शासकहरू निर्वाचित हुनुअघि ठूलाठूला बाचा गर्दछन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् तर सरकारबाट जनताका सेवक बन्दा शासक नै छौ सोच्दा दुख लागेर आउँछ । निर्वाचित भएर गएपछि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा सदुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद् चल्छ तर यी सबै काम कुरा निरन्तर रूपले नियमित चलिरहँदा पनि जनताका चाहना र विकासका कार्यसूचीहरू उचित ठाउँबाट सम्बोधन गरिंदैन ।
प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तीकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन् झन् कमजोर बन्दै जाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो । हिजो जनता अशिक्षित भएर ठुला ठालुले तल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई थिचो मिचो गर्दथे। गाउमा शोषक सामन्ती भए देशमा १०४ वर्ष राणाहरूले शासन चलाए । २००७ सालमा कति शहिद भएर प्रजातन्त्र ल्याए। त्यही प्रजातन्त्रलाई पन्चायती निरन्कुस शासन भन्दै २०४६ सालमा जन आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र आयो भनेर खुसी मनायो। आज लोकतन्त्र, जनतन्त्र भन्दै गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि जनताहरूले राहतको श्वास फेर्न पाएका छैनन् ।
जति सुकै जनता सजग र शिक्षित भए पनि केही राजनीतिक फोहरी खेलमा खेलाडीहरूले देश अन्धकार र गरिबी तिर ’झन् झन् भासिंदै गएको छ। देशका सक्षम युवा विदेशीएको अवस्था छ हामी तपाई परिवर्तन गर्यो भन्छौ के यही परीवर्तन हो ? देश गम्भीर परिस्थितिमा गुजेको अवस्था भन्दै राजनीतिकस्वार्थमा नेताहरू आफ्नो अनुकूल राज्य व्यवस्था चलाउनमरिहत्य गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूले भने देश डुबे पनि नेतार शासक वर्गहरूको भने दिन दुई गुना रात चौगुनाकोव्यक्तिगत वृद्धि विकास गरेको पाईन्छ ।
समुदायको संलग्नतामा विगतको विकास अभ्यासलाई हेर्दा कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको घोर सामान्यीकरण र व्यापकीकरण भएको छ। हरेक टोलमा केही मानिसहरूबीच विकासको अतिरिक्त लाभ पुगिरहेको छ। यो रोग उपभोक्ता समिति, टोल विकास समिति, साना ठेक्कापट्टा आदि सबैमा व्याप्त भएको छ भन्ने कुरामा पर्दा लगाउन सकिंदैन सायदै कमिसनको चर्चा विना कुनै उपभोक्ता समितिको बैठक सुरु हुन्छन् र सकिन्छन्। समुदायसम्म फैलिएको मिलिजुली भागशान्ति खाने प्रचलनको अन्त्य सजिलो विषय त अवश्य होइन तर असम्भव भने छैन। यसलाई चिर्न सकिएन भने विकासनिर्माणमा गुणस्तरीयता ल्याउन र नागरिक सन्तुष्टि बढाउनसकिने छैन। के तपाईं यो चुनौतीको सामना गर्न तयारहुनुहुन्छ ?
विकासमा जनताको सहभागिता अनिवार्य छ तरअहिलेको विकास मोडेलमा व्यापक पुनर्विचार आवश्यकभइसकेको छ। यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनसकिन्छ। नगर प्रमुख र सम्बन्धित वडा अध्यक्षले हरेकसमितिमा आम भेला बोलाई तपाईंहरूले यस परियोजनामाकसैलाई कमिसन दिनुपर्दैन, भनिए अनुसार काम गर्दा पुग्छभनेर खुल्ला घोषणा गर्दा काम तमाम हुन्छ। धेरै काम कुरा गर्नु नै पर्दैन । के तपाई यत्ति गर्नका लागि पनि तयार हुनुहुन्न ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा लोकतन्त्रकै खोल ओडी लोकतन्त्रकै घाँटी रेट्ने कार्य गरेर देशलाई नै गम्भीर संकटमा पारे पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा कति पनि लज्जबोध नहुनु अत्यन्ते खेदजनकको विषय हुन्छ। आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार र कुर्सीको मोह, नेताहरुको तल्लो स्तरको भनाभन, गाली गलौज र खिचातानी गर्नले एकातिर लोकतन्त्रकै मजाक उडेको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्र बिश्वासी आम नेपाली जनताको मनमा चोट पुगेको छ ।
