नेपालगन्ज शिक्षकको तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी स्थायी शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाउने १६९ स्थानीय तह कार्वाहिमा परेका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले बिना प्रतिवेदन तलव निकासा गर्ने १६९ पालिकाको नाम सार्वजनिक गर्दै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कार्वाहिको लागि पठाएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कार्वाही गर्न भनिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन सहित) को नियम १२६ उपनियम २ मा किताब खानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत शिक्षकहरुको वार्षिक तलवी विवरण पारित गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियम अनुसार प्रत्येक पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको तलवी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट पारित गरी तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नियम विपरित ५८ जिल्लाका १६९ स्थानीय तहले तलवी प्रतिवेदन पारित नराइ तलब भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
तलवी प्रतिवेदन पारित बिना तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने १६९ स्थानीय तहमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका ११ जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तह कार्बाहीमा परेका छन् । शैक्षिक सत्र २०७९ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भत्ता भुक्तानी गरेको कारण कार्बाहीको लागि सिफारिसमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा गुल्मि जिल्लाका छत्रदेव गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका, पाल्पाका रामपुर नगरपालिका र निस्दि गाउँपालिका रहेका छन् । त्यसै गरी रुपन्देहि जिल्लाको ग्रडहवा गाउँपालिका, कपिल्वस्तुको शिवराज नगरपालिका र कृष्णनगर नगरपालिका, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।
त्यस्तै तलवी प्रतिवेदन पारित बिना तलब भत्ता भुक्तानी गरी कार्बाहीको लागि सिफारिसमा पर्ने पालिकाहरुमा प्युठानको स्वर्गदवारी नगरपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका र थवाङ्ग गाउँपालिका, दाङ्गको लमही नगरपालिका, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका, बर्दियाको मधुवन नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका र बाँसगढी नगरपालिका, नवलपरासी बद्रघाटपश्चिमको सुनवल नगरपालिका रहेका छन् । १२ वटा जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पुर्वका भने सबै स्थानीय तह कार्वाहीबाट बचेका छन् ।
