटमा समेत स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त हुने नतिजाले प्रभाव पार्दछ ।

विगतमा पनि केन्द्रिकृत शासन एवं लामो समय जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा साविकका स्थानीय निकायहरुलाई पनि सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चितताका लागि न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (Minimum Conditions & Performance Measures-MCPM) पद्धति कार्यान्वयनमा थियो । यस पद्धतिले कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा स्थानीय निकायहरुमा प्राप्त हुने अनुदान पद्धतिलाई प्रभावित पार्ने गर्दथ्यो । हालको संघीय शासन पद्धतिमा पनि स्थानीय तहको कार्य सम्पादन स्वमूल्याङ्कन गर्नका लागि स्थानीय तह सस्ंथागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन पद्धति (LISA) सबै स्थानीय तहमा अभ्यासमा छ ।

यस पद्धतिको मुख्य उद्धेश्य स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिहरुको बारेमा सहभागितात्मक रुपमा लेखाजोखा गरी सवल र दुर्वल पक्षहरुको पहिचान गर्ने, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिने, आवधिक रुपमा गरिने समिक्षाको आधार प्राप्त गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने साथै उनीहरुले गरेका राम्रा अभ्यास, सिकाई र उपलब्धीहरुलाई उजागर गर्दै सुशासन प्रबद्र्धनका लागि सुधारात्मक पक्ष र चुनौति पहिचान गर्न तथा नीतिगत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न टेवा पु¥याउनु हो । यस पद्धतिले स्थानीय तहहरुका लागि सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रहरुमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, तौर तरिका, वित्तीय अवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था लगायत सबै विषयगत क्षेत्रहरु मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहको सस्ंथागत सवलता र सुधारात्मक पक्षहरुको पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसलाई ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा आन्तरिक रुपमा स्वमूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा विकास गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन सहभागितात्मक ढंगले गर्नका लागि पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विषयगत शाखा, कर्मचारीहरुको सहभागितामा अभिमुखिरकण गर्ने, पालिकाको अवस्था विश्लेषण गर्ने, सूचकहरुमा तोकिए अनुसारको पुष्ट्याईका आधार सहितका कागजात ताकिएको कर्मचारीले अनलाईन पद्धति मार्फत सफ्टवेयरमा प्रमाण सहित अपलोड गर्नु पर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । अपलोड भएको प्रमाणमा आधारित कागजातको आधारमा विश्लेषण भई नतिजा प्राप्त हुने गर्दछ । सो नतिजा र अंकभारलाई कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी अनुमोदन गर्नु पर्ने, वेवसाईट र अन्य माध्यम (स्थानीय तहको सूचना पाटी, स्थानीय सञ्चार माध्यम) बाट आर्थिक वर्षको पौष मसान्त सम्म सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्ने, माघ पहिलो हप्ता भित्र जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन) मा नतिजा पेश गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । केहि स्थानीय तहले स्थानीय तह सस्ंथागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको प्रभावकारी रुपमा अभ्यास गरेको पाईन्छ भने केहिको अवस्था काजकाजिको मात्र हुदाँ चिन्ताजनक रहेको छ ।

यस्तो स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको सुरुवात भएको पनि ३ वर्ष भै सकेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य संबाहकको रुपमा जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरुको संघीयता सवलिकरण तथा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धि ज्ञान, सिप, क्षमता र कार्य सञ्चालन पद्धतिमा के कस्तो सुधार आएको छ । यस पद्धतिको कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता राम्रा सफलता प्राप्त भए, के कमी कमजोरी छन् भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनु अबको आवश्यकता हो । ताकि यस्तै खाले स्वमूल्याङ्कन पद्धति MCPM प्रक्रियामा हालका अधिकांश जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाहरु कुनै न कुनै ढंगले विगतमा पनि जानकार र संलग्न पक्कै थिए । त्यसैले उनीहरुका लागि स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया नौलो हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

स्थानीय नागरिकहरुको अमुल्य मतबाट विजय प्राप्त गरी सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी प्राप्त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी, आफ्ना बाचा र निर्धारित कार्यक्रमहरुलाई आफ्नै दायित्व सम्झेर जिम्मेवारीपुर्वक सम्पादन गरेका छन् कि छैन । यहि छैेनन् भने किन सम्पादन गर्दैनन् ? किन उनीहरु आफै आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्ने कुरा आफ्नो दायित्व भित्रको कुरा हो भनेर सम्पादन गर्न सक्दैनन् ? किन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट उनीहरुको स्वमूल्याङ्कनका लागि पहल र ताकेता गरिनु पर्ने भएको छ ? यस्तोे भई रहनुको खास कारण के हो ? भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनु अबको आवश्यकता हो । राष्ट्रसेवक कर्माचरीहरुलाई संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र तोकिएको कार्य जिम्मेवारी अनुरुप कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने दायितव हुदाँ किन अझै यस्ता खालका स्वमूल्याङ्कन पद्धतिका लागि बाह्य क्षेत्र र तहबाटै व्यापक पहल आवश्यक परिरहेको हो ? विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुदाँ देखिएको असहजताका कारण स्वमूल्याङ्कन पद्धति आवश्यक ठानिएर कार्यान्वयन गरिएको थियो तर अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सहितको स्थानीय सिंहदरबारको जिम्मेवारी पाउँदा किन अझै स्वमूल्याङ्कन पद्धतिका लागि व्यापक लगानि गरिरहनु परेको होला ? खासमा यो आवश्यकता हो कि बाध्यता हो भन्ने विषयमा व्यापक खोज तथा छलफल आवश्यक छ ।