यस्ता कार्यहरूले विश्वमा नै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको शिर निहुरिएको छ भने नेपाली राजनीति अपरिपक्व भएको कुरा पनि स्वाङ पारेको छ । नेपालको राजनीति गैर शैक्षिक र अराजनीतिक गतिविधि तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। अझ हामी सबै लोकतन्त्रमै छौ भन्दै ठुल्ठुला मुठी नपर्ने भाषण ठोक्छन् झुठा आश्वासन बाड्छन यता भने आफ्ना स्वतन्त्र किसिमका अभिव्यक्ति विचार पनि राख्न नपाइने, नकारात्मक कार्य प्रती बिरोध पनि गर्न नपाइने भन्दै विज्ञप्ति गर्छन् । जनताहरू भूकम्प, बाढी पहिरो, रोगब्याधी र आर्थिक कमजोरी भएर आज सम्मपनि पिडित पक्षलाई राहात र पुनर्निर्माण पनि नभई जनता समस्यामा पिल्सिएका छन् ।
ठुलाठालु भनाउदाहरुले गरीब निमुखा जनतालाई दास भन्दा निम्न स्तरको व्यबहार गरिन्छ, बजारमा गएर भेडा, बाख्रा किने जसरी किनिन्छ, जिउदै मानिस को घाटी रेटेर विभत्स हत्या गर्दा मेरो देशको कानुन छ तर कार्यान्वयनमा मनमानी छ पिडीत पक्षले न्याय र पिडक पक्षले सजाय पाए पो देशमा बस्ने र गरीखाने वातावरण बन्दोहोला । चुनावको बेला मासु, भात, पैसा दिएर भोट हाल्न लगाइन्छ। भोट हालेको भोलिपल्ट पिठ्यूँमा भोला भिडेर बिदेश धाउनुपर्छ यति भन्दै गर्दा नेता मात्र खराब होईनन मासुभातमा बिक्ने जनता पनि झनै भष्ट्रचारी हुन । देशमा जब प्रशासन यन्त्र बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार अनियमितताको पनि स्वतः अन्त हुन थाल्दछ । भ्रष्टाचारलाई विकासको प्रमुख शत्रु ठानेर वर्तमान सरकारले यस विरुद्ध अभियान नै थाल्नुपर्छ ।
सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सही नेतृत्व र सामूहिक भावनाको जरुरत पर्दछ । यसका निम्ति राजनीति प्रशासनलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । प्रशासनमाथि राजनीतिबाट हुने गरेका हस्तक्षेपलाई हटाई कर्मचारीतन्त्रलाई गुण र दोषको आधारमा निष्पक्षताका साथ सञ्चालन गर्ने कटिबद्धता प्रकट हुनैपर्छ । राजनीति र प्रशासनका कार्य, सीमा र अधिकारलाई कानुनद्वारा नै स्पष्ट गरी एकले अर्कोमाथि अतिक्रमण गर्न नपाउने विधिसम्मत व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ समाजमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिप्रति दर्कियो आवाज उठाउन अतिआवश्यक छ। हामी परिवर्तन जति गर्छौ भनिरहेका हुन्छौ त्यसको सुरुवात आफैबाट गरी जब आफु सुशासित सभ्य हुन्छौ तब पो अरुलाई सुशासनका परिभाषा प्रस्ट्याउन सकिन्छ ।
समाज, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था, सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा खुलापन र पारदर्शीताजस्ता व्यवहार र सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सुशासनका निमिक्त संविधानले जनताको सहभागिता, जनउत्तरदायी सरकार, काम कारबाहीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। मैले किन जनतासामु ठुला बिषयबारे झुटा आश्वासन दिएको हु यि यस्तै निरीह राजनैतिक बिचारले गर्दा आजको युवा समुदायले तपाईलाई गलत्याउने छन छिटै यो गम्भिर विषय प्रति ध्यानाकर्षण होस । विगतका कतिपय स्थानीय सरकारको संगठनात्मक संरचना आफैंमा समस्या देश बनेको पनि देखियो । मेयर एकदलको हुने, उपमेयर अर्को दलको, वडाअध्यक्ष र सदस्य अन्य विभिन्न दलसँग आवद्ध दलीय अस्थाकै आधारमा उनीहरूबीच कार्यगत एकता कायम नहुँदा कतिपय पालिकाको काम प्रभावित बनेको पाइयो। यसो हुनुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिबीचकै समन्वयको कमी र दलीय आस्थामा आधारित संकुचित मानसिकता नै हो।
यही मानसिकता उनीहरूको पदीय दायित्वको बाधक बन्यो । यस्तो हुनुहुँदैन । स्थानीय सरकारमा पुग्ने जोसुकैले पनि पूर्वपृष्ठभूमि बिर्सिएर आफूलाई जनताको प्रतिनिधिको रूपमा मात्र हेरी सेवा कार्यमा समर्पित रहनुपर्दछ। दलीय पृष्ठभूमिकै आधारमा आफ्नो पदीय दायित्वबाट विमुख हुनु संकुचित मानसिकताबाहेक अन्य हुन सक्दैन । आउनुहोस्, जाग्नुहोस् ठाउँ ठाउँ बाट परिवर्तनका लहरहरु लिएर, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं बिकृती बिसङ्गती विरुद ससक्त रुपमा आवाज उठाऔ र भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता तथा सुशासन को महाअभियानमा सरीक होऔ ।।
(पन्त बास नेपाल कञ्चनपुर शाखा अध्यक्ष हुन् ।)