जनताको अमुल्य जनमत प्राप्त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै निकायको स्वस्फुर्त रुपमा स्वमूल्याङ्कनका लागि सूचक आफै निर्धारण गरेर एकदमै प्रभावकारी एवं अत्यन्तै व्यावहारिक अभ्यास गरी सेवा सुधार मार्फत सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता सहित स्थानीय सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउनुको साटो सहयोगमा सञ्चालन गरिएको स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमा समेत जानिजानि असान्दर्भिक प्रमाण र फर्जि कागजातहरु प्रयोग गरी गलत तरिकाबाट बढी अंक ल्याउने सोच र प्रवृत्तिको निरन्तरताले दीर्घकालिन रुपमा स्थानीय तह र अन्तर्गतका निकायहरुमा झनै जटिलता श्रृजना गर्नेछ । LISA लाई आवश्यकता भन्दा पनि बाध्यात्मक ठान्दै असान्र्दभिक ढंगले प्रयोग गरिदाँ ीक्ष्क्ब् को मर्म र गुणस्तरमा नै चुनौति थपिने जस्तो भएको छ । तोकिएको अंकभार हासिल गर्नै नसकि शुन्य (०) अंक हेरेर चित्त बुझाउने र आफु मातहतका प्रतिनिधि, कर्मचारी, आम नागरिक तथा मतदाता र अन्य सरोकारवाला अगाढी तोकिएको अंक प्राप्त भएको छ भनि गर्व साथ प्रस्तुत हुने अवस्थामा सुधार ल्याउनै पर्दछ । साथै नागरिक समाज र आम नागरिक तहबाट किन शुन्य (०) अंक प्राप्त भई रहेको छ भन्ने विषयमा सोधखोज र खबरदारी गरिनु पर्दछ ।

स्वमूल्याङ्कन पद्धतिका लागि सफ्टवेयरमा अपलोड गरिएको सन्र्दभ कागजात सूचकले माग गरे अनुसारको कागजात हो कि होईन भनि सफ्टवेयरले नबुझ्ने हुदाँ यसै कुराको फाईदा उठाई असान्र्दभिक र गलत कागजात अपलोड गरेर अंकभार प्राप्त गर्ने, त्यसरी प्राप्त भएको अंकभारलाई आफ्ना कार्यपालिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई जानकारी गरी अनुमोदन गरेर उच्च अंक पाएको कुरामा स्थानीय तह र नेतृत्वले कहिले सम्म गर्व गरिरहने । ७५३ स्थानीय सरकारले अपलोड गरेका सबै सूचक अनुसार प्रमाणमा आधारित कागजात सहि भए नभएको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि माथिल्लो निकायमा पठाईने व्यवस्था छ । उक्त गुणस्तर सुनिश्चितता माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ र त्यसको पनि थप गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि पनि अनुगमन गरिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यो पनि छलफलको विषय बनाईनु आवश्यक छ ।

स्वमूल्याङ्कनको माध्यमबाट सस्ंथागत, कानूनी, राजनैतिक र आर्थिक पक्षको विकासक्रम कसरी अगाढी बढेको छ र अवस्था कस्तो छ भनि जानकारी हासिल गरी सस्ंथागत क्षेत्रमा रहेका सवल पक्ष, कमजोर पक्ष, सुधार गर्नु पर्ने पक्ष, चुनौति र अवसरहरुको विश्लेषण गरी कार्य योजना सहित अगाढी बढ्नु पर्नेमा आफ्ना कार्यपालिका पदाधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, माथिल्ला निकाय जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र संघीय मन्त्रालय लगायत सहयोगी दातृ निकायहरुको आखाँमा छारो हालदै फर्जि प्रक्रिया अवलम्बनको निरन्तरता गराई कति दिन ढाट्छल गरिरहने प्रवृत्तिले स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको प्रभावकारिता र गुणस्तर माथि नै चुनौति थपको छ । यस विषयमा व्यापक बहस अब छेडिनु पर्दछ ।

त्यसैले स्थानीय तहका लागि स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको आवश्यकता हो कि बाध्यता हो भन्ने सन्र्दभमा सरोकारवाला बीच गहन छलफल गरी स्थानीय तहहरुलाई यस सन्र्दभमा घनिभुत रुपमा सोच्न बाध्य बनाईनु पर्दछ । ७५३ स्थानीय सरकारहरु कै स्वमूल्याङ्कनको नतिजा र यस पद्धतिमा उनीहरुको सहभागिताको अभ्यासलाई हेर्दा यो खालि विगतमा MCPM  को अभ्यास गर्दा लाग्ने गरेको प्रक्रिया पुरा गर्ने जस्तो आरोप LISA मा दोहोरिनु हुदैन । विगतको अभ्यासबाट हामीले सिकाई ग्रहण गरेर सुधार गर्न ढिला गर्नु हुदैन । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्याङ्कनको अभ्यासमा संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्ने गुणस्तर सुनिश्चितताको पनि तेश्रो पक्षीय गुणस्तर सम्बन्धी अनुगमन गर्नु पर्ने हो कि भनि सोच्नु आवश्यक छ । अन्यथा आम रुपमै यस्ता स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको दुरुपयोग निरन्तर हुने र आलोचना भई रहने कुराले मुलुकको सुशासन, जवाफदेहिता, सेवा सुधार, सस्ंथागत विकास जस्ता सन्र्दभमा नतिजा सधै खस्किदै गई रहने र कहिल्यै सुधार नहुने जस्तो हुनेछ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)